‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान सार्थक भएको छ’

मधेसका गाउँमा अहिले पनि छोरीलाई हेँला गर्ने, भ्रुणमै हत्या गर्ने, नपढाउने र सानै उमेरमा विवाह गराइदिने, जन्म दर्ता नगराउनेलगायतका धेरै समस्या छन् । भारतसँग सीमा जोडिएको कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा पनि यस्ता धेरै समस्या छन् । यिनै समस्यालाई कम गर्न पालिकाले पहिलो छोरी जन्माउनेलाई बैंक खातामा १५ हजार राखिदिने गरी ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ नारा अगाडि ल्याएको छ । उक्त योजना, गाउँपालिकाको समीक्षा र आगामी योजनाका विषयमा पालिका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापासँग नेपाल प्रेसका लागि रामप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानी ।

‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान ल्याउनुभयो ? किन आवश्यक देख्नुभयो ?

तराईका गाउँमा अहिले पनि छोरी जन्माउनेलाई अपराधका रुपमा हेर्ने गलत संस्कार हट्न सकेको छैन । गलत संस्कार हटाउन हामीले नीति तथा कार्यक्रममै ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’लाई प्राथमिकताका साथ राखेर बजेटमा पनि त्यसको व्यवस्था गरेका छौं । परिवारमा पहिलो छोरी जन्मे छोरीको खाता खोलेर बैंकमा १५ हजार जम्मा गरिदिने कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं ।

कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ ? कतै प्रचारमुखी मात्र त हुने होइन ?

अहिले पनि यहाँ २५ प्रतिशत छोरीहरुले मात्र पढ्न पाएका छन्, बालविवाहको उस्तै समस्या छ । विवाह दर्ता, जन्म दर्ता, अस्पतालमा बच्चा जन्माउने, नियमित चेकजाँच गराउने काम निकै कमले गरेको अवस्था छ । हामीले अगाडि सारेको यो अभियानले यस्ता धेरै कमजोरीलाई रोक्ने, नियन्त्रणमा ल्याउने छ । त्यसैले यो प्रचारमुखी होइन, कार्यान्वयन गर्नैकै लागि ल्याइएको हो ।

तपाईंहरुले दिएको रकम ती छोरीहरुले कसरी पाउँछन् ?

हामीले अभिभावकलाई छोरीप्रतिको जिम्मेवारी बढाउनका लागि यो अभियान शुरु गरेका हौं । हामीले यो रकम दिनका लागि विवाह दर्ता, नियमित खोप तथा स्वास्थ्यचौकीमा परीक्षण अनिवार्य र बच्चा जन्माउन बर्थिंग सेन्टरलाई अनिवार्य गराएका छौं ।

हामीले १५ हजार ती छोरीको नाममा राख्दा परिवारले पनि ५ हजार थप गरेर जम्मा गर्नेछन् र त्यो रकम २० वर्ष अगावै निकाल्न पाउने छैनन् । त्यो समयसम्म त्यो रकम कम्तीमा २ लाख जम्मा हुन्छ र पढाउन सहयोग हुन्छ । यसले गर्दा अभिभावकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ । समाजमा लैंगिक विभेद कम हुन्छ । रोक्न नसकिएको बालविवाह पनि यसले कम गराउनेछ ।

शैक्षिक क्षेत्रको अन्य विकासका लागि थप योजना के छन् ?

विद्यालयस्तरमा पनि हामीले छोरी पढाउनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेका छौं । अभिभावकलाई शैक्षिक सचेतना बढाउन धेरै प्रयास गरेका छौं । छोरीलाई ६ कक्षादेखि ड्रेस कपी व्यवस्थापन, ९ कक्षामा साइकल र झोला तथा ११ कक्षामा पुग्नेलाई पनि साइकल, झोलालगायतको व्यवस्था गरेका छौं ।

आगामी बजेट कस्तो आयो, के छन् प्राथमिकता ?

पालिकाले आगामी वर्षका लागि ५५ करोड ५६ लाख ल्याएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पूर्वाधार विकासलाई क्रमिकरुपमा प्राथमिकतामा राखेका छौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पनि विशेष योजना बनाएका छौं । भारतसँग सीमा जोडिएका पालिका भएकाले संक्रमण रोकथामलाई धेरै ध्यान दिनुपरेको छ ।

सीमा क्षेत्रको अन्य समस्या के छन् ?

