नयाँ अर्थमन्त्रीसामू चुनौतीका चाङः बजेट कार्यान्वयनदेखि, आर्थिक पुनरुत्थानसम्म

काठमाडौं । विगतमा ऊर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस लिएर चर्चा कमाएमा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । अघिल्ला अर्थमन्त्रीजस्तै उनी पनि अर्थशास्त्रका विज्ञ भने होइनन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारमा प्रधानमन्त्रीलगत्तै अर्थमन्त्री नियुक्त भएका शर्मासँग गम्भीर चुनौतीसँगै राम्रो काम गर्ने सुन्दर अवसर पनि छन् । सामान्यत: सरकारको नेतृत्व गरेको दलले नै राख्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा फरक दललाई दिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा अनेकखाले चर्चा पनि भएको छ ।

वर्तमान सरकारले यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति अपनत्व ग्रहण नगरिरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्मालाई बजेट कार्यान्वयन गराउन पक्कै चुनौती छ ।

विगतमा गृह र शान्तिमन्त्री हुँदा क्यान्टोनमेन्टको रकम हिनामिनासँगै अनेक आरोप खेपेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्मालाई अहिलेको कोरोना महामाहारीबीच व्यापार घाटा घटाउनु, वैदेशिक ऋण घटाउनु र बजेट कार्यान्वयन गराउनु मुख्य चुनौतीका विषय हुन् ।

अर्थतन्त्रको विज्ञता नभएकाले सुरुमा त शर्मालाई आधारभूत कुराहरु बुझ्न नै केही समय लाग्नेछ । त्यसपछि पनि धेरै नीतिगत निर्णयहरमा उनी मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा लोडसेडिङ हटाएर कमाएको जसलाई निरन्तरता दिन उनले केही लोकप्रियतामुखी निर्णयहरु भने गर्न सक्छन् ।

बजेट संशोधन कि नयाँ ल्याउने नै अन्योल

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने कि नयाँ बजेट ल्याउने ? भन्नेमा अन्योल छ । संशोधन गरे पनि वा नयाँ बजेट ल्याए पनि अघिल्लो सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको भनेर विरोध गरेको गठबन्धनको सरकारका तर्फबाट एकीकृत कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती उनको काँधमा छ ।

बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएका बृद्धभत्ता एवम् कर्मचारीको तलवभत्ता वृद्धि, अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको सहुलियत, बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कमा दिइएको छुट र करलगायत क्षेत्रमा दिइएको छुट तथा सहुलियतलाई कटौती गर्ने आँट शर्मामा छैन ।

आमनागरिक, र कर्मचारी र व्यवसायीलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्दा सरकारको लोकप्रियता घट्ने सम्भावना हुने भएकाले त्यस्ता सहुलियतका कार्यक्रमलाई शर्माले निरन्तरता दिने निश्चितप्रायः छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने खालका कुनै पनि कार्यक्रमका लागि व्यवसायीलाई दिइएको छुट तथा सुविधा घटाउने सामथ्र्य अर्थमन्त्री शर्मासँग छैन ।

त्यस्तै, चालु खर्च तथा सञ्चालनमा रहेका परियोजनाकोका लागि बहन गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व घटाउन नसक्ने भएकाले सरकारले ल्याउने नयाँ बजेटमा प्रस्तुत ