साढे ३ वर्षमा ओलीले छाडेका पदचापहरु

पछिल्लो डेढ वर्षदेखि निरन्तर धर्मराइरहेको केपी शर्मा ओलीको सरकार अन्ततः अदालतको फैसलाबाट ढलेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा साढे तीन वर्ष व्यतित गरेका ओली बालुवाटारबाट आज विदा हुँदैछन् ।

हिजो प्रधानमन्त्रीको रुपमा अन्तिम सम्वोधन गरिरहँदा ओलीको अनुहारमा विरक्ति भाव थिएन । न त अभिव्यक्तिमा नै कुनै फरकपना । ओलीको स्वभावगत विशेषता यो हो कि उनी हम्मेसी हिम्मत हार्दैनन् । चाहे निजी जीवनमा होस या राजनीतिमा, हमेशा आत्मविश्वासी देखिन्छन् ।

तथापि, ओलीको यो बहिर्गमन अनिच्छित नै हो । उनी आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे । सत्तास्वार्थका कारण मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीका रुपमा सम्भवतः आफ्नो अन्तिम कार्यकाल सफलतामा टुंग्याउनका लागि उनलाई अझै केही समय आवश्यक थियो ।

कोरोनाविरुद्धको लडाईं जितिसकेर, केही ठूला पूर्वाधारहरुलाई टुंगोमा पुर्‍याएर अनि नयाँ जनादेशमार्फत देशको विश्रृंखल राजनीतिलाई निकास दिएर विदा लिने उनको ध्येय थियो । जुन पूरा हुन सकेन । तथापि, उनले आफ्नो कार्यकालमा केही स्मरणीय उपलब्धीहरु भने हासिल गरेका छन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेका ओलीले देशलाई त्यस दिशामा डोहोर्‍याउनका निम्ति केही इमान्दार प्रयासहरु गरेकै हुन् । कतिमा सफल भए, कतिमा भएनन् त्यो अलग्गै विश्लेषणको पाटो हो ।

उपलब्धीहरुको कुरा गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निमाणलाई ओलीले लगभग पूर्णतामा पुर्‍याएका छन् । जनताको आवास मात्र होइन, सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धरहरा, रानीपोखरी, दरबार हाइस्कुलजस्ता सम्पदाहरु पुरानोभन्दा पनि अब्बल स्वरुपमा फर्केका छन् र यसले देशमा सकारात्मक भाइब्रेसन पैदा गरेको छ ।

ओलीले राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरुमा निरन्तर नजर राखे । अनेक व्यवधान खेपेर लामो समयदेखि अल्झिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भयो । यसले काकाकुल काठमाडौंलाई त्राण मिलेको छ । अर्को महत्वपूर्ण आयोजना तामाकोशी जलविद्युत पनि सम्पन्नताको चरणमा छ । नेपाल अब विजुली किन्नेबाट बेच्ने स्थितिमा पुग्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।

विकासको सन्देश दिनका लागि ओलीले विभिन्न उपायहरु लगाए । उनको कार्यकालमा शिलान्यास–उद्घाटनको लहर नै आयो । एकैपटक सात प्रदेशमा तीन सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गराउनेदेखि लिएर देशभर पाँचवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको पहल उनले अघि बढाए । विगतका प्रधानमन्त्रीहरुभन्दा फरक, उनी आफ्ना प्रत्येक भाषणमा विकास–निर्माण कुरा गर्थे । जनतालाई ठूला सपना देखाउँथे ।

ओलीको कार्यकालमा कोरोनाको विश्वव्यापी संकट उत्पन्न भयो, जसले सरकारको गतिमा ठूलो रोकावट पैदा गर्‍याे । कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा अन्य राष्ट्रहरुको दाँजोमा नेपाल अपेक्षित सफल छ । अहिलेसम्म पचासौं हजार नेपालीले कोरोनाको निशुल्क उपचार पाएका छन् । यसैगरि, १ करोड ३१ लाख खोपको आपूर्ति सुनिश्चत भएको छ, जुन आफैंमा उत्साहजनक परिमाण हो । सरकारले जनताबाट एक पैसा पनि नलिइकन कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर समाजवादी राज्यको आभास गराएको छ ।

