देशभर लघु उद्यमी उत्पादन गर्दै सरकार, यस वर्ष ६२ हजार उद्यमी थपिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकभर ६२ हजार बढी लघु उद्यमी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम ‘मेडपा’मार्फत् देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा लघु उद्यमी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।

मन्त्रालयले मेडपा कार्यक्रममार्फत नै ३४ हजार ४५ उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने, एक सय ५० अतिगरिब परिवारका लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गर्ने र १ हजार ५ सय ६ समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको मन्त्रालयका औद्योगिक तथा लगानी प्रबर्द्धन महाशाखाका उपसचिव दिनेश सागर भुसालले बताए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा लघु उद्यमी उत्पादन हुने छन् भने प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै उद्यमीको स्तरोन्नति गरिनेछ । प्रदेश १ मा २८ अतिगरिब परिवारका लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै २ सय ७४ समूहमा प्रविधि हस्तारन्तरण गरिनेछ ।

मन्त्रालयले यस वर्ष प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमा ११ हजार ९५ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने, ६ हजार ४ सय २० उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने, २८ अतिगरिब परिवारका लागि साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना गर्ने र २ सय ७४ समूहमा प्रविधि हस्तारन्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमा ११ हजार ५ सय १५ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने, ५ हजार ८ सय ५० उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने, १५ अतिगरिब परिवारका लागि साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना गर्ने र २ सय ७२ समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

प्रदेश ३ का १ सय १९ स्थानीय तहका ९ हजार ७ सय २० लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने, ५ हजार २ सय उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने, २५ अति गरिब परिवारका लागि सुविधा केन्द्रको स्थापना गर्ने र २ सय ३८ समुहमा प्रविधि हस्तारन्तरण गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा ६ हजार ८ सय ५० लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने, ४ हजार ४५ उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने, २१ गरिब परिवारका लागि साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना गर्ने र १ सय ७० समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहका ९ हजार २ सय ३५ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने, ४ हजार ७ सय ८० उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने, २३ गरिब परिवारका लागि सुविधा केन्द्रको स्थापना गर्ने र २ सय ८ समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा ६ हजार ४ सय ६५ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने, ३ हजार ७ सय उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने, २० गरिब परिवारका लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गर्ने र १ सय ५८ समूहमा प्रविधि हस्तारण गर्ने लक्ष्य छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमा ७ हजार ४ सय ४५ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने, ४ हजार ५० उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने, १८ गरिव परिवारका लागि सुविधा केन्द्र स्थापना गर्ने र १ सय ७६ समूहमा प्रविधि हस्तारन्तरण गरिनेछ ।

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको मेडपा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि निरन्तरता दिन लागिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि सशर्त अनुदानमा सञ्चालित यो कार्यक्रम ६ चरणमा हुने जनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत शसर्त अनुदानसहितको मेडपा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि कार्यक्रमको लक्ष्य पनि पठाइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले साउन महिनादेखि नै कार्यक्रम सुरु गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत एक व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउन ८ देखि १० महिना लाग्छ । उद्यम विकासमा डिप्लोमा गरेका वा सीप परीक्षणमा तीन तह उत्तीर्ण गरेकाले उद्यमी बनाउन सहजीकरण गर्नेछन् ।

सबै स्थानीय तहमार्फत ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम’मा छ वटा चरण रहेको जनाइएको छ ।

उद्यम सहजकर्तासँग सेवा करार गर्दा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन र त्यसको दिगोपनाका लागि उपलब्ध भएसम्म उद्यम विकासमा डिप्लोमा गरेका वा सीप परिक्षणमा तीन तह उत्तीर्ण गरेका उद्यम विकास सहजकर्तालाई प्राथमिकता दिन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । कार्यक्रमका सम्बन्धमा कुनै द्धिविधा भए प्रदेशमा रहेका मेडपा टीएका कर्मचारीको सहयोग लिन पनि मन्त्रालयले परिपत्रमाफर्त नै आग्रह गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मेडपा कार्यक्रमको अन्तिम प्रतिवेदन विद्युतिय माध्यमबाट नै ईन्ट्री गरी पठाउन सकिने बारेमा यस अघि नै पत्र पठाइसकिएकाले त्यसै अनुसार चालु आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन समेत समयमा नै पठाइसक्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको जनाएको छ ।

