महान्यायाधिवक्तालाई सुझाव– राष्ट्रपतिविरुद्ध आक्रमण छाड्नुस्, सरकारलाई कानून सुधार्न लगाउनुस्

अहिले महान्यायाधिवक्ताको सपथग्रहण सम्बन्धमा जबरजस्त विवाद गरिएको छ । हुनत अचेल विवाद गर्नका लागि कुनै कारण आवश्यक पर्दैन । त्यसमा पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिविरुद्ध लेख्न र बोल्न कुनै कारण नै चाहिँदैन ।

पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहण सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणी भए तर अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सपथ ग्रहणमा समेत उहाँले सपथ ग्रहणको व्यहोरा सबै उच्चारण गर्नु भएन ।

राष्ट्रपति ज्यूबाट दोहोर्याएर उच्चारण गर्दासमेत उहाँले पूरा उच्चारण गर्नु भएन । रेकर्ड हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ । तर यस विषयमा कतै कुरा उठेन । यसबाट नै पहिला सपथको विषयमा हल्ला मच्चाउने कार्य नियोजित थियो भन्ने देखिन्छ ।

अहिलेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथग्रहण गराउने कार्य सपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ अनुरुप गरिएको थियो । दुईजना मन्त्रीहरुले सपथग्रहण गर्दा उक्त अध्यादेशको दफा ४ मा उल्लेखित व्यवस्था र स्वास्थ्य मापदण्डको पूरै उल्लंघन गर्नु भएको थियो । तर यस सम्बन्धमा कुनै विवाद भएन ।

यो मुलुकमा २०४६ सालदेखि नियुक्त भएका कुनै पनि मन्त्रीले सपथग्रहण कानूनबमोजिम गरेका थिएनन् । सपथ अध्यादेश आउनु अगाडि, विशेष गरी नेपालको संविधान २०४७ लागू भएको अवधिभर प्रधानमन्त्रीले कुन कानून वमोजिम सपथ लिए ? मन्त्रीले अन्तरिम संविधानको अवधिभर कुन कानूनबमोजिम शपथ लिए ? कुनै कानून थिएन ।

सबैले पशुपतिनाथको कृपामा सपथ खान्थे । यसै क्रममा सपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जेष्ठ ६ गते जारी भयो । यसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद सम्हाल्नु अगाडि संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको पदाधिकारीवाट सपथ लिने व्यवस्था गरियो र पहिला पशुपतिनाथको कृपाले खाएको सपथलाई अध्यादेशबाट बचाउ गरियो ।

अहिले विवादमा ल्याउन खोजिएको महान्यायाधिवक्ताको सपथग्रहणको विषय यससँग जोडेर हेरिनु पर्दछ । संविधानले महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । तर सपथ ग्रहणको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुँदैमा उहाँले सपथग्रहण गराउने कुनै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छैन ।

महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन– २०५२ को दफा २१ मा महान्यायाधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीश समक्ष सपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला पनि राष्ट्रपतिबाट सपथग्रहण भएको नभइ राष्ट्रपतिको समक्षमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने प्रचलन थियो । कानूनमा कतै पनि राष्ट्रपति कार्यलयको भूमिका निर्धारण गरेको पाइँदैन ।

पहिले महान्यायाधिवक्ता तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले सम्माननीय राष्ट्रपतिको सामुन्नेमा प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ ग्रहण गराइँदै आएको थियो । कोरोना महामारी शुरु भएपछि राष्ट्रपति कार्यलयले २०७८ वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाइ सम्माननीय राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा हुनेबाहेक अन्य सपथग्रहण प्रधानन्यायाधीशबाट नै हुने पत्राचार भएको रहेछ । यस आधारमा सर्वोच्च अदालतका दुईजना माननीय न्यायाधीशहरु, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको सपथ सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट भइसकेको छ ।

राष्ट्रपतिले कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा मात्र काम गर्न सक्छ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई मान्ने हो भने क्याबिनेट बैठक राखेर वा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्षमा नै महान्यायाधिवक्ताको सपथ हुन सिफारिस भएको भए राष्ट्रपति उपस्थित हुनुपर्ने हुन्थ्यो । तर सो प्रकृया पूरा नभइ राष्ट्रपतिमाथि गरिएको आक्रमण नियोजित हो भन्ने स्पष्ट छ ।

कानूनमा भएको कमीकमजोरी सुधार गरेर अगाडि वढ्नु उचित हुन्छ । माननीय महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातिजीलाई अनुरोध गर्दछु कि, पहिला सरकारलाई कानून सुधार गर्न लगाउनुस् । सपथग्रहण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा सो विधेयकमा र महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन २०५२ को दफा २१ मा समेत राष्ट्रपतिसमक्षमा सपथ गरिने भन्ने व्यहोरा राख्न लगाउनुहोस् ।

यस्तै व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुखको हकमासमेत थप गरिएमा भविष्यमा यस्तो अवस्था आउने छैन ।

यो तथ्यलाई एकातिर पन्छाएर र तथ्यलाई लुकाएर सम्माननीय राष्ट्रपतिविरुद्ध कुनै आक्रमण हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । यो केवल पूर्वाग्रहमात्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।