ओलीको कार्यकालमा नेपालको नक्शा नै बदलियो । भारतको अधिनमा रहेको लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेकलाई नेपालको नक्शामा समावेश गरेर ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै भारतले नेपालको भूमि हडपेको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भए । नेपालको सो साहसिक कदमले भारतलाई निकै सकसमा पारेको थियो । यद्यपि, नक्शामा समावेश गरिएका भूमिलाई भारतको कब्जाबाट खोस्ने कार्य निकै जटिल र दुरुह छ । यसमा ओली सरकारले ठोस पहल गर्न सकेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धहरुलाई पुनःव्यवस्थित गर्ने तथा विश्व मानचित्रमा नेपालको उपस्थितिलाई दरिलो बनाउने प्रयास ओलीले गरे । चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा निम्त्याउने सफलता पाएका ओली भारतसित पनि सम्वन्ध सुधार्न सफल भए । दुई छिमेकी देशहरुसँगको सम्वन्धलाई उनले धेरै हदसम्म सन्तुलनमा ल्याएका छन् ।

देश र जनताका लागि टाउकोदुखाइ बन्दै गएको सिके राउतको विखण्डनकारी अभियानलाई ठेगान लगाउनु पनि ओलीको एउटा महत्वपूर्ण सफलता हो । साथसाथै, विप्लव समूहलाई पनि उनले हिंसात्मक बाटाबाट मूलधारमा तानेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहँदा कमजोर स्वास्थ्यका बाबजुद ओलीले आराम गरेनन् । दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा उनी ६ महिना वा एक वर्षसम्म बेड रेस्टमा रहन सक्ने चर्चा थियो । तर, आश्चर्यजनकरुपमा ओली प्रत्यारोपण गरेको एक महिनाभित्रै आफ्नो काममा फर्किसकेका थिए । उनको उच्च मनोबल धेरै बिरामीका निम्ति प्रेरणादायी छ ।

लोकप्रियताको अस्थिर ग्राफ

लोकप्रियताको हिसाबले ओलीको ग्राफ साढे तीन वर्षसम्म नेप्से परिसूचकजस्तै उकालो-ओरालो भइरह्यो । कहिले उनी चौतर्फी प्रसंशित बने त कहिले तीव्र आलोचित । उनका कैयन भाषणहरु देशभित्र मात्रै होइन, देशबाहिर समेत चर्चित बने । सम्भवतः नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सबैभन्दा बढी चिन्ने र सम्झिने नाम ओली नै हुन् ।

साढे तीन वर्षमा ओली अनेकन विवादमा घेरिए । देशको मुलधारे मिडिया र बौद्धिक जमातको एउटा ठूलो हिस्सा उनीप्रति सदैव अत्यधिक नकारात्मक रहिरह्याे । प्रतिपक्षी दलभन्दा मुलधारे मिडिया ओलीप्रति बढी आलोचक देखियो । ओलीको कसले बढी निन्दा र भत्र्सना गर्ने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा नै सञ्चारमाध्यममा चल्यो । ओलीले पनि पटक-पटक आफ्ना भाषणहरुमा मिडियाप्रति आक्रोश पोखे । ‘सत्य देख्ने र लेख्ने मुटु भएका सम्पादक देशमा नभएको’ उनको टिप्पणी निकै चर्चित बन्यो ।

सामाजिक सञ्जालको जनमत भने उतारचढावयूक्त रह्यो । खासगरी, राजनीतिप्रति धेरै चासो नभएको तटस्थ जनमतले ओलीको विस्थापनको पक्षमा आफूलाई कहिल्यै उभ्याएका थिएनन् । अनेकन विवादमा ओली घेरिँदा पनि ‘अरु भन्दा ओली नै ठिक’ भन्ने भाष्य यो तप्कामा स्थापित छ । ओलीको स्थानमा देउवा आउँदा आमजनतामा खुशी छाउनुपर्ने/हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको यो दोस्रो कार्यकाल थियो । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको संकटपूर्ण समयमा उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला ओलीको लोकप्रियता ग्राफ निकै उचाइमा थियो । भारतले नेपालमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्न खोज्दा ओलीले हुत्याइदिएका थिए । त्यसबेला राष्ट्रियताको पक्षमा देखाएको अडानलाई लिएर कतिपयले ओलीलाई महेन्द्रपछिको महान राष्ट्रवादी नेताको संज्ञासमेत दिए ।

