अदालतका प्रधानमन्त्री देउवा नियुक्त नहुँदै अल्पमतमा परिसक्नुभो

सर्वोच्च अदालतको फैसला हाम्रो संविधानका अभ्यास, संसदीय प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ भन्ने कुरा हामीले तत्कालै आफ्नो प्रतिक्रियामार्फत प्रष्ट पारेका छौं । वास्तवमा यो फैसला नभएर राजनीति हो । यसका दुष्परिणाहरूले भविष्यमा पुष्टि गर्ने नै छन् ।

हाम्रो संविधानको एउटा बनावट छ, त्यसमा हाम्रो प्रणालीका सन्दर्भमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ । संविधानले संसदीय प्रणाली भन्दै आवधिक निर्वाचनको कुरा गरेको छ । आवधिक निर्वाचनमा जनताले निर्णय गर्छ । जनताले सबै कुराको छिनोफानो पनि गरिदिन्छ । त्यसैले नै संविधानमा जनतामा जाने व्यवस्था गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब सरकार बनाउने वा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार जनता,संसद र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने नभई सीधै अदालतले भन्ने अवस्था आयो । अब नेपालमा दलीय प्रणाली छैन, कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधि दलको अधीनस्थ हुँदैनन् भन्ने व्याख्या गरिदियो ।

फैसलाको अन्तर्य नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट जसरी पनि हटाउने र शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्ने खालको देखियो । अदालतले फेरि संसद पुनःसस्थापना भयो, जसले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ सरकार बनाऊ भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । धारा ७६ (५) को सरकार बनाउनलाई प्रक्रिया आरम्भ गर भनेको भए केही हदसम्म मान्न सकिन्थ्यो ।

फैसलाप्रति मलाई धेरै केही भन्नु छैन तर बेथितिहरूको बिजारोपण हुनेछ । हाम्रो प्रणालीमाथि प्रहार भएको छ ।

त्यो भदौ १२, यो असार २८ अनि माधव नेपाल

यहाँ हामीले स्मरण गर्नुपर्छ कि, २०५२ साल भदौ १२ को फैसलाबारे एमालेले गरेको विश्लेषण सही साबित भयो कि भएन ? त्यसबेला हाम्रो पार्टीको शक्तिसाली महासचिव कमरेड माधव नेपाल भएको बेला सर्वोच्चले संविधान, कानूनको आधारमा नभएर राजनीतिक फैसला गरेको भन्यौं । यो पार्टीको निर्णय थियो र त्यो फैसला मानेर अघि बढ्यौं ।

भदौ १२ को त्यो राजनीतिक फैसलाले प्रधानमन्त्री र प्रणालीमाथि नै कुठाराघात भयो । यदि सर्वोच्चले राजनीतिक फैसला नगरी निर्वाचन भएको भए एमाले बहुमतमा आउने थियो । देश अर्कै ढंगले अघि बढ्ने थियो । तर, हामीलाई जनतामा जानबाट रोकियो । जनताले छिनोफानो गर्न पाएनन । त्यसपछि हामीले भोगेकै हो,प्रधानमन्त्री प्रणाली कमजोर भयो ।

सर्वोच्चको त्यो भदौ १२ को फैसलापछि नेपालको संसदीय प्रणाली कति विकृत भयो ? कस्ता कस्ता खरिदबिक्री र सुरा सुन्दरी प्रकरणहरू भित्रिए । पजेरो काण्ड भित्रियो । तर, जे भए पनि सर्वोच्च अदालतको एउटा राजनीतिक फैसलाले देशको प्रणालीलाई नै विकृत बनाउन सघायो र व्यवस्था नै कमजोर भयो । कतिपयले त माओवादी जनयुद्ध पनि त्यसैको परिणाम भन्ने गरेका थिए ।

असार २८ ले खोलिदिएको बेथितिको बाटो

अहिले आएर सर्वोच्चले फेरि थुप्रे बेथितिहरूलाई उजागर र स्थापित गर्ने ढंगले फैसला दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गर्न पाउँदैन भनौं भने फैसला गर्न उसलाई अधिकार छ । तर, उसले यस्तो कुराहरुमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो कि अब राजनीतिमा बेथितिको स्थिति आउने भयो ।

सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई प्राप्त अधिकारमाथि अंकुश लगायो । संसदले सरकार बनाउन सक्ने पनि स्थिति रहेन । संसदले सरकार दिनै सकेको थिएन । जनतामा जाने एउटा बाटो थियो, त्यो बाटो पनि विभिन्न नाममा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेर बन्द गरिदियो । परिणाम के भयो भने सरकार संसदले जन्माएन । राष्ट्रपतिले अपवादको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्थ्यो तर राष्ट्रपति र जनताले गर्न पाएन ।

केही समय अगाडि स्वयं शेरबहादुर देउवाले हामीलाई सरकारमा जाने जनादेश छैन भन्नुभएको थियो । वास्तवमा त्यो यथार्थ थियो । जनताले शेरबहादुरजीलाई विपक्षीमा बस्नू भनेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती प्रधानमन्त्री बनाइदियो । यो फैसला त उहाँलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आयो ।

नेकपा विभाजन भएर आज हामी दुईतिर हुँदा पनि नेकपा एमाले भन्दा कांग्रेसको आकार आधा सानो हो । आज अदालतले उहाँलाई जबर्जस्ती प्रधानमन्त्री बनाइदिँदै गर्दा पनि उहाँसँग बहुमत छैन । देउवाजी जनताले बनाएको प्रधानमन्त्री त होइन । गलत ढंगले, गलत फैसलाको आधारमा सर्वोच्चले नियुक्त गर्‍यो ।

बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेता केपी शर्मा ओली जोसँग १२१ जना एमाले र जसपाका २० जना सांसद छन् । तर, त्यसलाई त्यसलाई अदालतले जबर्जस्ती बाटो छेक्ने फैसला गर्‍यो ।

अहिलेको प्रधानमन्त्री (देउवा) भनेको सर्वोच्चबाट नियुक्त भएका हुन् । अब जनता र संसदबाट नआएको प्रधानमन्त्रीले अहिलेका समस्याको समाधान गर्न सक्छन् ? हिजो एउटा विघटनबाट पुनःस्थापित भएर आउँदा त्यत्रो बहुमात प्राप्त सरकारले त समास्या समाधान गर्न सकेको थिएन भने बहुमत नै नभएको प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्नुहोला ?

देउवा जनताका होइन अदालतका प्रधानमन्त्री

शेरबहादुर देउवाजी, जसलाई अदालतले नियुक्त गर्‍यो । जसलाई सरकार चलाउने जनादेश छैन, त्यसले यी सबै समस्या समाधान गर्न सक्ला ? यो गम्भीर प्रश्न हो र यस्ता धेरै बेथितीहरू त समयक्रममा आउनेछन्, यो फैसलाले त्यो बाटोमा लगेको छ हामीलाई ।

फैसलाको अन्तर्य नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट जसरी पनि हटाउने र शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्ने खालको देखियो । अदालतले फेरि संसद पुनःसस्थापना भयो, जसले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ सरकार बनाऊ भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । धारा ७६ (५) को सरकार बनाउनलाई प्रक्रिया आरम्भ गर भनेको भए केही हदसम्म मान्न सकिन्थ्यो ।

तर, शेरबहादुरलाई सजिलो बनाइदिन केपी ओलीले दावी गर्न पाउँदैनन् भन्यो । त्यसको मतलब अदालतले सबै कुरालाई मिचेर शेरबहादुरलाई प्रम बनाउन खोजेको देखियो । अदालतले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले अब कसरी पार लगाउनुहुन्छ हामी हेर्छौं ।

शेरबहादुरजी ६१ जना सांसदको नेता हुन् । उहाँलाई माओवादीको ४९ र उपेन्द्र यादवजीको १२ जनाको समर्थन छ । एमाले संसदीय दल अहिले पनि १२१ कै छ र माधव नेपालले अब म विपक्षी गठबन्धनमा छैन भन्नुभएको छ । यो हिसाबले त उहाँले २३ भोट पनि पाउनु हुन्न । उहाँ त अहिले नै अल्पमतमा परिसक्नुभयो ।

बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेता केपी शर्मा ओली जोसँग १२१ जना एमाले र जसपाका २० जना सांसद छन् । तर, त्यसलाई त्यसलाई अदालतले जबर्जस्ती बाटो छेक्ने फैसला गर्‍यो ।

नियुक्त नहुँदै अल्पमतमा रहेको र जसलाई जनादेश समेत छैन उसलाई जबर्जस्ती अदालतले प्रधानमन्त्री घोषित गरिदिएको छ । नेपाली राजनीतिमा यसका धेरै दुष्परिणामहरू भोग्नुपर्ने छ । अहिले हामीलाई हेरेर ठीकै हो भन्ने साथीहरूले पछुताउने दिन टाढा छैनन् ।

(संविधानसभा अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग कुराकानीमा आधारित)