सर्वोच्चले परिभाषित गरेका १३ बुँदा : जसले पार्ने छन् दीर्घकालीन प्रभाव
नेपाल प्रेस
२०७८ असार २८ गते १७:१०
काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदककै मागबमोजिम धेरै आदेश दिएको छ र यसक्रममा नयाँ संविधानको थप व्याख्या समेत गरेको छ ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयन र नेपालको अबको राजनीतिक कोर्षका लागि अदालतको व्याख्या महत्वपूर्ण हुने र यसका प्रभाव दीर्घकालीन समेत हुने छ । यहाँ सर्वोच्च अदालतको परिभाषित गरेका मुख्य बुँदालाई उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया
आजको फैसलाबाट हौसिने विद्धानहरुको नाममा
फैसलाको बुँदा नं ११४- विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासँगतरुपमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रयोग गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।
– न्याधीशको यस्तो हिरोइज्म देखाउने आदेशले भविष्यमा संसदमा गाईजात्रा मज्जैले देख्न पाइनेछ ।
फैसलाको बुँदा नं ११४- समग्र घटनाचक्रहरुलाई सम्बोधन गर्ने कतिपय विशेषण पनि होलान।
– यस्तो पनि अदालती भाषा ।
फैसलाको बुँदा नं ३५,३६-महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलका जे जे भाषा शैली तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए त्यसलाई स्वभाविक,तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन। विवादको सुनुवाई गर्नबाट दुईजना माननीय न्यायाधिशले अलग रहनुपर्ने भनी यस इजलास समक्ष लिइएको जिकिर एउटा अनपेक्षित र विर्सनलायक परिघटना बन्न गएको छ ।
– पहिलोपटकको संवैधानिक इजलासमा बेन्च सपिँग गरेको तर्फ मौन हुनु दोश्रो पटक चाँहि विष वमन गर्नु रमन श्रेष्ठले राष्ट्रपति काटिने कुराचाँहि ग्रहणयोग्य हुने शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधिशलाई विदा बस्न भन्दा तार्किक र स्वभाविक हुने
आदेशको घ नं- ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि मतदान गरेको अवस्थामा समेत दलत्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नपाइने
– एउटै पार्टीको चुनाव चिन्हमा चुनाव जित्ने अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री समेत बनाउन मिल्ने यस्तो काइदाले हाम्रो सांसदको दरभाउ राम्रैसँग बढ्ने पक्कापक्की छ अनि हुन्छ संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको बचाउ हुने
अन्त्यमा एउटै पार्टीका मानिस कोही सत्तापक्ष कोही प्रतिपक्षी पनि हुन पाउने प्रमुख प्रतिपक्षि दलको नेताचाँहि को हुने हो संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नभएपनि हुने यस्को व्याख्या चाँहि गर्नु नपर्ने अनि फैसला चाँहि ऐतिहासिक हुने ।