दोस्रो कार्यकालमा भने ओलीले राष्ट्रियतासँग जोडिएका केही विवादस्पद कामहरु गरेका छन् । कुटनीतिक प्रोटोकल तोडेर भारतीय जासुसी संस्थाका रअका प्रमूखलाई बालुवाटारमा प्रवेश दिँदादेखि नागरिकताको विषयमा अनुचित सम्झौता गर्दै जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याउँदा उनको चर्को आलोचना भयो । यी दुई प्रकरणले ओलीको राष्ट्रवादी छवि केही धुमिल बन्न पुग्यो ।

भारतसँगको नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेका ओलीले नाकाबन्दीका बेला भारतीय सीमामा बसेर नेपालतिर ढुंगा हान्नेहरुलाई रातो कार्पेट विछ्याएर सरकारमा भित्र्याएको जनताले रुचाएनन् । यसले ओलीको लोकप्रियतालाई निकै क्षति पुर्‍यायो ।

जहाँ चुके ओली

दुई तिहाई सांसदको समर्थनसहित ओली पछिल्लो कालखण्डकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा उदाएका थिए । देशले सजिलै नहल्लिने बलियो सरकार पाएको थियो र जनताले पाँच वर्ष राजनीतिक स्थिरता एवं विकासको आशा राखेका थिए ।

तर, बहुमतको सरकारबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी हुँदोरहेनछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । सरकारले दुई वर्ष काट्दा_नकाट्दै पार्टीभित्रैबाट अवरोधहरु सुरु भए । जनतालाई विरक्त पाने गरी सत्तारुढ नेकपाभित्र सत्तासंघर्ष चर्कियो । र, अन्ततः ओलीले उत्तेजनामा आएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिदिए ।

ओलीले पहिलोपटक गरेको संसद विघटनको कुनै संवैधानिक धरातल थिएन । अदालतबाट त्यो बदर हुनु नै थियो र भयो । त्यसले ओलीको अहममा ठेस लाग्योे । सर्वोच्चबाट संसद पुनर्स्थापनापछि ओलीको राजनीति गम्भीर संकटमा फसेको थियो । तर, त्यही सर्वोच्चले एमाले र माओवादी पार्टी ब्यूँताइदिएर ओलीलाई ‘रेस्क्यू’ गर्‍याे ।

नेकपाको आधिकारिकताका लागि लडिरहेका ओलीले एमाले पार्टी फिर्ता पाए, वोनसका रुपमा केही पूर्वमाओवादी नेताहरुसहित । तर, यो अनुकुलतालाई सदुपयोग गर्नका लागि सही रणनीतिहरु उनले अबलम्बन गर्न सकेनन् । प्रचण्डको शिविरबाट निस्केर विरही गीत गाउँदै एमाले फर्केका नेताहरुप्रति ओली असहिष्णु बने । उनीहरुलाई तत्काल पार्टीभित्र न्यानो स्वागत गरेर एमालेलाई एकतावद्ध बनाउनेभन्दा एकपछि अर्को एकपक्षीय कदमहरु चाल्नतिर लागे, जुन अन्ततः ओलीका निम्ति प्रत्यूत्पादक बन्यो । नेकपामा जस्तै एमालेमा पनि भाँडभैलो सुरु भयो । जतिबेला ओली लचक बने, त्यसबेलासम्म एमालेलाई धेरै क्षति पुगिसकेको थियो ।

देशमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि नेकपाको विभाजन कम्तिमा पाँच वर्ष रोक्न सक्नुपर्थ्याे ओलीले, व्यक्तिगतरुपमा केही त्याग गरेर भए पनि । उनले समयमै बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लिएको भए न पार्टी फुट्थ्यो न सरकार ढल्थ्यो । सरकार अल्पायूमा ढल्नुको सबैभन्दा ठूलो दोष उनले आफैंलाई दिनुपर्छ । हो, माधव नेपाल समूहले आफ्नै पार्टीको सरकार गिराइ जितको उत्सव मनाउनु अत्यन्तै लज्जास्पद छ । तर, ओली मुलतः आफ्नै खुट्टामा अल्झेर लडेका हुन् ।