संसद जोगाउन सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन, फ्रि भोटिङ बेलायतमा पनि छ : बद्रीबहादुर कार्की

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको धारा ७६ को ५ व्याख्या गर्दै यो संसद् जोगाउन फ्रि भोटिङको अभ्यास रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटउपर जारी सुनुवाइको क्रममा जवाफी बहसमा फ्रि भोटिङसम्बन्धी बेलायतको उदाहरण दिँदै कार्कीले त्यसका लागि सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘यो अदालतले रिटमा जसले हस्ताक्षर गरेका छन् तिनलाई सरकार बनाउँदासम्म तिमीले यो फिर्ता लिन पाउँदैनौं भन्नु पर्छ । तिमीले अदालतलाई मजाकका रूपमा लिन पाउँदैनौं भनेर भन्नु पर्छ । भोलि संसदमा फ्रि भोटिङ हुन्छ/ हुनसक्छ र त्यसैका लागि यो व्यवस्था राखिएको हो भन्नुपर्छ’, कार्कीले भने ।

उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि पनि पद छाडेन भने उसलाई नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै हटाउन सक्ने कार्कीले भने । ‘तर, यहाँ त म विश्वास को मत लिन सक्दिन भन्नुभयो । अनि उपधारा ५ अनुसार दावी आव्हन भयो, त्यसमा ओलीले दावी हाल्नै मिल्दै मिल्दैन । उहाँ आफैं काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अनि फेरि दावी गर्ने यसलाई त व्यवधान खडा गरेको भन्छ ।’

कार्कीले सरकार निर्माणमा ७६ (५) अनुसार दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन कारबाही हुन्छ कि हुँदैन हेर्ने राष्ट्रपतिको क्षेत्रभित्र नपर्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेऊ भन्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘किनभने राष्ट्रपतिले अधिकांश काम त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने हो, अब यसका लागि त मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको थिएन नि !’, उनको भनाइ थियो ।