सर्वोच्चको फैसलामाथि ओलीका प्रश्नै-प्रश्न, रेफ्रीले नै गोल गर्न खोजेको आरोप

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको तीव्र आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटारबाट अन्तिम सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भए पनि पालनामा आफू स्पष्ट रहेको बताए ।

ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा भने, ‘फैसलाका कतिपय प्रावधान र भाषाशैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तत तुल्याएको छ । यो फैसलाको समयले अग्‍निपरीक्षा लिनेछ ।’

सर्वोच्चको फैसलाले नेपालमा दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्तावनालाई नै चुनौती दिने काम गरेको ओलीले आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘एउटै दलका सांसद सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने कल्पना संसारमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन । संविधानको यस्तो अपव्याख्याले पछि फर्किने गरी संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ । यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य भविष्यले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रका विभिन्न अंगबीचको सन्तुलन फैसलाले खल्बलिएको ओलीले बताए । ४६ सालपछि देखिएका राजनीतिक विकृतिका विभिन्न स्वरुपहरू देखेको भन्दै त्यसको पुनरावृत्ति हुने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।

ओलीले थपे, ‘राजनीतिक मुद्दामा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ । प्रत्येक राजनीतिक मुद्दामा हात हालेर अत्यधिक न्यायिक सक्रियता देखाउनु हुँदैन । तर, यहाँ अदालतले कहिले मागै नभएका त कहिले सन्दर्भै नभएका विषयहरूसम्ममा हात हालेको देखिन्छ । यसले न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त त्यति ठूलो भारी अदालतले थेग्न सक्छ ।’

‘रेफ्री स्वयम्ले गोल गर्ने र खास पक्षलाई जिताउने इच्छा भयो भने जोखिम हुन्छ । त्यो मात्रै नभएर अहिले त अदालतबाट आउने सम्भावित फैसला एक हप्ताअघि नै खास व्यक्ति र समूहलाई आइसक्ने अवस्था पनि देखियो ‘, ओलीले भने ।