कांग्रेसमा मन्त्रीको विवाद शुरू, टर्दै महाधिवेशन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन पुनः प्रभावित हुने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनेसँगै कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधनका लागि समेत बैठक बस्न सकेको छैन । मंगलबारदेखि बस्ने भनिएको कांग्रेस पदाधिकारी बैठक निरन्तर स्थगित भइरहेको छ ।

महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले असार २० भित्रमा टुंग्याउनुपर्ने क्रियाशील सदस्यताको सूची ११ दिन बित्दासम्म टुंगिएको छैन । महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार आज कांग्रेस सभापति देउवाले हस्ताक्षर गरेर क्रियाशील सस्दयको अन्तिम नामावली निर्वाचन समितिलाई बुझाउनुपर्ने थियो । तर, छानविन समितिले विवाद टुंग्याउन ढिलो गरेपछि महाधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको हो ।

कार्यतालिका अनुसार साउन १२ गते कांग्रेसको वडा तहको अधिवेशन हुनुपर्ने थियो । सदस्यता विवाद नटुंगिएपछि नेताहरु तत्काललाई तल्लो तहको अधिवेशनको कार्यतालिका केही दिन सार्ने पक्षमा छन् । यद्यपि त्यसबाट पनि भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म हुनुपर्ने महाधिवेशन सुनिश्चित हुँदैन ।

‘जति नै कुरा लुकाए पनि अब भदौमा महाधिवेशन हुन गार्‍हो छ । एकातिर क्रियाशीलको विवाद टुंगिएको छैन अर्कोतिर सभापति व्यस्त हुनुहुन्छ । १ महिना त हाम्रो ध्यान मन्त्रिपरिषद् र विश्वासको मतमै जान्छ अनि कसरी महाधिवेशन हुन्छ ?’,कांग्रेसका एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार क्रियाशील सदस्यतामात्रै भएपनि टुंग्याउनुपर्नेमा अधिकांश नेताको जोड छ । ‘छानविन समितिलाई साता/दश दिनको समय दिएर क्रियाशीलमात्रै टुंग्याउन सक्यौं भने महाधिवेशन निश्चित हुन्छ । भदौ १६ मै भएन भने पनि थोरैमात्रै पर धकेल्न सकिन्छ’, ती नेताले भने । तल्लो तहको अधिवेशनको मिति सारेर मात्रै महाधिवेशन भदौ १६ मै हुने निश्चित छैन । महाधिवेशनका लागि आवश्यक अन्य तयारी शुरू नभएको, सभापति देउवा सत्ता सञ्चालनमा व्यस्त रहेको र राजनीतिक कोर्स नै निश्चित नभइसकेकोले कांग्रेस महाधिवेशन भदौमा नहुने ‘निश्चितजस्तै’ भइसकेको छ ।

क्रियाशील होइन अब मन्त्रीको विवाद

सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएसँगै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । जसमा कांग्रेस र माओवादीका २-२ जना नेता समेटिए । कांग्रेसबाट सभापति देउवाले आफूनिकट बालकृष्ण खाँडलाई गहृमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानूनमन्त्री बनाएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतसँग प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीबारे छलफल गरिसकेका छैनन् । यही कारण कांग्रेसभित्र देउवाप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने देउवाको तयारी छ ।

‘देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनायौं तर उहाँले त्यसपछि छलफल गर्नुभएको छैन । जति नै व्यस्त भएपनि पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल त गर्नुपर्ने हो नि’, एक कांग्रेस नेताले भने ।

मन्त्री बन्नका लागि देउवा समूहमा मात्रै नभइ पौडेल पक्षमा पनि दौडधुप तीव्र छ । गठबन्धनभित्रै मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय टुंगो नलागेकोले कांग्रेसको आन्तरिक भागबण्डा निश्चित भइसकेको छैन । पौडेल पक्षले सरकारमा सम्मानजनक उपस्थिति चाहेको छ । सुजाता कोइराला र मिनेन्द्र रिजाल देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको दाबेदार छन् । सभापति देउवाले सरकार विस्तारबारे छलफल नगरेको गुनासो गरेपनि संस्थापनइतर समूहमा अझ बढी समस्या छ । ‘देउवाले नाम मागिहाले पनि सर्वसहमत रूपमा मन्त्रीको नाम पठाउन गार्‍हो छ । सांसदजति सबै मन्त्री चाहियो भन्छन् । कसरी मिलाउने गार्‍हो छ’, पौडेल पक्षका एक नेताले भने ।