देउवाको सत्तारोहणमा ‘अग्रगामी छलाङ’को भाष्य

प्रधानमन्त्रीका रुपमा चारपटक ‘असफलसिद्ध’ भइसकेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँचौपटक सत्तारोहणको मौका पाएका छन् । साम्यवादी नेताद्वय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको साथ, सहयोग एवम् राजनीतिक समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई योपटक पनि सफल हुन सजिलो छैन ।

दलदले धरातलमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा जतिबेला पनि भासिनसक्ने खतरा छ । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढालेर आएका कम्युनिष्ट नेताहरुको साथबाट उनी ढुक्क हुन सक्दैनन् । उनले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनु नै फलामको च्यूरा बन्न सक्छ । एमाले नेता माधव नेपालले हिजोसम्मको विपक्षी गठबन्धनबाट हात झिक्ने भनिसकेका छन् । उनको समूहले साथ दिएन भने देउवालाई विश्वासको मत लिन सकस हुनेनै छ ।

देउवाले विश्वासको मत पाए भने डेढ वर्ष सरकार चलाउलान्, नपाए देश चुनावतर्फ नै धकेलिने हो । त्यतिबेला राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट सरकारको नेतृत्व खोज्नुपर्ने स्थिति नलाउला भन्न सकिन्न । चुनाव त ओलीले पनि गर्छु नै भनेका थिए ।

ओलीको बहिर्गमन र देउवाको सत्तारोहणलाई क्रान्तिकारी एवम् अग्रगामी छलाङका रुपमा पनि एकथरिले ब्याख्या गरेका छन् । तर, फेरि पनि संसद विघटन भएर चुनावमै जानुपर्ने अवस्था आयो भने ओली बहिर्गमनप्रति गर्व गर्नेहरु निराशामा डुब्नुपर्ने छ । चुनावै त ओलीले पनि गराउँछु भनेकै थिए । चुनावको मितिसमेत घोषणा भएर निर्वाचन आयोगले काम थालिसकेको थियो ।

कारण जे–जे भए पनि परिणाम यही हो कि– ओली गए, देउवा आए । यसले देश र जनतालाई के फरक पर्छ ?

ओलीले गराउने चुनावभन्दा देउवाले गराउने चुनाव ‘अग्रगामी’ हुन्छ भन्ने बुझाइ हो भने बेग्लै कुरा । नत्र जनताको आदेशभन्दा अदालतको परमादेशलाई महान मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । ओली हटेर देउवा आउनुले देश र जनताका लागि केही फरक पर्नेवाला पनि छैन । झन् निर्दलको बाटोमा देश जाने खतरा हुन्छ ।

दुईतिहाईको सरकार ढलेर विपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने स्थिति त्यत्तिकै आएको होइन । योबीचमा औधी उतारचढावपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भए, कति स्वभाविक थिए भने कति अस्वभाविक । तर, कारण जे–जे भए पनि परिणाम यही हो कि– ओली गए, देउवा आए । यसले देश र जनतालाई के फरक पर्छ ?

कुनैबेला लोकतन्त्र नै राजालाई जिम्मा लगाएको आरोप खेपेका देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्नु कुनै क्रान्तिकारी उपलब्धी होइन । तर, कम्युनिष्ट र निवर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको दलका नेताले नै ढाड थापिदिएपछि देउवा प्रधामन्त्री बन्नु स्वभाविक हो ।

आन्तरिक पार्टी राजनीतिसमेत मिलाउन नसकेर छट्पटिरहेका बेला ढाड थापिदिएर ‘भाग्य चम्काइदिने’ प्रचण्ड–नेपालप्रति देउवा नतमस्त हुने नै भए । तर, आफ्नै घर जलेको खरानीमा होली खेल्ने माधव नेपाल प्रवृत्ति पनि अनुकरणीय भने होइन ।

ओलीको नमिठो बहिर्गमन

संसदको करिब दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई देश र जनहितमा काम गर्ने ठूलो मौका थियो । सत्तास्वार्थकै लागि भए पनि माओवादीसँग एकता गरेर पार्टी ठूलो बनाएका थिए । उनले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बाँडेको सपना पूरा हुने आशमा जनताले भोट दिएकै थिए ।

