असार २८ को प्रतीक्षा- देशको राजनीति पाँच न्यायमूर्तिको विवेकमा ‘बन्धक’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गरेसँगै न्यायालयमा पुगेको मुलुकको राजनीतिक भविष्यको निर्क्यौल एक सातामा हुने भएको छ ।

गत जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी कात्तिक २६ गते पहिलो र मंसिर ३ गते दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यसविरुद्ध विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सदस्यहरूले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ मा निर्णय सुनाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित विभिन्न ३० मुद्दा दर्ता भएकोमा शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सदस्यहरुले दिएको रिटलाई संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो । रिटमाथिको निरन्तर सुनुवाइ सोमबार सकिएको छ । सोमबार नै नेपाल बार र सर्वोच्च बारका एमीकस क्यूरीले आफ्नो राय प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

इजलासको विवाददेखि बहस सकिँदासम्म

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरिएको ४८ घण्टा नबित्दै सर्वोच्च अदालतमा त्यससम्बन्धी ३० रिट दर्ता भए । जसमध्ये ११ वटामा संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ माग गरिएको थियो । जेठ १३ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्‍यो । जेठ १४ गते संवैधानिक इजलासमा रिटमाथिको सुनुवाइ शुरू भयो । यद्यपि रिट निवेदक पक्षले संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठाए । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई समावेश गर्दा निष्पक्ष नहुने दावी निवेदकतर्फको थियो । श्रेष्ठले नेकपाको आधिकारीकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेका थिए भने केसीले सो मुद्दामा पुनरावलोकन हुन नसक्ने फैसला गरेका थिए ।

इजलासमाथि उठेको प्रश्नमा दुवै न्यायाधीशले अघिल्ला मुद्दाहरूसँग सरोकार नरहेकोले सो मुद्दा हेर्न बाधा नपर्ने राय दिए । त्यसमा असन्तुष्ट रहँदै संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कार्कीले इजलासबाट अलग भएको घोषणा गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरे । श्रेष्ठ र केसीको स्थानमा न्यायाधीशद्वय मीरा केसी र ईश्वर खतिवडा समावेश भए । त्यसपछिको सुनुवाइमा पनि सरकारी पक्षले इजलास छाडिसकेका न्यायाधीशद्वय भट्टराई र कार्कीले निरन्तरता पाउन नहुने तर्क गरे । यद्यपि संवैधानिक इजलासले ‘इजलासबारे थप टिप्पणी सुन्न नचाहेको’ बताएपछि मुद्दाको निरन्त सुनुवाइ शुरू भयो ।

अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन हुँदा महिनौसम्म बहस भएको थियो । यसपटक भने इजलासले बहसका लागि समय व्यवस्थापन गर्‍यो । जसअनुसार निवेदक पक्षलाई सुरुआती बहसका लागि १२ घण्टा , जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा, सभामुखसहित सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा र एमीकस क्यूरीलाई २ घण्टाको समय दिइएको थियो । सोही अनुसार निरन्तरको बहस सोमबार सकिएको छ । सोमबारको बहस सकिदै गर्दा असार २८ गते निर्णय सुनाइने जानकारी इजलासले दिएको छ ।

राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्दै न्यायालय

अघिल्लोपटक नै प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपा विवाद लगायतका विषय सर्वोच्चबाट छिनोफानो हुँदा न्यायालयबाट राजनीतिक ‘सेटमलेण्ट’ हुन थालेको टिप्पणी गरिएको थियो । यतिबेला झन् मुलुकको समग्र राजनीति न्यायालयको निर्णयमा निर्भर रहेको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेर ७ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरी निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेको छ । नेकपा एमालेभित्रको विवाद अदालतको आदेशसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिन्छ । अदालतको आदेशबाट दलको आन्तरिक राजनीतिदेखि मुलुकको समग्र भविष्य निर्धारण हुने भएकोले २०७८ असार २८ को दिन निर्णायक हुने देखिन्छ । यसपटक फैसला आउँदा प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदरको मात्रै नभई राष्ट्रपतिको अधिकार र संविधानको धारा ७६ का प्रावधानहरुको व्याख्यासमेत हुने भएकोले दीर्घकालीन अर्थ राख्ने देखिन्छ ।