ओली सरकारकै बजेटमा टेकेर मौद्रिक नीति आउने, बजेट फेरिए के हुन्छ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ । यही बीचमा सरकार फेरिए पनि मौद्रिक नीति परम्पराअनुसार साउनको पहिलो साता नै सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

ओली सरकारले निर्माण गरेका बजेटमा टेकेरै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको गृहकार्य गरिरहेको हो । अहिले देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सरकारले अघिल्लो बजेट खारेज गरेर नयाँ ल्याउन सक्ने चर्चाहरू पनि भइरहेका छन् । त्यसैले मौद्रिक नीतिपछि बजेट परिवर्तन वा उल्लेख्य संशोधन भयो भने त्यसले वित्तीय अराजकताको अवस्था आउने देखिएको छ ।

सरकारले नयाँ बजेट ल्याएमा वा बजेट संशोधन गरेमा मौद्रिक नीति पनि पुन: संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भएको बजेटले व्यापक मात्रामा वितरणमुखी कार्यक्रमहरू अघि सारेको थियो । गठबन्धन सरकारले नयाँ बजेटमा ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन नचाहेमा मौद्रिक नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाब नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पर्ने देखिन्छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको वजेटलाई आधार मानेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएमा वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हुने अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन् । पुरानै बजेटलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति आएमा गठबन्धन सरकारसँगको स्वार्थ बाझिने भएकाले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतीबीच द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढेको उनको भनाइ छ ।

‘अघिल्लो सरकारको विस्तारमुखी र वितरणमुखी बजेटलाई सपोर्ट गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले पुरानै वित्तीय नीतिलाई आधार मानेर बजेट ल्यायो भने गठवन्धन सरकारलाई वित्तीय स्थिरता कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । मौद्रिक नीतिलाई केही समय रोकेर भए पनि सरकारको नीतिसँग तादम्य मिल्ने गरी बनाउनुपर्नेमा अर्थशास्त्री प्याकुरेलले जोड दिएका छन् ।

सरकारसँग स्वार्थ बाझिने गरी मौद्रिक नीति आएमा त्यसले अर्थतन्त्रमा वित्तीय संकट पैदा गर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीले समेत यस विषयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

तत्काल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र एकजना आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गरी अर्थमन्त्री अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव डा. प्याकुरेलको छ ।