शक्तिशाली भएपछि ओलीले केही राम्रा काम पनि गरेका हुन् । जनतालाई ठूला सपना देखाएकै थिए । तर, सत्तास्वर्थ नमिलेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपालको साथ लिएर ओलीविरुद्ध अनेक तानाबाना बुन्न थाले । अहम्को घोडामा सवार भएर ओलीले पनि प्रचण्ड र नेपाललाई मिलाउनेभन्दा पेलेर जाने रणनीति लिए ।

प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षबाट ओलीको राजीनामा माग्नेबाहेक प्रचण्ड र नेपालले अरु कुनै राजनीतिक मुद्दा उठाएनन् । महाधिवेशनबाट जितेको अध्यक्ष र संसदबाट पाँच वर्षका लागि चुनिएको प्रधानमन्त्री पद कसैले माग्दैमा किन छाड्ने ? भन्ने लोभी अडानबाट ओली टसमस भएनन् ।

कुनैबेला लोकतन्त्र नै राजालाई जिम्मा लगाएको आरोप खेपेका देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्नु कुनै क्रान्तिकारी उपलब्धी होइन । तर, कम्युनिष्ट र निवर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको दलका नेताले नै ढाड थापिदिएपछि देउवा प्रधामन्त्री बन्नु स्वभाविक हो ।

ओलीलाई नसिध्याइ नेतृत्वमा पुग्ने छाँट नदेखेपछि प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनले कांग्रेसलगायत दलसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने, पार्टीबाट कारबाही गरेर अध्यक्ष पनि हुन नदिने बृहद् रणनीति बनाए । अनि, आफू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको भन्दै ओलीले उत्तेजनामा आएर संसद विघटन गरिदिए ।

मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु नौलो थिएन । कतिपयले राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाए, जुन जरुरी थिएन । बरु दलभित्रको लडाइँका कारण संसदको घाँटी निमोठ्नु ओलीको गल्ती थियो ।

संसद विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदियो । र फेरि ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो । तर, उनले संसदको विश्वास पाएनन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमामा कसैले पनि बहुमत दावी गर्न नसकेपछि ठूलो दलको नेताको हिसाबले ओली पुन प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । अनि फेरि पुरानै श्रृंखला दोहोरियो । ओलीले दोस्रोपटक चुनाव घोषणा गर्दै संसद विघटन गरिदिए । विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । र, अदालतले सरकारको संसद विघटन बदर गरिदियो ।

पछिल्लो फैसलामा फेरि अदालतले संसद पुनःस्थापना मात्रै गरिदिएन, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै दियो । परिणामतः ओली हटे, देउवा आए ।

दुईतिहाइको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफ्नै गलत रणनीतिहरुको पासोमा परेर क्रमशः खिइँदै गए । पार्टी एकता जोगाउन सकेनन् उनले । माधव नेपाललाई फकाउन चाहेनन् । र, माधव नेपालले ओलीलाई अध्यक्ष स्वीकार्न पनि सकेनन् । अन्तरविरोध बढ्दै जानुको परिणामस्वरुप ओली बाहिरिए ।

गलत अदालती अभ्यास

ओली जानु, देउवा आउनु त एउटा स्वभाविक राजनीतक प्रक्रिया हो । तर, जसरी ओली बाहिरिनु पर्यो र देउवाको सत्तारोहण भयो, त्यो अराजनीतिक र अस्वभाविक छ ।

बहुदलीय एवम् संसदीय व्यवस्थामा हरेक राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो अदालतबाट हुने नजिर बस्नु ठिक होइन । पार्टी जुटाउने, फुटाउने, सांसद–मन्त्री बनाउनेदेखि प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन वा नियुक्ति गर्नसमेत अदालतले नै आदेश गर्नुपर्ने स्थितिले राजनीतिक दलको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

स्वीकार्न कठिन भए पनि यो प्रवृत्तिले फेरि निर्दलीय व्यवस्थाको बिजारोपण गरेकै छ । सोमबारको सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशले केही गम्भीर मुद्दा पनि उठाएको छ । आज ओलीलाई निकाल्ने बेला अदालतले दिएको परमादेश निकै प्रिय लाग्ला, तर यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव भयानक पनि हुनसक्छ ।

आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भएकोमा खुशी बाँडिरहेका माधवकुमार नेपाल र कुनैबेला संसद नै राजाको पाउमा जिम्मा लगाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुलाई क्रान्तिकारी कदम मानिरहेका प्रचण्डले पछुताउन नपरोस् ।