संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने दुई आयोग र पदाधिकारीको म्याद एक वर्ष थप

काठमाडौं । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद थप गरेको छ । प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगसँगै पदाधिकारीको म्याद १ वर्ष थप गरिएको जानकारी दिए ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगको म्याद आज सकिँदै थियो । पछिल्लोपटक अध्यादेशमार्फत २३ माघमा आयोगको म्याद ६ महिनालाई थपिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को ६ माघ २०७६ मा बसेको बैठकले सत्य निरूपणको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता छानविन आयोग अध्यक्षमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एक वर्षलाई नियुक्त भएका उनीहरूको म्याद सकिएपछि यसअघि उनीहरूको म्याद दुईपटक थपिएको थियो । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण गर्न साढे ६ वर्षअघि दुई आयोग गठन भएका थिए ।

राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ बाँझिदा आयोले अहिलेसम्म खासै काम गर्न सकेका छैनन् । साढे ६ वर्षको अवधिमा द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान र सूचीकरण गर्ने बाहेक खासै काम हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय काम गर्ने अवसर पाएका भट्ट र सुवेदी नेतृत्वको आयोगले पनि केही द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्र दिने बाहेकको काम गर्न सकेको छैन ।