बुटवलका उद्योगीले ट्रंकलाइनको पैसा नतिर्ने, तिर्न परे आन्दोलन गर्ने

रुपन्देही । ट्रंकलाइनका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद बढ्दै गएपछि रुपन्देहीका उद्योगीले आन्दोलनमा जानेसम्मको दबाब दिएका छन् ।

प्राधिकरणले बुटवल योगीकुटी-भैरहवा कोरिडोरमा रहेका उद्योगलाई ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल असार मसान्तभित्रै भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेपछि विवाद बढेको हो ।

२४ घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने प्रणालीलाई ट्रंकलाइन भनिन्छ । उद्योगीले माग नै नगरेको ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने भन्दै विरोध गरेका हुन् । प्राधिकरणले ट्रंक लाइनवापतको महशुल भुक्तानीको लागि फेरि ताकेता गरेको भन्दै उद्योगीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

२०७४ चैतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै योगीकुटी-भैरहवा कोरिडोरका उद्योगहरुलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिइ भरौलियाबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो ।

त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ती हुँदै आएको थियो । केही दिनका लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको थियो ।

त्यसयता प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंकलाइन महसुल विवाद छ । पटकपटक महसुल बुझाउन ताकेता गरेको प्राधिकरणले फेरि कोरिडोरका २३ वटा ठूला उद्योगहरुलाई २०७२ र २०७५ सालदेखिको छुट बिलको भुक्तानी असार मसान्तभित्र तिर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरुले आफूहरुले ट्रंक लाइन प्रयोग र जडानको माग नै नगरेकाले महसुल तिर्न नसक्ने नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले बताए ।

२०७५ वैशाखबाट देश लोडसेडिङमुक्त घोषणा भएको अवस्थामा ट्रंकलाइनको महसुल तिराउन खोज्नु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको आलमले बताए ।

भैरहवा-बुटवल औद्योगिक करिडोरका २३ वटा उद्योगलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबापतको छुट रकम र जरिवाना असार मसान्तसम्म बुझाउन सूचना पठाएको छ । ट्रंक लाइनको महसुल साधारण विद्युत भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो हुन्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणसंग पटकपटक यो समस्या राखिसकेका उद्योगीहरुले अब आफूहरु निर्णायक आन्दोलनको अवस्थामा आइपुगेको उद्योगी अरुण गोयन्काले बताए ।

आफूहरुले माग नै नगरेको जडान ट्रंक लाइनबापतको महसुल भुक्तानी गर्दा उद्योगीहरु टाट पल्टने र बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै उनीहरुले आफूहरुका माग नसुन्ने हो भने उद्योगका तालाचाबी बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताए ।

उनले ट्रंक लाइन अनुसार महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आए करिडोरका एउटा उद्योगले करोडौं अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।

२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न यो करिडोरका उद्योगहरुलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभिए प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ती हुँदै आएको थियो । केही दिनका लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् उद्योगबाट खरिद गरेको विद्युतको भुक्तानी ४५ दिनपछि गर्ने तर उद्योगलाई दुई दिन ढिला भए २५ प्रतिशत ब्याज जोडेर असुल गर्ने गरेकाले उद्योगीमाथि अत्याचार भएको पञ्चकन्या समूहमा उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले बताए ।

उद्योगीले माग्दै नमागेको ट्रंक लाइनको महशुल कुनै हालतमा तिर्न नसक्ने र फेरि पनि लगातार तिर्न ताकेता गरिए तालाचाबी विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउने अवस्था सिर्जना हुने यशोधा फुड्स प्रालिका सञ्चालक मधुसुदन घिमिरेले बताए ।

तर २०७६ मंसिरमा ट्रंकलाइन बिल आए पनि ६७ प्रतिशत घटाएर पुरानै दररेटमा भुक्तानी गरेका थिए । ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल अनुसार एउटा उद्योगलाई मात्रै एक महिनामा ५० लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने भैरहवा–बुटवल करिडोरका उद्योगी नवराज श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यमहेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बुटवल-भैरहवा करिडोरको विद्युत महशुल विवादबारे महासंघले सरकारका विभागीय मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराइसकेको बताए ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले मंहगो महसुल समायोजन नभए उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपानेले विद्युत् कार्यालयले विना जानकारी आफै ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ती गर्दा बढी महसुल आएकोले मिनाहा गर्न माग गरे ।

२०७५ जेठ १ गतेदेखि भैरहवालाई जसरी पनि लोडसेडिङमुक्त गर्नुपर्ने सरकारी दबाबका कारण विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक लोडभार मिलान गर्ने क्रममा स्वीचिङको प्राविधिक अस्पष्टताका कारण ट्रंकलाइनमा पारेको तथ्य प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । तर पनि पटकपटक प्राधिकरणले उद्योगीलाई महशुल तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले भैरहवा-बुटवल क्षेत्रका पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, एभरेस्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, यशोधा फुड्स, नवनेपाल प्लाष्टिक इण्डण्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल ट्रेड रबर इण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, सोना पोलिमर्स इण्डष्ट्रिज, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ इण्डष्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टील, लुम्बिनी पिएसी इण्डष्ट्रिजलगायत २३ वटा उद्योगलाई ट्रंकलाइन वापतको महशुल भुक्तानीका लागि पत्र पठाएको हो । ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत २३ वटा उद्योगहरुले ४० करोडभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख इञ्जिनियर जितेन्द्र कुमार झाले एउटा सब-स्टेशनबाट अर्को सब-स्टेशनको बीचमा पर्ने उद्योगलाई ट्रंकलाइनमा बिलिङ गर्ने भन्ने रहेकोले भैरहवा वितरण केन्द्रमार्फत १९ वटा उद्योग फेला पारी केन्द्रमा पठाइएको बताए । उनले यसबारे उद्योगीहरुलाई जानकारी गराएको दावी गरे ।

उद्योगीहरुको भनाइ र प्राधिकरणको बुझाइमा केही फरक छ । २०७७ साउन महिना यता विद्युत् नियमन आयोगबाट जारी भएको महसुुल निर्धारणमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन भन्ने शब्द नै नरहेको र यो समस्या पुरानो भएको झाको दावी छ ।