यी हुन् लुम्बिनी प्रदेशसभाका विवादित तीन विषय

प्रदेश सरकार गठनपछि आएको चौथो बजेट पारित गर्न लुम्बिनी प्रदेश सभा बाधक भएपछि अध्यादेशबाट ल्याउनुपरेको छ । असार ३१ गते विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभाका विवादित विषयलाई वेवास्ता गर्दै बजेट पारित नगर्ने निष्कर्ष निकालेपछि साउन १ गते सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को विनियोजन अध्यादेश र आर्थिक अध्यादेश ल्याएको छ ।

मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि आएको यो बजेट बार्षिक कार्यक्रमका हिसाबले तेस्रो हो । २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि चैतमा बाँकी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको हिसाबले यो चौथो बजेट हो । प्रदेश संरचना संघीय शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । संविधानले तीन तहको शासकीय संरचना निर्माण गरेको र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्दा विधिवत रुपमा संविधानको कार्यान्वयन हुने गर्दछ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु भनेको शासन प्रणाली संस्थागत हुनु पनि हो । प्रदेश सरकारले यो बीचमा आफूँ हिँड्ने बाटो आफैं निर्माण गर्दै शासकीय संरचनालाई संस्थागत गर्न अहोरात्र मिहिनेत गरिहेको छ । शासकीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राजनीतिक दलबीच उन्नत स्तरको सहकार्य र समझदारीको निम्ति मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निरन्तर पहलकदमी लिदै आउनुभएको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेश सभा र सरकारका अन्य कार्यक्रममा प्रदेशसभामा सहभागी दलहरुबीच सहकार्य र समझदारीको वातावरण उन्नत स्तरकै रहेको थियो । तर, केन्द्रीय राजनीतिको बाछिटा प्रदेश तहमा आउँदा लुम्बिनी प्रदेश समेत अछुतो रहन सकेन ।

जसपाका चार प्रदेश सभा सदस्य सम्बन्धी विषयको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालत र जसपा सम्बन्धी विषय निर्वाचन आयोगमा मुद्दा विचाराधीन छ । यो विषयको छिनोफानो लाग्दा मात्रै धारा ६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने बाटो खुल्छ ।

यही कारण प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन बाध्य हुनपर्‍यो । असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैंयाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटलाई व्यापक छलफल गरी सहमतिको वातावरण निर्माण गरी पारित गर्न तयारी अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता विरेन्द्र कनौडियासँग समझदारीको वातावरण तयार गर्नुभयो ।

अघिल्लो दिन गरेको समझदारी भोलिपल्ट प्रदेशसभामा पुग्दा टिक्न सकेन् । त्यही समझदारी अनुसार बजेटमाथि छलफल, मन्त्रीहरुले उठेका प्रश्नमा जवाफ दिने काम सम्पन्न भएपछि असार ३१ गते पारित गर्ने बेला समझदारी तोडियो । समझदारी तोडिएपनि साउन १ गतेदेखि शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा सरकारका सबै काम ठप्प पार्ने नियतलाई रोक्नका लागि अध्यादेश सरकारको बाध्यता रहयो ।

मुख्यमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग बजेट पारित गर्न समझदारी गर्नका केही विषय यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बनेको हो । अब सरकार बनाउनका लागि जानुपर्छ संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा ।

उपधारा दुईमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार बन्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएकाले यो धारा कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस-माओवादीको बहुमत पुग्नुपर्छ । कांग्रेसको १९ र माओवादीको १८ गरी कुल ३७ सदस्य हुन्छ । जसपा कुन आधिकारिक भन्ने विषय विवादित छ । जसपाका चार प्रदेश सभा सदस्य सम्बन्धी विषयको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालत र जसपा सम्बन्धी विषय निर्वाचन आयोगमा मुद्दा विचाराधीन छ । यो विषयको छिनोफानो लाग्दा मात्रै धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने बाटो खुल्छ ।