भारतसँगको खुला सीमा भएका कारण निकै धेरै समस्या रहेका छन् । दुई वर्षदेखि सीमा क्षेत्रमा ढलेका पिलर उठाउन सकिएको छैन । यो हामीले बनाउन नमिल्ने भएकाले संघीय सरकारलाई जानकारी गराएका छौं ।

खुला सीमाबाट हुने अनियन्त्रित चोरी पैठारी, हत्या हिंसाका घटना बढेका छन् यसलाई रोक्न हाम्रो प्रयास जारी रहेको छ ।

गाउँपालिकामा कसरी काम गर्नुभएको छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिकामा विकास निर्माणका काममा सबैसँग समन्वय र सहकार्यका साथ काम गरेका छौं । हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दल सबै मिलेर काम गर्दै आएका छौं ।

तपाइँ निर्वाचित भएपछि गाउँपालिकाले हासिल गरेका मुख्य–मुख्य उपलब्धि के–के हुन् ?

शैक्षिक क्षेत्र सुधार, खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं । टोल–टोलमा मोटरबाटो पुर्याउने, सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन बनाउने, स्वास्थ्य चौकी भवन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढायौं । कृषिमा किसानहरुलाई ट्याक्टर वितरण, बीउ वितरण, बिरुवा उपलब्ध गराउनेलगायतका कार्यहरु गर्दै आएका छौं ।

शिक्षाकोे गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि विज्ञ समेतको सहभागितामा तालिम सञ्चालन गरेका थियौं । अहिले कोभिड—१९ को कारणले गर्दा त्यस्तो गर्न सकिएका छैनौं । तर पनि हामीले समय–समयमा प्रधानाध्यापक शिक्षकहरुसँग छलफल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग परामर्श, गाउँ शिक्षा समितिको बैठक बस्ने गरी कार्य गरेका छौं ।

स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज ढंगले सेवा पुगोस् भनेर स्वास्थ्यकर्मीसँग छलफल मिडिया र वडा–वडामा पुगेर सचेतना गराएका छौंैं । कोभिड—१९ को विषयमा नागरिकहरुलाई सचेत बनाएका छौं । हामीले सचेतनामूलक काम गर्दै आएका छौं ।

कोभिड–१९ को माहामारीलाई नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाको कस्तो भूमिका छ ?

कोभिड–१९ को यो माहामारीलाई नियन्त्रण गर्न सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, देश तथा विदेशमा रहेका सबै एकताबद्ध भएर लागेको छौं । सीमा क्षेत्र भएकाले अलिक बढी समस्या छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अगाडि बढेर काम गर्नमा प्रेरित गर्नुका साथै, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छौं । केन्द्र र प्रदेश सरकारको पनि सहयोग छ । विगतको अनुभवले अहिले यस्तो गर्न सिकायो ।

गाउँपालिका र प्रदेशबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?

गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध सुमधुर छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलागयत मन्त्री, प्रदेश सांसद, कर्मचारी सबैसँग राम्रो छ । प्रदेशबाट राम्रै सहयोग भएको छ ।

नागरिकले संघीयताको महशसुस गरेका छन् ?

संघीयता हाम्रो प्रारम्भिक अभ्यास हो, बहस चलाइरहनु पर्छ । नागरिकको अपेक्षा सबै कामहरु सरकारले गरिदियोस् भन्नेतिर बढेको छ । अधिकारयुक्त स्थानीय तह भए पनि विषयगत दक्ष जनशक्ति अभावले समयमा र दीर्घकालीन प्रभाव दिने काम गर्न अप्ठेरो भएको मैले महसुस गरेको छु । तर नागरिकले संघीयताको प्रतिफल पर्याप्त पाएका छन् ।

संघीयतापश्चात बनेका तीनै तहका सरकारले गरेको काम विगतको भन्दा धेरै परिणाममा निस्किसकेको छ । जुन—जुन जनताका आधारभूत आवश्यकता र पूर्वाधारका क्षेत्रमा देखिसकेका छन् ।

सबै अधिकार स्थानीय तहमा आउँदा कार्यसम्पादन कस्तो भएको छ ?

अहिलेसम्मको कार्यसम्पादन राम्रै गरेका छौं । तर सबै स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छिटो–छिटो सरुवा हुनु, स्थानीय तहको आफ्नै आम्दानीको स्रोत पनि कम हुनु । सम्बन्धित विज्ञहरुको कमी रहनुले समस्या भएको छ ।

त्यस्तै संघीयतापछिको पहिलो स्थानीय सरकार हुनुको कारण ऐन कार्यविधि बनाउने, कार्यालयका संरचना बनाउनुपर्ने, जनताका लामो समयदेखि संगालिएका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका कारण व्यवस्थापनमा लाग्न धेरै क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि हामीले परिभाषित कामको जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं ।