लुम्बिनीको किचलो : अध्यादेशबाट मुख्यमन्त्रीको संकटमोचन होला ?

रुपन्देही । असार १ गते प्रदेशसभामा पेश भएको लुम्बिनी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट पारित हुन नसकेपछि आज अध्यादेशबाट अगाडि बढाउन सरकार बाध्य भयो । संघीय सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खनेको बाटो पछ्याएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संकटमोचन भने भइसकेको छैन ।

यसअघि सत्ता संकटमा पर्दा चतुरतापूर्वक राजीनामा दिएर उनी पुनःनियुक्त भएका थिए । वैशाख १९ गते संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार पुनःनियक्ति भएका पोखरेल त्यसपछि पनि सुरक्षित भने बन्न सकेका छैनन् । विपक्षी गठवन्धन बनाएका चार दलले उनलाई निरन्तर लखेटिरहेका छन् ।

सरकारको वैधानिकता प्रष्ट नहुँदासम्म बजेट पास गर्न नदिने रणनीति बनाएको विपक्षी गठबन्धनले शुरुमा लचक भएको अभिनय गरेको थियो । सरकारलाई प्रदेशसभाबाटै बजेट ल्याउन लगाउने र निर्णयार्थ पेश गर्ने समयमा बहुमतले फेल गराएर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने रणनीति गठवन्धनको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेरि एकपटक विपक्षीलाई छक्काएका छन् ।

संसदमा प्रस्तुत बजेट असार ६ गते नै बहिष्कार गरेका विपक्षीले असार ९ गतेको छलफल कार्यक्रम पनि बहिष्कार गर्ने रणनीति बनाएपछि २७ गतेसम्मका लागि वैठक स्थगित गरिएको थियो । असार २७ देखि शुरु भएको छलफल ३१ गतेसम्म चल्यो । अन्तिममा सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने दिनमा सत्तारुढ दलका एक सांसद बिरामी परेर काठमाडौं पुगे ।

सदनमा बराबरी संख्यामा रहेका सत्तापक्ष र विपक्षका लागि यो दिन महत्वपूर्ण थियो । सत्तापक्ष संसदमा प्रस्तुत बजेट सहमतिबाट पास होस् भन्ने चाहन्थ्यो । तर विपक्षी सत्तारुढ दलका सांसद उपस्थित नभएको मौकामा बजेट फेल गराउन तम्सिए । दुवैतर्फ बराबरी भएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई पनि यो उपयुक्त समय थियो ।

सदनमा सत्तारुढका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले सहमतिका लागि समय माग्दा विपक्षी दल कांग्रेसका वीरेन्द्र कनौडिया तथा माओवादीका सचेतक तुलाराम घर्तीले समय दिन नसक्ने बताएपछि सत्तारुढ दलले नै सदन बहिष्कार गरेर बाहिरियो । अनि बजेट निर्णयार्थ तयारी गरेको सदन साउन १ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो ।

तर शुक्रबार राती नै मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर जारी संसदको आठौं अधिवेशन अर्थात बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भयो । त्यसबमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरियो र राति नै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले तत्काल स्वीकृत गर्दै सूचना जारी गरे । आइतबार बिहानै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो र बजेटसम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश-२०७८ र आर्थिक अध्यादेश-२०७८ पास गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय भयो ।

सत्तारुढ दलबाटै सदन बहिस्कार

शुक्रबार साँझ ५ बजेको थियो । करिब ५ घन्टा निरन्तर चलेको सदनमा सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो जवाफ सकाइसकेका थिए । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पूर्वनिर्धारित कार्यसूचि अनुसार बजेटलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्नलाग्दा सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल उठेर सहमतिको समय माग गरे ।

सदनमा एमालेका एक सांसद कमी देखेका सभामुखले विपक्षी दलको राय मागेजस्तो गरे । विपक्षी दलबाट कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडिया तथा माओवादीका तुलाराम घर्तीले अब समय नभएकोले प्रकृयामा लैजान सभामुखलाई आग्रह गरे । यो सुनेलगत्तै मुख्यमन्त्री सभाहलबाट बाहिरिए र उनलाई पछ्याउँदै एमालेका सबै सांसद बाहिरिए ।

त्यसपछि सभामुख घर्तीले भने, ‘सत्तापक्षले नै सदन बहिष्कार गरेको नयाँ विषय भयो, यो नयाँ रेकर्ड पनि होला । सत्ता पक्ष नै नभएपछि कसरी अगाडि बढ्ने ? आधा घन्टाका लागि समय दिन्छु, ठिक साढे ५ बजे जुटौं ।’

तर सभामुखले दिएको समयमा कुनै सहमति भएन र यसको प्रयास पनि भएन । त्यसपछि सभामुखले शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएपछि सचिव दुर्लभकुमार पुनले सूचना र्साजनिक गरे ।

विपक्षीको रणनीति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मध्यरातमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकोमा विपक्षीले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्चको फैसलाबाट सरकारले एकलौटी हिसाबले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न नसक्ने नजिर बसेकाले त्यो नजिर प्रदेश सभामा पनि लागू हुने विपक्षी गठबन्धनको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बहुमत गुमाएको सरकारले हतासमा संसद विघटन गरे पनि त्यो अवैधानिक भएकोले सदन नियमित बनाउने प्रयायमा रहेको बताइन् ।

‘असंवैधानिक जगमा उभिएको अल्पमतको सरकारले आफुलाई मनलाग्दा सदन चलाउने, मन लाग्दा बन्द गर्ने गर्न पाउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सदनमा असफल हुने देखेर मध्यरातमा अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु एकदमै असंसदीय र अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो, हामीलाई मान्य छैन ।’

उनले प्रदेश सभामा बहुमत रहेको विपक्षी गठबन्धनले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्ने बताइन् । यस्तो अवस्थामा सभामुखले बहुमत सदस्यको अनुरोध र संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्नुपने सबै विपक्षी गठबन्धनको सामुहिक धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले प्रदेशसभा बैठक निरन्तर चलाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘बैशाख १९ गतेदेखि नै यो सरकार अवैधानिक छ, हामीले त्यो भनिरहेका छौं । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको कार्यकर्ताजस्तो गरेर अगाडि बढ्नुभयो । यो राम्रो संकेत होइन ।’

जसपाका सचेतक सहश्रराम यादवले सरकारले सदन रोकेर ठूलो गल्ती गरेको बताए ।

‘प्रदेश प्रमुखलाई हातमा लिएर सरकारले योसम्मको हर्कत गर्नसक्छ भन्नेमा हामी जानकार थियौं, त्यसैले हामीले सत्तापक्षलाई पटक-पटक असंवैधानिक कदम नचाल्न र सदनमा फेस गर्न आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूले सदन फेस गर्न सक्नुभएन, किनकी उहाँहरूसँग बहुमत छैन भन्ने पुष्टि भैसक्यो ।’

सरकारले बजेट ल्याएर पास गर्ने प्रक्रियामा नगई भागेर जानुले सरकारको कायरता प्रदर्शन भएको उनले बताए ।

‘सरकार भागेको छ, तर हामीले सदन चलाएर बजेटलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी त्यहीँबाट बजेट फेल गराउँछौं,’ उनले भने ।

गठवन्धनले माग्यो राजीनामा

लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा मागेको छ । प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरेपछि रुष्ट भएको विपक्षी गठबन्धनले बलजफ्ती, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेस दलका नेता वीरेन्द्र कानौडिया, नेकपा माओवादी केन्द्रका दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दलका नेता सहस्राम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दलका नेता तारा जिसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ-‘यस परिघटनाले माननीय शंकर पोखरेलको नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार असंवैधानिक र अल्पमतको सरकार हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।’

सत्तापक्षको जवाफ

प्रदेश सभामा प्रतिपक्षले बजेट पास गर्न असहयोग गरेपछि अध्यादेश जारी गर्नु परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्पष्टिकरण दिएको छ ।

आज दिउँसो प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रस्तावित बजेटसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यसलगत्तै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट पारित गर्नका लागि सर्वदलीय छलफल गर्न समय माग गरिए पनि प्रतिपक्ष यसका लागि तयार नभएको बताए ।

सत्ता पक्षका सांसदको अनुपस्थितीको फाइदा उठाई अन्तिम घडीमा आएर प्रतिपक्षले बजेट विफल गराउन खोजेको आरोप उनले लगाए ।

‘सर्वदलीय छलफल गर्न माग गरिएको समयसमेत उपलब्ध नगराई केवल आधा घण्टाको लागि मात्र सदन स्थगन गरियो,’ उनले भने, ‘सत्ता पक्षका सांसदको अनुपस्थितिको फाइदा उठाई प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रम विफल गर्ने प्रयत्न हुन गयो ।’

यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिनु औचित्यपूर्ण नभएकोले सत्तापक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरु हिजो प्रदेश सभाबाट बहिरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता चौधरीले प्रदेश सभाका सभामूखतर्फ इङ्गित गर्दै छलफलका लागि असार महिनाको अन्तिम दिनमात्र नियोजित रुपमा एजेण्डा तय गरी बैठक राखिएको आरोप लगाए ।

उनले साउन १ गतेदेखि नै प्रदेश सरकारका लागि खर्चको स्रोत बन्दोबस्त गर्नै पर्ने भएकोले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकार पुगेको बताए ।

चौधरीले भने, ‘प्रदेश सरकारले लगाउने विभिन्न करहरुको दर निर्धारण नगरी कर संकलन गर्न नमिल्ने साथै विभिन्न प्रकारका सेवा उपर लिइने शुल्कमासमेत अन्यौल सिर्जना हुने भएकाले आर्थिक अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो ।’

अध्यादेश जारी गरेसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गराउन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।

प्रदेशसभामा छलफल सकिएर निर्णयार्थ पेस गर्ने समयमा बजेट पारित नहुने देखेपछि सत्तापक्षले बिहीवार सदन बहिष्कार गरेर हिँडेको थियो । ८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र विपक्षिका समान ४१-४१ जना सांसद छन्। सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती माओवादी केन्द्रबाट आएकाले उनको मत विपक्षमा जाने आंकलन गरिएको छ ।