प्रदेशसभा सदस्य विमला ओलीलाई सभामुखले वदनियतपूर्ण ढंगले प्रतिपक्षीको कुर्सी उपलब्ध गराउनु पनि अहिलेको अर्को विवाद हो । एमालेले विमला ओली आफ्नो पार्टीको सांसद भएको भन्दै प्रतिपक्षको कुसी उपलब्ध नगराउन लिखित र मौखिक रुपमा पटक-पटक आग्रह गर्दा समेत सभामुखबाट वेवास्ता भएको छ ।

धारा १६८ को उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार बन्न लामो समय लाग्छ । तसर्थ बजेट सहमतिमा पारित गरौं, त्यसपछि विश्वासको लिन जाऊँ । मुख्यमन्त्रीले गरेको यो प्रस्तावमा सहमति भइसकेपछि पनि कार्यान्वयन नगरेपछि अध्यादेशको ढोका खोलिएको हो ।

सभामुखको बदनियत

प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट किन ल्याइयो ? अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुको साटो किन अध्यादेशको बाटो रोजेको ? अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्न खोजेको ? जस्ता केही प्रश्न सतहमा उठेका छन् ।

तत्काल सतहका घटनाक्रम, विपक्ष गठबन्धनको निरन्तरको प्रहार र प्रदेशसभाका सभामुखले विपक्ष गठबन्धनसँग गरेको बदनियतपूर्ण सहकार्यले गर्दा सरकार अल्पमतमा परेको हो कि भन्ने भ्रम पर्न सक्छ । मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमै रहेर बहुमतलाई शासन गर्न खोज्नुभएको हो भन्ने आशंका जन्मन सक्छ ।

विपक्ष गठबन्धनले भनेझैं सरकार अल्पमतमा परेको र विपक्षमा बहुमत पुगेको भन्ने लाग्न सक्छ । तर, प्रदेश सभाका घटनाक्रम, जनता समाजवादी पार्टीका चार प्रदेशसभा सदस्यको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता बारे निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन मुद्दाको छिनोफानो बारे मिहिन ढंगले नियाल्दा नै अहिले उठाइएका प्रश्नको उत्तर सहजै पाउन सकिन्छ । प्रदेशसभा सदस्य विमला ओलीलाई सभामुखले वदनियतपूर्ण ढंगले प्रतिपक्षीको कुर्सी उपलब्ध गराउनु पनि अहिलेको अर्को विवाद हो । एमालेले विमला ओली आफ्नो पार्टीको सांसद भएको भन्दै प्रतिपक्षको कुसी उपलब्ध नगराउन लिखित र मौखिक रुपमा पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत सभामुखबाट वेवास्ता भएको छ ।

निष्काशनमा परेका चार प्रदेशसभा सदस्य सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा अहिले बहालीमा हुनुहुन्छ । जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्य निष्काशन भएपछि प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ८१ भयो । सबै विपक्ष मिल्दा ४० भयो । एमाले एक्लैको ४१ को आधारमा एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार सरकार गठन गर्न सफल भएको हो ।

सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेकी विमलाले एमाले माओवादी पार्टी अलग गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि एमाले रोज्नुभएको थियो । त्यसपछि माओवादी प्रवेश गरेपछि माओवादी सांसदको रुपमा संसदमा उपस्थिति गराइएको छ । एमालेले स्पष्टिकरण सोधेर आवश्यक कारवाही अघि बढाएको सन्दर्भमा विमला ओलीको विषय पनि छिनोफानो लाग्नुपर्छ । यी तीन विषयको टुंगो लागेपछि मात्रै लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले देखिएको बहुमत र अल्पमतको विषय टुंगो लाग्ने छ ।

अब प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको अहिलेको अवस्था तिर जाऊँ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैशाख १९ गते राजिनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नयाँ सरकार बनेको हो । अर्थात प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले एकल सरकार बनाएको हो । त्यसबेला एमालेमा ४१ प्रदेशसभा सदस्य थिए ।

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले ४१, माओवादी २०, कांग्रेस १९, जनता समाजवादी पार्टी ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य हुन् । दुई प्रदेशसभा सदस्यले माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेको भन्दै माओवादीले कारवाही प्रक्रिया अघि बढायो । माओवादीले गरेको कारवाहीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सेकेण्डमै बैधता दिनुभयो । जबकि विमला ओलीको हकमा त्यसो हुन सकेको छैन् ।

