सर्वोच्चलाई ओलीको १७ बुँदे जवाफः मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तार प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छिक विषय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । मन्त्रीपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको उनको दावी छ ।

कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त विस्तारलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । ओलीले १७ बुँदे जवाफ अदालतमा पेस गरेका हुन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमनत्रीले मौजूदा मन्त्रीपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

हेर्नुस् पूर्णपाठ :