‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु गलत छ, सरकारविरुद्ध अदालत जान्छौं’

कर्णाली प्रदेश सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्यायो । तर, उक्त प्रक्रियाप्रति विपक्षी दल नेकपा एमालेले असहमति जनाइरहेको छ । र, अध्यादेशविरुद्ध एमालेले अदालत जाने बताएको छ । यसबारे नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहसँग नेपाल प्रेसका लागि शेरबहादुर थापाले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

बजेटप्रति तपाईंहरुको असहमति चाहिँ केमा हो ?

सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । बजेट अधिवेशन चलाउनु पथ्र्यो, बजेट सदनमार्फत ल्याउनु पथ्र्यो । त्यो सरकारले चाहेन ।

असार एक गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने छ, जेठको २० गते भइसक्दा पनि अधिवेशन सरकारले बोलाएको थिएन । कुनै सूचना, कुनै प्रक्रियामा सरकार अधिवेशन बोलाउने पक्षमा देखिएको थिएन । यसका लागि नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलको पहलमा सरकार अधिवेशन बोलाउन तयार भएको हो । सर्वदलीय बैठकमा सरकार आएपछि २४ गते सदन बोलाइ असरा एक गते सरकारले बजेट ल्याएको थियो ।

त्यो बजेट ल्याउन हाम्रो मुख्य भूमिका थियो । वैशाख तीन गते एमालेका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीको सरकार जोगाइ दिएका थिए । उक्त सरकारमा उहाँहरु सहभागी भइरहेको समयमा जेठ २७ गते सर्वोच्चले एक आदेश दिएर उहाँहरुलाई एमाले नै भएको बताइदिएको थियो ।

जेठ ३१ गते बिहान सर्वदलीय वैठक बस्ने कुरा थियो । सरकारले हतारमा बजेट ल्याएको छ । दुई बजे सदन बस्ने कुरा थियो, त्यो कुरालाई रोकेर, बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर, अध्यादेशमार्फत सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ, त्यो गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक छ ।

बजेट कर्णालीवासीको पक्षमा पनि छैन । केही मान्छेका आसेपासेको पक्षमा बजेट आएको छ । त्यसैले हाम्रो बजेटप्रति असहमति छ ।

तपाईंको दलबाट संसदमा २० जना हुनुहुन्छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेमा तपाईंहरुको पनि हात छ नि, होइन र ?

एमाले भित्र भद्रगोलको स्थिति छ । चाहे केन्द्रमा होस् या प्रदेशमा । अहिले हाम्रो दलमा अन्तरविरोध चर्केको छ । त्यसको असर यहाँ पनि पर्यो ।

फ्लोर क्रस गरेका चार जनालाई एमालेकै सदस्यको रुपमा अदालतले पुनःस्थापित गरेको आदेश कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुखले पढेर

सुनाएपछि उहाँहरु एमालेको ‘रो’मा आउनुपर्थ्याे  । उहाँहरु नआइसकेपछि हामीले यो सरकार अवैधानिक, असंवैधानिक छ भनेका थियौं ।

गैरकानूनी रुपमा यो सरकार बनेको छ भनेर हामीले आवाज उठाएका हौं । हामीले हाम्रा सांसद खोजी गरिरहँदा सरकारले वास्ता नै गरेन । सरकारले बजेटमाथि छलफल नै गर्न चाहेन ।

अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने काम सरकारले गरेको छ । यसमा हाम्रो के गल्ती छ र ! अब हामी त्यसको कानूनी उपचार खोज्छौं । केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको १६७ पृष्ठको आदेशमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन भनेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिनामा सरकारले १२ अर्ब गरेछ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेशले गत वर्ष ३३ अर्बको बजेट पेश गर्दैगर्दा एघार महिनामा करिब नौ अर्ब, असारको एक देखि २५ गतेसम्म सात अर्ब खर्च गरेको छ । २५ देखि ३० गतेसम्म पाँच अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । र, आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिनामा मात्रै सरकारले १२ अर्ब गरेछ । यसबाट सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त, गैरकानूनी रुपमा काम गर्ने, अराजनीतिक ढंगले चल्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अरु के भन्नु !

सरकारले धमाधम रकमान्तर गर्दै बजेट बाँडेको आरोप पनि छ । के भन्नुहुन्छ ?

म सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य पनि हो । समितिमा सरकार आफैंले बनाएको कार्यविधिमा वैशाखपछि रकमान्तर नगर्ने व्यवस्था छ ।

तर जेठ लागिसकेपछि पनि करौडौं रकम रकमान्तर गरिएको छ, बाँडिएको छ । सरकारले ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि त मान्नु पर्यो नि ! नभए अख्तियार या अदालत जानुको विकल्प हुँदैन ।