‘सांसदहरू दलको आज्ञापालक होइनन्, सार्वभौम जनताका योग्य प्रतिनिधि हुन्’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसलाले संवैधानिक व्याख्याको खोजी गरिएका धेरै महत्वपूर्ण विषयबारे स्पष्ट पारेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को ५ का सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीबीच ‘गरमागरम बहस’ भयो । निवेदक पक्षले ‘सांसदको विशेषाधिकार’दावी गरेको अधिकारलाई सरकारी पक्षले ‘निर्दलको अभ्यास’ को संज्ञा दिएको थियो । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा सांसदहरु राजनीतिक दलको निर्णयमा बाँधिनुपर्ने विपक्षीको जिकिरका बारेमा सर्वोच्चले स्पष्ट फैसला गरेको छ ।

फैसलाले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन जनाउन प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु स्वतन्त्र रहेको ठहर मात्रै गरेको छैन, सांसदहरु सधै दलको अधीनस्थ नहुने व्याख्या समेत गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको ८५ नम्बर बुँदामा सांसदहरू दलको आज्ञापालक मात्रै नभएर सार्वभौम जनताका योग्य, सक्षम र जिम्मेवार प्रतिनिधिका रुपमा रहने उल्लेख छ । ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई कुनै दल विशेषको आज्ञा-पालक वा दलका प्रतिनिधिको रुपमा मात्र नभएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिका रुपमा पनि हेरिनु पर्दछ । दलसंग आवद्ध हुनुका अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि र सरकार सञ्चालनका लागि योग्य, सक्षम र जिम्मेवार पात्रको रुपमा पनि बुझिनुपर्दछ’, फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले सांसदहरूलाई दलीय ह्वीपको अधिनस्थ राखेर मात्रै बहुदलीय व्यवस्था मजबुद हुने तर्कलाई खण्डन समेत गरेको छ । ‘सांसदहरूलाई दलीय ह्वीपको अधिनस्थ राखेमा मात्र दलीय व्यवस्था मजबुत बन्दछ अन्यथा निर्दलीय अभ्यास हुन जान्छ भन्नु वस्तुवादी दृष्टिकोण हुँदैन । विषय र प्रसंगसम्म सापेक्षिक र विचारणीय बन्दछन्’, फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलाको बुँदा नम्बर ८८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले सांसदलाई ह्वीप लाग्ने विषयहरुबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको स्मरण समेत गराइएको छ ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ ले ह्वीप जारी हुनसक्ने विभिन्न चारवटा अवस्था मात्र तोकेको देखिन्छ । दफा ३३ ले दल त्याग गरेको नमानिने अवस्थाहरु तोकेको छ । यसको तात्पर्य सांसदका प्रत्येक कार्य वा क्रियाकलाप दलीय ह्वीपको अधिनस्थ हुँदैनन्, सांसदले स्वतन्त्र रुपमा विवेक प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाहरु पनि निर्धारित छन् भन्ने हो’, फैसलामा उल्लेख छ ।