पारित नहुने महाभियोगको चुलिँदो चर्चा, यस्तो छ संवैधानिक र कानूनी प्रक्रिया

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक कोर्स त शुरू भएको छ तर प्रमुख दलबीचको ‘प्रतिशोधको राजनीति’ अन्त्य भइसकेको छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएपछि सत्तापक्षीय गठबन्धनको निशाना अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ सोझिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतका कदममा राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई ‘अनुचित’ साथ दिएको विपक्षी नेताहरूको बुझाइ छ । यहीकारण विपक्षी गठबन्धनका अधिकांश नेताहरू राष्ट्रपतिविरुद्ध एक्सन लिनुपर्ने पक्षमा छन् । कतिपय नेताले राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताइँरहदा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको तयारी समेत भइरहेको छ ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता नै भएपनि त्यसको प्रतिवादमा एमालेकोले उपराष्ट्रपति, सभामुख , प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा दलहरूबीचको विवाद अझ बढ्न जान्छ । दर्ता हुने तर पारित नहुने त्यस्ता महाभियोगबाट राजनीतिक अझ धमिलिनेछ ।

गठबन्धन पक्षधर कानून व्यवसायीहरू रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराईलगायतले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने इजलासमा बहसकै क्रममा समेत बताएका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यही आशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

महाभियोग किन ?

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेसभन्दा नेकपा माओवादीका नेताहरू राष्ट्रपतिविरुद्ध बढी आक्रामक देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको नियुक्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नगरिएपछि कांग्रेस पनि राष्ट्रपतिसँग रुष्ट छ । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षभित्र पनि राष्ट्रपतिलाई ‘नसियत’ दिनुपर्ने स्वर चर्को छ ।

राष्ट्रपतिको भूमिका सन्तुलित नभएको , २ पटकसम्म प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गर्न सहयोगी बनेको र ओलीबाहेकका नेताहरूप्रति असहिष्णु देखिएको आरोप माओवादी नेताहरूले लगाउने गरेका छन् । अर्कोतिर महाभियोग लगाएर नैतिक रूपमा ‘निष्क्रिय’ बनाउन सके उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको सक्रियता बढाउन सकिने माओवादी आँकलन छ ।

‘असंवैधानिक काम गर्दा प्रधानमन्त्रीले सत्ता छोड्नुपर्‍यो । त्यही असंवैधानिक काम गर्दा राष्ट्रपति चाहिँ याथवत रहने भन्ने हुँदैन । महाभियोग यसकारण पनि लगाउनुपर्छ की भविष्यमा कसैले संविधानविरुद्ध उभिने हिम्मत नगरोस्’, एक माओवादी नेताको भनाइ छ । संवैधानिक हिसाबले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग पारित हुन संसदमा दुई/तिहाई आवश्यक पर्छ ।

नेकपा एमाले (ओली पक्ष) को समर्थन नहुने भएकोले महाभियोग पारित हुने कुनै सम्भावना छैन । त्यसका बाबजुद राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनै पर्ने केही नेताहरूको अडान छ । त्यसमा केही कानून व्यवसायी र नागरिक समाजका अगुवाले पनि लबिङ गरिरहेका छन् । ‘लोकतन्त्र र संविधान मास्न खोज्ने पात्रका रूपमा इतिहासमा दर्ज गराउनका लागि पनि महाभियोग लगाउनुपर्छ । पारित हुने नहुने त राजनीतिक विषय हो’, माओवादीनिकट एक अधिवक्ताले भने ।

संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्’, धारा १०१ को उपधारा १ मा उल्लेख छ ।

सोही उपधारामा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग ‘संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुने’ उल्लेख छ ।

उपधारा ६ मा महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

यसको अर्थ राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग दर्ता भएपनि उनीहरू निलम्वित वा निष्क्रिय हुने छैनन् । एकातिर महाभियोग दर्ता हुनासाथ राष्ट्रपति निष्क्रिय नहुने, अर्कोतिर महाभियोग पारित गर्न दुई तिहाई नपुग्ने स्थिति भएपनि सत्तारुढ गठबन्धनमा महाभियोग लगाउनैपर्ने आवाज सुनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका विद्यमान अंकगणितमा कसैका विरुद्धपनि महाभियोग पारित हुने सम्भवना छैन । प्रतिनिधिसभामा तत्काल २ सय ७१ जना सदस्य कायम छन् । महाभियोग पारित गर्न दुईतिहाई अर्थात १ सय ८१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएमा नेकपा एमालेको समर्थनबिना पारित हुन कठिन छ ।

