बजेट संशोधनदेखि पुनर्लेखनसम्मको चर्चा, विश्वासको मतअघि निर्णय लिन कठिन

काठमाडौं । नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न टिकाटप्पणीहरु भइरहेका छन् । केपी ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

गठबन्धन सरकार ओली सरकारको बजेटलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा गर्ने मुडमा देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस तथा माओवादीसहितको गठबन्धनले बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा नै त्यसको विरोध गरेको थिए । उनीहरूले ओली सरकारलाई संसद नभएकाले पूर्णआकारको बजेट नल्याउनसमेत भनेका थिए । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विपक्षीहरूको दबाबलाई नकार्दै पूर्णआकारको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याए ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुरानै बजेटलाई संशोधन गरी अगाडि बढ्ने गठबन्धन सरकारको तयारी छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आगामी बजेटको सन्दर्भमा अर्थविद् तथा सरोकारोवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले बढाएको तलव, वृद्धभत्ता यो सरकारले परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजेटमार्फत कोभिड-१९ का लागि राहत तथा पुनरुत्थानका प्याकेजहरू थप गर्न सक्ने र गठबन्धनका कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने सक्ने अवस्था भने रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यो सरकारले ३० दिनभित्र संसदबाट बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था बनेमा संसद मार्फत नयाँ बजेट प्रस्तुत सक्ने एकथरि विज्ञको भनाइ छ । तर, संविधानले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने किटानी गरेकाले अरु मितिमा बजेट ल्याउनु कति संवैधानिक हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । साथै, बजेट नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरे पनि चालु दायित्व तथा दीर्घकालीन दायित्वका कारण ठूलो परिवर्तन गर्ने ठाउँ भने नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अघिल्लो सरकारले बढाएको तलव, वृद्धभत्ता यो सरकारले परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजेटमार्फत कोभिड-१९ का लागि राहत तथा पुनरुत्थानका प्याकेजहरू थप गर्न सक्ने र गठबन्धनका कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने सक्ने अवस्था भने रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । बजेटमा व्यवस्था भएका केही परियोजनाहरू हटाउन सक्ने तथा करका दरहरू परिवर्तन गर्नसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै सरकारले संघीय संसदमार्फत प्रिबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक ऐनमा संसोधन गरी संसदबाट पारित गराई अगाडि बढाउन सक्ने पनि कांग्रेसनिकट अर्थशास्त्रीहरूको दावी छ ।

बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छः डा. महत

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अल्पमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।

‘अल्पमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई अदालतको फैसलाले वैधता दिँदैन । अब बन्ने बहुमतको सरकारले संसदमा नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ,’डा. महतले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

संसदमा प्रि-बजेट छलफल गराइ राष्ट्रपतिमार्फत नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आगामी आवमा प्रस्तुत भएका चालु खर्चलाई निरन्तरता र नयाँ कार्यक्रमलाई लागत-लाभ विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको मत छ । अहिले सरकारले जस्तो अनावश्यक बजेट आकार बढाएर बजेटको घाटा र ऋण बढाउन नहुनेमा डा. महतले जोड दिए ।

‘यो सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५/२६ प्रतिशत हुनुपर्ने ऋण बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने आन्तरिक ऋण पनि जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी उठाएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा ऋणको गलपासोमा पर्नसक्छ,’ उनले भने ।

विश्वासको मतले निर्धारण गर्छः क्षेत्री

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारले यो बजेट मानेर जाने परिस्थितिसमेत आउनसक्ने बताउँछन् । चारवटा पार्टीको गठबन्धन मिलेर यो सरकार निर्माण भए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले परिस्थिति अनुकुल नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने यही बजेटलाई नै कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने पनि हुनसक्छ’, क्षेत्रीले भने, ‘समयले उहाँहरूलाई त्यति अनुकूलता दिएको छैन । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ सक्छ ।’

नेकपा एमाले सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुने भएकाले सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा नयाँ बजेट वा बजेटमा संशोधन गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘विश्वासको मत प्राप्त गर्नुसक्नु भएन भने त नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्ने ठाउँ रहँदैन । नयाँ बजेट वा संशोधन गर्न खोज्यो भने उहाँहरूको पनि विरोध हुन्छ’,उनले भने ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेमा नयाँ बजेट बनाएर अगाडि बढ्ने उचित हुनेमा क्षेत्रीले जोड दिएका छन् ।

नयाँ बजेट ल्याउने सुविधा छ : खनाल

अर्थविद डिल्लीराज खनाल संसद पुनःस्थापना भइसकेकाले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भएको बजेटलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने वा नयाँ बजेट ल्याउने सुविधा सरकारसँग भएको बताउँछन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले संसद पुन:स्थापना गरिदिएकाले बजेट दुवै सदनमा प्रस्तुत गरी अनिवार्यमा पास हुनैपर्छ । यसले गर्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत आएको बजेट वा नयाँ बजेट बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ,’डा. खनालले भने ।

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाइएकाले नयाँ बजेट प्रस्तुत हुने संकेत खनालको छ ।

बजेटका कार्यक्रम परिर्वतन गर्न कठिनः डा. सुवेदी

पुर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी यो बजेटमा राजनीतिक र कानूनी जटिलता भए पनि कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् ।

‘राजनीतिक र कानूनी जटिलताका प्रश्न बजेटमाथि रहेका छन् । आगामी सरकारले नयाँ बजेट नै प्रस्तुत गरे पनि बजेटका कार्यक्रमहरु परिवर्तन गर्नसक्ने खासै ठूलो स्पेस छैन’, सुवेदीले बताए ।

बजेटमा भएका चालु खर्च तथा अनिवार्य दायित्व परिवर्तन गर्नसक्ने ठाउँ नरहेको उनले बताए । वृद्धभत्ता तथा कर्मचारीको तलवमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । सञ्चालनमा रहेका साना ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जाने खर्च समेत काटौती गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सुवेदी बताउँछन् ।

विगतमा अध्यादेशबाट ल्याइएका बजेट

नेपालमा वार्षिक बजेटको ७० वर्षको इतिहासमा १० पटकभन्दा बढी अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत भएका छन् । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि पहिलोपटक आव २०४७/४८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरे । २०५१ असार २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सोही वर्ष निर्वाचन भएपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भयो र नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पूर्णआकारको बजेट ल्याएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०५९/६० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पूर्वअर्थमन्त्री मधुकरशम्शेर राणाले संसद भङ्ग गरी अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालमा वार्षिक बजेटको ७० वर्षको इतिहासमा १० पटकभन्दा बढी अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत भएका छन् । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि पहिलोपटक आव २०४७/४८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

२०६१/६२ सालमा भरतमोहन अधिकारीले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आ.ब २०६७/६८ मा व्यवस्थापिका संसदमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डले बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा माओवादीले संसदमा अवरोध गरी झडप भएपश्चात संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत भएको गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा राजनीतिक अस्थिरताका कारण दुईपटक अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत भएको छ । तत्कालीन पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुरक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले अध्यादेशमार्फत पूर्णआकारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका गराउनका लागि उक्त बजेट पूर्णआकारमा प्रस्तुत गरिएको थियो । संसद नरहेको समयमा अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भएका बजेटहरू संसद सञ्चालन भएपछि गठन हुने सरकारहरुले प्रस्तुत गरेका छन् । केही अपवादलाई छोडेर बहुमतबाट बन्ने सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका नजिरहरू रहेका छन् ।