बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा थप्ने प्रस्ताव नगरसभाबाट पारित

रुपन्देही । नेपालकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको वडाको रुपमा परिचित बुटबल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ लाई विभाजन गरी तीनवटा बनाउने प्रस्ताव नगरसभाबाट पारित भएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको नवौं नगरसभाले वडाको संख्या बढाउने निर्याय गरेको सोही वडाका अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले जानकारी दिए । धेरै जनसंख्या र भौगोलिक हिसाबले समेत तिनाउ नदीले विभाजन गरेको उक्त वडाका नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको जनप्रतिनिधि र यहाँका राजनीतिक दलले प्रष्टसँग बुझेका छन् ।

उपमहानगरले पठाएको उक्त प्रस्तावलाई प्रदेश सरकारले औचित्यताका आधार र रायसहित वडा विभाजनका लागि संघीय सरकारमा पठाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार बुटवलको कुल जनसंख्या १ लाख ३८ हजार ७ सय ४२ रहेकोमा वडा नं. ११ मा मात्रै ५० हजारभन्दा बढीको बसोबास छ । वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले ७० हजारभन्दा धेरैको बसोबास रहेको दावी गरे ।

इस वडामा १५ हजार घरधुरी र १६ हजार बढी मतदाता छन् । साथै वडामा ६० वटा टोल विकास संस्था गठन गरिएका छन् । सिद्धार्थ राजमार्गबाट पश्चिमतर्फको भाग समेटिएको उक्त वडाको मध्यभागबाट तिनाउ नदीले छिचोलेको र आधा जनसंख्या तिनाउ नदी पश्चिम भएका कारणले समय समयमा वडा विभाजनको दवाव पर्दै आएको थियो ।

तिनाउ नदीले विभाजन गरी नदिदेखि पश्चिमतर्फ रहेको नहरपुर, बुद्धनगर, मजुवा, श्रृजनानगर, दुर्गानगरलाई एउटा वडा प्रस्ताव गरिएको छ । सो क्षेत्रमा १० हजार बढी जनसंख्या रहेका छन् ।

त्यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गदेखि पश्चिम देवसिद्ध चोक, एन्फा एकेडेमी समेतबाट पूर्वतर्फ पर्ने गरी करिब १० हजार जनसंख्या पर्नेगरी थप अर्को वडा प्रस्ताव गरिएको वडाअध्यक्ष क्षेत्रीले बताए ।

एन्फा एकेडेमिदेखि उत्तरतर्फ र देवसिद्ध चोकदेखि उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर्ने देवीनगर, प्रगतिनगर, माझगाउं, पवित्रनगर, हात्तिसुंढलगायतको क्षेत्रलाई थप अर्को वडा प्रस्ताव गरी हाल रहेको ११ नं. वडालाई ३ वटा वडा बनाउने प्रस्ताव पारित गरिएकोे हो । सबैभन्दा बाक्लो बस्ती रहेको सो क्षेत्रमा ३० हजार बढी जनसंख्या रहेको छ ।

यसअघि २१ वटा वडा रहेको बुटवलमा भौगोलिक अवस्था र जनसंख्यासमेत अत्यन्त कम रहेको भन्दै घटाएर १९ वडा बनाइएको थियो ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज रेग्मीले नगरसभाले पारित गरेको वडा विभाजन गर्ने प्रस्तावलाई उपमहानगरपालिकाले स्वीकृतिका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पठाउने तयारी भएको बताए ।