पाँचौपटक देउवाको सत्तारोहण निश्चित, सरकारको आयु अनिश्चित

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनाएको फैसलासँगै देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने द्वार खुलेको हो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिन्छ अदालतले भन्ने कुरा स्वयं रिट निवेदकहरुले पनि विश्वास गरेका थिएनन् । धेरै हुँदा धारा ७६ (४) बमोजिम केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएकाले सोही प्रक्रियाबाट जान आदेश दिने अनुमान धेरैको थियो । तर, अदालतले देउवाले जे-जे मागे सबै माग पूरा गरिदियो ।

गत २०७४ सालको संसदीय चुनावमा जनताले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका थिए । चुनावी परिणामलाई स्वीकारेर कांग्रेसले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा नै बस्ने मुड बनाएको भए पनि सत्तारुढ दलमा किचलो उत्पन्न हुन थालेसँगै उसले सत्ताको गन्ध महसुस गर्न थाल्यो ।

स्वभावविपरीत देउवाले केही समय संयम पनि देखाएका हुन् । तर, प्रचण्ड र माधव नेपालले काँधमै बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन गराउन तत्पर बनेपछि उनले नाइ भन्ने कुरा थिएन । ज्योतिषिले पनि उनलाई ‘सातचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने योग रहेको’ भनेर हौसला दिएकै थिए ।

देउवासँग प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा धेरै लामो समय भने छैन । अब बन्ने नयाँ सरकारको आयु बढीमा डेढ वर्ष हो । त्यसपछि संसदीय चुनावमा जानैपर्छ । तर, डेढ वर्ष सत्ता टिकाउनका निम्ति पनि देउवाले अनेक कसरत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री बनेकै दिनबाट दिनगन्ती शुरू हुन सक्ने अवस्था छ ।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुगेको नेकपामा आएको विभाजन र पछि नेकपा एमालेको आन्तरिक कलहले कांग्रेसको भाग्य चम्केको छ । सर्वोच्च अदालतले सयमसीमासमेत निर्धारण गर्दै देउवालाई २८ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत दिएको छ । सर्वोच्चको परामादेशमा कुनै पनि प्रकारको पुनरावेदन लाग्दैन । तसर्थ, देउवाको सत्तारोहणमा अब कुनै बाधा-अड्चन छैन । यद्यपि, सत्तारोहणपछिका राजनीतिक जटिलताहरू भने बाँकी नै छन् ।

७५ वर्षको उमेरमा हिँडिरहेका शेरबहादुर देउवा कुनै आशालाग्दा नयाँ अनुहार भने होइनन् । आमजनतामाझ उनी लोकप्रिय छैनन् । क्षमता, विशेषता र विगतको अनुभवलाई नियाल्दा देउवाबाट देशले ठूलो योगदान पाउनसक्ने सम्भावना झिनो देखिन्छ ।

उनी ‘टेस्टेड एन्ड फेलर’ नेताहरूमध्येकै एक हुन् । विगतमा चारपटक प्रधानमन्त्री बने पनि उनीबाट कुनै स्मरणीय उपलब्धी हाँसिल भएको पाइँदैन । देश विकासको भिजन र अठोट उनले अहिलेसम्म देखाउन सकेका छैनन् । बौद्धिकताको कमी, रिसाहा स्वभाव र सत्ताका लागि जुनसुकै सम्झौता गर्ने चरित्र उनका अन्य कमजोरी हुन् ।

सवल पक्षको कुरा गर्दा छिटो र बोल्ड निर्णय लिन सक्ने देउवामा छ । उनी अरु नेताजस्ता चिप्ला र ढोंगी कुरा गर्दैनन् । आफूभित्र जे छ, बाहिर लगभग त्यही रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । लामो समय प्रजातान्त्रिक संघर्षमा बिताएको हुँदा देउवाको प्रजातन्त्रप्रति निष्ठा छ भन्ने धेरैले ठान्छन् । यद्यपि, तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाएको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

प्रजातान्त्रिक संघर्षको कुरा गर्दा उनीसँग सम्बन्धित केही ‘सकारात्मक अफवाह’ हरूको फाइदा पनि देउवालाई मिलिरहेको छ । अहिले पनि धेरैले विश्वास गर्छन् कि पञ्चायतकालमा प्रहरी हिरासतभित्र करेन्ट लगाएर उनको जिभ्रो काटिएको थियो । यद्यपि, यो झूटो अफवाह मात्र हो भनेर देउवाले कहिले पनि प्रष्ट्याउन चाहेका छैनन् ।

सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिन्छन् देउवा । समकालीन नेता रामचन्द्र पौडेल अहिलेसम्म एकपटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसक्दा उनी पाँचपटक प्रधानमन्त्री बन्नुमा यही चतुरताले काम गरेको छ । पार्टीभित्र ‘लो प्रोफाइल’ मै भएका बेला २०५२ सालमा देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चक्मा दिँदै प्रधानमन्त्री हात पारेका थिए । त्यसयता पनि उनले बारम्बार सत्ता राजनीतिमा आफ्नो अब्बलता देखाउँदै आएका छन् । अहिले चाहिँ उनी आफ्नो चतुरताले भन्दा अन्य तालमेल मिलेर प्रधानमन्त्री पदमा पुग्दैछन् ।

