माधव नेपालको ‘कोर टीम’मा वहस, दश बुँदे सम्झौता संशोधन नगरी मान्न सकिन्न

काठमाडौं । माधवकुमार नेपालको अरुचीका बीच असार २७ गते राति एमाले वार्ता टोलीले गरेको १० बुँदे सम्झौता जस्ताको त्यस्तै स्वीकार नगर्न नेपालमाथि दबाब बढेको छ । वार्ता टोलीमा माधव नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले आफ्नै नेतालाई घात गरेको भन्दै नेपालको ‘कोर टीम’ले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताइसकेको छ ।

सम्झौता लगत्तै राजेन्द्र राईले नेपाल प्रेसमा अन्तर्वाता दिएरै ओली गुटमा प्रवेश गर्नका लागि कार्यदलका नेताहरुले दश बुँदे सम्झौता गरेको बताएका थिए । जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेल, रामकुमारी झाँक्री लगायतले दश बुँदै अस्वीकार्य हुने बताइसकेका छन् ।

कार्यदलमा रहेका नेताहरुले माधव नेपाललाई क्रस गरेर सम्झौता गरेकाले त्यसलाई मानेर एमाले एकता हुन नसक्ने पोलिटव्युरो सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले बताए । उनले वार्ता टोलीका नेताहरुले केपी ओलीलाई सहज हुने गरि सम्झौता गरेकाले त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा माधव नेपालको पनि रहेको दावी गरे ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै खतिवडाले भने- माधव कमरेडले एक दिन पर्खनुस् भन्दा भन्दै वार्ता टोलीका नेताहरुले रातारात सम्झौता गर्नु नै गलत नियत देखियो । सम्झौतामा जे जस्ता कुराहरु छन् ती मानेर एकता हुन सक्दैन । मुख्य कुरा केपी ओलीलाई एकलौटी गर्न नदिन निर्णयमा दुवै नेताको हस्ताक्षर हुनुपर्छ, नत्र एकताको अर्थ छैन ।

१० बुँदे सम्झौताको छैटौं बुँदालाई अलग राखेर अन्य बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने मत माधव नेपाल निकट नेताहरुको छ । छैटौं बुँदामा प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्च र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप अघि बढ्ने उल्लेख छ ।

सो बुँदालाई पार्टी एकताको शर्त बनाउन नहुने माधव नेपालका निकट नेताहरुको जोड छ । लोकतन्त्र, संविधान र संसद जोगाउन अदालतमा गएका २३ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन बाध्य भएको र सकेसम्म एमालेले संस्थागत निर्णय गरेरै संसद जोगाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

माधव नेपाल निकट सांसद यज्ञराज सुनुवारले संसद जोगाउनका लागि एमालेले संस्थागत निर्णय गरेर विश्वासको मत दिने र प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । त्यसो हुँदा संसद पूरै अवधि चल्ने र यसबीचमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था पनि आउने उनको तर्क छ ।

दश बुँदे सम्झौता पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मत माधव नेपाल समूहमा बलियो छ । कार्यदलका नेताहरुप्रति अविश्वास पनि उत्तिकै छ । भीम रावल लगायतका नेताहरुले माधव नेपाललाई भेटेरै केही नेताहरुका आफूहरुप्रतिका अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपालले कोर टीमका नेताहरुलाई बोलाएर कार्यदलमा रहेका नेताहरुलाई घोचपेच हुने अभिव्यक्ति नदिन सम्झाएका छन् । तर दश बुँदे सम्झौता जस्ताको त्यस्तै मानेर एकता नहुनेमा भने नेपाल पनि सहमत छन् ।

वार्ता टोलीमा दुवै पक्षका नेताहरुले दश बुँदे सम्झौता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बुझाइसकेका छन् । सोही सम्झौता अनुसार पार्टीमा एकता कायम हुनुपर्ने एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउछन् । पार्टीले ठूलो क्षति भोगिसकेको भन्दै उनले थप क्षतिबाट जोगाउन एकजुट हुनुपर्न उनले बताए ।

तर नेपाल निकट नेताहरुले २०७५ जेठ २ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर त्यसलाई दशौं बैठकको नाम दिइनुपर्ने र फागुन २८ यताका सबै निर्णय खारेज भएको घोषणा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।

दश बुँदेको तेस्रो बुँदामा फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीका वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने तर्फबाट राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारवाहीहरु स्वतः बदर भएको उल्लेख छ ।

तर नेपाल निकट नेताहरुले भने त्यस्तो भाषाले ओलीको काम कारवाहीलाई बैधता दिने भएकाले सबै निर्णय खारेजी हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल निकट नेता खतिवडाले दशौं बैठक बस्ने भनेर उल्लेख भएपछि यसबीचका सबै बैठकहरु अवैध हुने बताए ।

त्यस्तै माओवादीबाट थपिएका २३ जना र २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमालेबाट नेकपा केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित भएका ३८ जनाले गर्दा ओलीको प्रचण्ड बहुमत हुने भएकाले त्यति नै संख्या माधव नेपालले थप्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्ने उनले खतिवडाले बताए ।

उनले भने- नवौं महाधिवेशनबाट जुन अनुपातमा शक्ति सन्तुलन बनेको थियो त्यहि अनुसार मनोनयन हुनुपर्छ । आठ दश जना ओली पक्षमा बढी थिए, अब एकता हुँदा पनि त्यही स्पिरिटमा हुनुपर्छ । दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनित गर्ने कुरा अमूर्त छ ।

कार्यदलको सिफारिस कार्यन्वयनका तत्काल पार्टी स्थायी कमिटी बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिवलाई अनुरोध गर्ने दशौं बुँदामा पनि संशोधन हुनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ । यस्तो बैठक माधव नेपालसहितको सहमतिमा बोलाइनुपर्ने र सम्झौतामा माधव नेपाललाई सम्बोधन हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै स्थायी कमिटीमा माधव नेपाल पक्षको बराबरी संख्या हुनुपर्ने कुरा पनि यो समूहले उठाएको छ । २०७५ जेठ २ अघिको स्थायी कमिटीमा २२ जनामध्ये नेपाल पक्षका ११ जना थिए । अहिले नेकपाबाट एमालेमा समाहित भएका माओवादी समूहका ४ स्थायी कमिटी सदस्य थपिदा ओली पक्षमा १६ जना हुने र माधव पक्षमा बामदेव बाहेक १३ जना हुन्छन् ।

यो पनि पढ्नुस्

एमालेमा एकताका लागि १० बुँदे सहमति (मस्यौदासहित)