के हो मेड्पा कार्यक्रम ?
नेपालमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) विगत १० वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । साबिकमा युएनडिपी र अस्ट्रेलियन सरकार समेतको अनुदानमा २० वर्षदेखि सञ्चालनमा भएको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) लाई आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ देखि नेपाल सरकारले आफैले सञ्चालन गर्ने गरी केही जिल्लाबाट क्रमशः आन्तरिकीकरण गरी सुरु गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि सबै जिल्लामा नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोतमा प्रदेश मन्त्रालय मार्फत सञ्चालनमा आएको कार्यक्रम हो मेड्पा ।

जो गरिबीको रेखा भन्दा मुनि छन्, यौनिक अल्पसंख्यक एकल महिला तथा द्वन्द्व पीडित छन् र जसले रोजगारी गुमाएका वा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट फर्किएर आएका छन्, त्यो समुदाय यस कार्यक्रमका लक्षित वर्ग हुन् । यसमा उद्यमशीलता सम्बन्धी अध्ययन गरेका व्यक्ति परिचालन गरी स्थानीय तहले मेड–मोडल (उद्यमशीलता विकास मोडल) का ६ वटा चरण अपनाई स्थानीय वडामा सर्वेक्षण गरी लक्षित वर्गको पहिचान गर्छन् ।

समूह पहिचान पश्चात् उद्यमशीलता विकास तालिम दिने र सो तालिमबाट व्यवसाय छनौट तथा व्यावसायिक योजना तयार गर्न सिकाउने, व्यावसायिक योजनाका आधारमा विषयगत सीप अभिवृद्धि तालिम दिने, सरल कर्जाका लागि वित्तीय पहुँचमा सहयोग गर्ने, उपयुक्त प्रविधि उपलब्ध गराउँदै उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्रीका लागि बजारीकरणमा आबद्ध गराउने काम गरिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई उद्यमी नै बनाउने कार्यक्रम हो, मेड्पा । यो अनुदान दिने कार्यक्रम नभई लक्षित समूहलाई स–साना उद्यमी बनाउने कार्यक्रम हो ।

नेपालको संविधानले लघु उद्यम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पहिचान गरेको छ । त्यसै अनुरूप चालु पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले उद्योग क्षेत्रको रणनीति नं १ अन्तर्गत कार्यनीतिको बुँदा नं. ९ मा ‘स्थानीय तह मार्फत गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसै विषयलाई सम्बोधन गर्न विगतमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा २ अर्व २४ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी पठाइयो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटको बुँदा नं. ६८ मा गरिबका लागि लघु उद्यम कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले यस कार्यक्रमबाट ६३ हजार ४ सय नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने, ३३ हजार लघु उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने, एक हजार पाँच सय भन्दा बढी समूहमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र एक सय ५४ बटा उद्यम घर सञ्चालनमा ल्याउने गरी कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाएको थियो । यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न युएनडिपी, अस्ट्रेलियन सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा मेड्पा टिएका २८ जना विशेषज्ञ कर्मचारी फिल्डमा खटिएका छन् ।

विगतमा यो कार्यक्रम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत टेन्डर गरी प्रत्येक जिल्लाका लागि बढीमा पाँच वटा गैर सरकारी संस्था छनौट गर्ने र जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले आर्थिक प्रस्तावका आधारमा जिल्लाभित्रका प्रत्येक पाँच वटा स्थानीय तहमा एउटा गैर सरकारी संस्थाका दरले छनौट गरी सम्झौता गर्ने गरेका थिए ।