सर्वोच्चको फैसलमा एमाले विभाजितः ओली पक्ष सडकमा, नेपाल पक्षको स्वागत

काठमाडौं । संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसात गर्ने सवालमा नेकपा (एमाले) विभाजित देखिएको छ । एमालेको कार्यदलले आइतबार सर्वोच्चको आदेशबारे संस्थागत धारणा बनाउने सहमति गरेको भए पनि त्यस अनुसार धारणा व्यक्त भइरहेका छैनन् ।

एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन् । यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति राम्रो भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ।

नेपाल पक्षकै योगेश भट्टराईले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु,’ उनले भनेका छन्, ‘बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चितसहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्ता कमरेडहरुमा संयम र धैर्यताका साथ अघि बढ्न आह्वन गर्दछु।’

ओली पक्ष भने फैसलाप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । एमाले नेता महेश बस्नेतले यस सम्बन्धमा सबैभन्दा कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले आजको दिनलाई निर्दलीय शासन व्यवस्थाको पुनः बिजारोपण भएको दिनका रूपमा व्याख्या गर्दै कार्यकर्तालाई सडकमा उत्रिन आह्वन गरेका छन् ।

‘तुरुन्त अहिले नै माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर सर्वोच्च अदालतको असंवैधानिक फैसलाको विरुद्ध विरोध जनाउँ’ अदालतको आदेशविरुद्ध प्रदर्शन गर्न आह्वान गर्दै नेता बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आजको दिन नेपालको इतिहासमा सर्बोच्च अदालत चुकेको दिन । निर्दलीय शासन व्यवस्थाको पुनः बिजारोपण भएको दिन।’

बस्नेतकै निर्देशन बमोजिम सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध एमाले कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् । युवा संघको नेतृत्वमा माइतीघरमा अहिले विरोध प्रदर्शन शुरू भएको छ । युवा संघका कार्यकर्ताले ‘सबै फैसला मानिँदैन, खबरदार’ लेखिएको ब्यानरका साथ माइतीघरमा प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने अदालतको आदेश जारी भएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको आदेशले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुग्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय व्यवस्था र दलिय प्रणालीको मूल मर्ममा प्रहार भएको बताएका छन्।

उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकट र अस्थिरतामा धकेलियो। संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीको मुल मर्म मै नांगो प्रहार ।’

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने अदालतको आदेश जारी भएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको आदेशले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुग्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय व्यवस्था र दलिय प्रणालीको मूल मर्ममा प्रहार भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकट र अस्थिरतामा धकेलियो । संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीको मूल मर्म मै नांगो प्रहार।’

संविधानसभा अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले भने, ‘म स्तब्ध छु, यो फैसलाभन्दा पनि राजनीतिक कुरा आयो । यसबाट संविधान, कानून, स्थापित अभ्यास र संसदीय प्रणाली लगायतमा थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू फैसलाबाट उठ्न पुगेका छन् । कतिपय प्रसंगहरू पत्याई नसक्नुका छन् ।’