जसपा आधिकारिकता विवाद अब आयोगको इजलासमा

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको वैधानिकताबारे निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गर्ने भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ५ अनुसार आज आयोगले जसपाको दुवै पक्षसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो आधिकारिकता दावी गर्दै मिलेर जाने सम्भावना नरहेको बताएपछि आयोगले वैधानिक ढंगले विवाद निरुपणको प्रयास थालेको हो ।

आयोगसँगको छलफलपछि जसपा नेता महेन्द्र राय यादवले एकताको सम्भावना तत्काल नरहेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हामीले तत्काल मिल्ने सम्भावना नभएकोले आयोगलाई आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेका छौं’, यादवले भने ।

जसपाका कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले पनि दुवै पक्षले तत्काल सहमति हुने सम्भावना नरहेको जानकारी आयोगलाई दिएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले अब कानूनी प्रावधानका आधारमा इजलास गठन गरेर निर्णय दिनेछ । हामीले त्यही इजलासमा आधिकारीकताको दावी गर्छौं’, झाले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ५ मा ‘विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूबीच भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने’ उल्लेख छ । आजको छलफलमा दुवै पक्ष सहमत नभएकोले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ६ अनुसारको प्रक्रिया सुरू हुनेछ ।

दफा ४४ को ६ मा ‘सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा १ र ३ बमोजिमको दावी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दावी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियत दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले विवाद निरुपणका लागि सोही ऐनको दफा ४५ को २ बमोजिम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम गर्नेछ । सो इजलासले गर्ने सुनुवाईमा दुवै पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायीलाई मुकरर गरी बहस गराउन सक्नेछन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगको इजलासले अदालतले झैं कानूनी प्रमाणका आधारमा निर्णय दिने बताए । ‘आज हामीले गरेको छलफलमा सहमति जुट्न सकेन । अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगको इजलासमार्फत वैधानिकताबारे आवश्यक आदेश हुन्छ’, श्रेष्ठले भने ।