यद्यपि, देउवासँग प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा धेरै लामो समय भने छैन । अब बन्ने नयाँ सरकारको आयु बढीमा डेढ वर्ष हो । त्यसपछि संसदीय चुनावमा जानैपर्छ । तर, डेढ वर्ष सत्ता टिकाउनका निम्ति पनि देउवाले अनेक कसरत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री बनेकै दिनबाट दिनगन्ती शुरू हुन सक्ने अवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेससँग एक्लै सरकार बनाउने संख्या छैन । उनले अन्य पार्टीहरूको सहयोग लिनैपर्छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने १४६ सांसदमध्ये २३ जना हालको सत्तारुढ दल एमालेका हुन् । पार्टीभित्र चरम विवाद उत्पन्न हुँदा उनीहरू आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न अग्रसर भएका थिए र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरुले योबीचमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनन् । तर, हिजो मात्रै एमालेमा एकताको सहमति भएपछि उनीहरूमा नैतिक दबाब उत्पन्न भएको छ ।

मन्त्रिमण्डलको गठनदेखि नै प्रचण्डलाई खुशी पारेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता देउवालाई हुनेछ । त्यसपछि पनि सरकारका हरेक कामकारवाहीमा उनले प्रचण्डको (हुन सक्छ माधव नेपालको पनि) चित्त बुझाउनैपर्छ । विगतमा जसरी ओलीले गर्थे, त्यसैगरी प्रचण्डसँग नियमित खुसामद गर्नुपर्ने नै हुन्छ । एउटै पार्टीका भएर त ओलीले प्रचण्डलाई थुम्थुम्याएर सरकार चलाउन सकेनन् भने देउवाले कसरी सक्लान् ?

हिजो भएको सहमतिमा ‘संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला र आगामी सरकारको विषयलाई पार्टी एकता र मर्मको आधारमा विधि र प्रक्रियासम्मत तरिकाले अघि बढाउने’ भनिएको छ । यदि पार्टी एकताको स्पिरिटमा अघि बढ्ने हो भने सांसदहरूले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर अघि बढ्न मिल्दैन । संवैधानिक प्रावधानअनुसार एक महिनाभित्र देउवाले विश्वासको मत माग्दा एमालेले उनको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गर्न सक्छ । त्यो बेलामा एमाले एकजुट भयो भने देउवाले बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने खतरा टड्कारो छ ।

प्रारम्भिक रुझान हेर्दा माधव नेपाल पक्षले पार्टी एकतालाई दाउमा राखेर भए पनि देउवालाई सघाउने देखिन्छ । नेपालले त आजै आफ्नो निवासमा विपक्षी गठवन्धनको बैठक डाकेका छन् । उनको पक्षका नेताहरुले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गरेका छन् । सर्वोच्चले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारवाही हुन नसक्ने बताएर उनीहरुको बाटो थप सहज तुल्याइदिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा एउटा उग्रपन्थी कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । वैचारिक आधारमा कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच अन्त्यन्त ठूलो अन्तराल छ । विचार नमिलेकाहरूको सहयात्रा प्राय लामो टिक्दैन ।

मन्त्रिमण्डलको गठनदेखि नै प्रचण्डलाई खुशी पारेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता देउवालाई हुनेछ । त्यसपछि पनि सरकारका हरेक कामकारवाहीमा उनले प्रचण्डको (हुन सक्छ माधव नेपालको पनि) चित्त बुझाउनैपर्छ । विगतमा जसरी ओलीले गर्थे, त्यसैगरी प्रचण्डसँग नियमित खुसामद गर्नुपर्ने नै हुन्छ । एउटै पार्टीका भएर त ओलीले प्रचण्डलाई थुम्थुम्याएर सरकार चलाउन सकेनन् भने देउवाले कसरी सक्लान् ? सकेनन् भने फेरि सत्ता परिवर्तनको नयाँ खेलकुद शुरू गरिने नै छ ।

गत संसदीय चुनावअघि शेरबहादुर देउवा भन्ने गर्थे- ‘कम्युनिष्टको सरकार आयो भने रुन पनि पाइँदैन ।’ चुनावपछि कम्युनिष्टकै सरकार आयो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले रुन कति पाए-पाएनन्, हाँस्न भने मज्जाले पाएका थिए । तर, कामबाट भन्दा भाषणबाट ओलीले जनता हँसाए । देउवासँग भाषणबाट हँसाउने क्षमता छैन । उनले कामबाटै हँसाउनुपर्छ । तर, त्यो क्षमता पनि देउवासँग छैन ।

सर्वोच्चको फैसलापछि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित भयो । सर्वोच्चको फैसला संवैधानिक हिसाबले ‘दूधको दूध पानीको पानी’ नहोला । सर्वोच्चबाट फलानोलाई यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर आदेश दिने कार्यले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कति घात गर्‍यो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर, ओलीद्वारा घोषित मध्यावधि चुनावलाई लिएर भने जनतामा कत्ति पनि उत्साह थिएन । जनताले चुनावमा पाँच वर्षका लागि दिएको बहुमत खेर फ्याँकेर अल्पायुमै संसद विघटन गर्नु ओलीको गलत कदम नै थियो । त्यसैले सर्वोच्चको फैसलाले जनमानसमा सकारात्मक तरंग नै ल्याएको छ । यद्यपि, यो फैसलाले देशमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको सुनिश्चितता भने गर्दैन । आगामी दिनहरू अझै अस्थिर र कचिङ्गलपूर्ण हुन सक्छन् ।