महाभियोग दर्ता गर्न संसदमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको एक चौथाई भए पुग्छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता नै भएपनि त्यसको प्रतिवादमा एमालेकोले उपराष्ट्रपति, सभामुख , प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा दलहरूबीचको विवाद अझ बढ्न जान्छ । दर्ता हुने तर पारित नहुने त्यस्ता महाभियोगबाट राजनीतिक अझ धमिलिनेछ ।

महाभियोग पारित गर्नै सकस

प्रतिनिधिसभाको विद्यमान अंकगणितमा कसैका विरुद्धपनि महाभियोग पारित हुने सम्भवना छैन । प्रतिनिधिसभामा तत्काल २ सय ७१ जना सदस्य कायम छन् । महाभियोग पारित गर्न दुईतिहाई अर्थात १ सय ८१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएमा नेकपा एमालेको समर्थनबिना पारित हुन कठिन छ ।

राष्ट्रियसभामा पनि एमालेको ओली पक्षको संख्या सबैभन्दा बढी छ ।

एमालेमा ओली पक्षसँग मात्रै ९८ जना सांसद रहेका छन् । ओली पक्षसँग रहेको सांसद संख्या संविधानतः महाभियोग दर्ता गराउन काफी छ, पारित गराउन छैन । यसका आधारमा सत्तारुढ वा विपक्षी दल जसले जसका विरुद्ध महाभियोग ल्याए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुने निश्चित छ । यहीकारण राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग ल्याउने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र फरक विचार रहेको छ ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रपतिबारे जनताको मूल्यांकन नै निर्णायक हुने भएकोले पारित नहुने महाभियोग ल्याउन नहुने बताउँछन् । ‘संसदबाट महाभियोग पारित गर्न हामीसँग सख्ंया पुग्दैन । राजनीतिमा रिस देखाउनकै लागि कदम चाल्नु हुँदैन । राष्ट्रपतिले गरेका सबै गल्तीको भागीदार ओलीजी हुनुहुन्छ’, सिटौलाको भनाइ छ ।

महाभियोगको लम्बेतान प्रक्रिया

संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसहित संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभाका १ चौथाई सांसदले दर्ता गर्नसक्ने महाभियोग पारित हुने प्रक्रिया भने लामो छ ।

महाभियोगबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १९ मा उल्लेख छ । सो परिच्छेदको दफा १५४ मा ‘राष्ट्रपति वा उप राष्ट्रपतिले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भनी संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको आधार र कारण खुलाई सो को सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने’, उल्लेख छ ।

त्यस्तो प्रस्ताव सभामुखसमक्ष तत्काल पेस गर्नुपर्ने र सभामुखले सात दिनभित्र महाभियोग प्रस्तावउपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा भने महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन समेत माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महाभियोग प्रस्ताव सदनमा पेस भएर प्रस्तावकले फिर्ता नलिए सभामुखले संसदीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो समितिमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । छानविन समितिले संयोजक छान्नेछ भने सभामुखसँग समन्वय गरेर कार्यविधि बनाउनेछ ।

महाभियोगबारे छानविन गर्न गठित समितिलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग संविधान एवं संघीय कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रमाण संकलन गर्ने र आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग प्रमाण बुझ्ने अधिकार रहने उपदफा ६ मा उल्लेख छ ।

त्यस्तो जाँचबुझ समितिको कार्यावधि ३ महिनाको हुनेछ । सो समितिले महाभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने ठहर गरेर सभामुखमार्फत सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । प्रतिवेदनमा छलफल वा आवश्यक संशोधनपछि पुनः छानविन गर्न समितिमै पठाउन सकिन्छ । समितिमा प्रतिवेदन फर्किएको सात दिनमा समितिले छानविन गरी अन्तिम प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नेछ ।

जाँचबुझ समितिले अन्तिम प्रतिवेदनमा महाभियोग आवश्यक रहेको सिफारिस गरेमा सो प्रतिवेदन निर्णयार्थ प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । दस्तखतसहितको मतविभाजनमार्फत महाभियोग दुईतिहाईबाट पारित भएमा सो सन्देश राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभामा पनि दुईतिहाईले महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा महाभियोग लगाइएको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

यसरी पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पाउने छैनन् । महाभियोग पारित भएपछि निजले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा कानूनबमोजिम कारवाही गर्न वाधा नहुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा १६० को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।