त्यसपछि प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ८५ भयो । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका ६ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये बहुमत ४ जनाको निर्णयले संसदीय दलको नेता फेर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने निर्णय ग¥यो । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संसदीय दलको निर्णयलाई बैधता दिएर लुम्बिनी प्रदेशसभालाई पत्र लेख्नुभयो ।

जसपाका अर्का नेता उपेन्द्र यादवले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने चार जनालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै प्रदेशसभामा पत्राचार गर्नुभयो । जसपा अध्यक्ष ठाकुरको पत्रलाई वेवास्ता गर्दै यादवको पत्रलाई दु्रत गतिमा आधिकारिकता दिएर प्रदेशसभा सदस्यबाट सभामुखले हटाउनुभयो । जुन मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

निष्काशनमा परेका चार प्रदेशसभा सदस्य सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा अहिले बहालीमा हुनुहुन्छ । जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्य निष्काशन भएपछि प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ८१ भयो । सबै विपक्ष मिल्दा ४० भयो । एमाले एक्लैको ४१ को आधारमा एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार सरकार गठन गर्न सफल भएको हो ।

संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश नयाँ संरचना हो । यो प्रणालीलाई बलियो र विश्वसनीय बनाउन गलत कर्महरु जो कोहीले रोक्नुपर्छ । सरकार, प्रदेश सभा र यी निकायसंग सरोकार राख्ने अरु संयन्त्र पनि जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ । यी निकायको हरेक भूमिकामाथि नागरिकले निगरानी गरिरहेको हुन्छ ।

प्रदेशसभामा भएका फोहोरी खेल

प्रदेशसभामा एमालेको बहुमत पुगेपछि एमालेकी विमला ओली माओवादी प्रवेशको नाटक मञ्चन गरियो । दीर्घनारायण पाण्डेलाई राजीनामा गराएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइयो । एमालेका अर्का प्रदेशसभा सदस्य अमर डाँगी पनि राजीनामा प्रकरणको शिकार बनाइयो ।

प्रदेशसभा सदस्यलाई राजीनामा गराउनका लागि भएका खेल सिंगो व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको वितृष्णा जगाउने खालका छन्, जसको भविष्यमा कुनै समीक्षा होला । र, दोषी किटान भइ अवश्य सजाय भागिदार हुनेछन् ।

अहिले प्रदेशसभामा विपक्ष गठबन्धनको आरोप हो-सरकार अल्पमतमा पर्‍यो, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । सरकारमा जान हतारो भएकाले पहिले बहुमत पुष्टि गरेर देखाउन सक्नुपर्छ, बहुमत पुष्टिका लागि पहिले अहिले विवादित तीन विषयको टुंगो लाग्नुपर्छ ।

अदालत, निर्वाचन आयोग र प्रदेशसभामा रहेको विवादित तीन विषयको छिनोफानो हुनेबित्तिकै प्रदेशसभाको प्रष्ट तस्विर आउँछ । त्यसबेला मुख्यमन्त्रीले निकै सहज ढंगले सरकार छाड्नुहुन्छ । असार ३१ गते मुख्यमन्त्री शंकर पाखेरेलले रोष्टममा उभिएर विगतको सहकार्य र सहमतिको चर्चा गर्दै बजेट सहमतिमा पारित गर्ने र सरकारले विश्वासको मत लिने बताइसक्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले रोष्टममै उभिएर बोलेको विषयलाई विषयान्तर गरेर दुष्प्रचार गर्नु अर्थहिन छ । सरकारमा रहने बहुमतमा रहेसम्म हो । अहिले को बहुमतमा को अल्पमतमा भन्ने विषय विवादित तीन विषयको टुंगोले मात्रै निर्धारण गर्ने छ । त्यसपछि मात्रै यही सरकार अघि बढ्ने कि नयाँ बन्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्नेछ ।

(केसी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुन्)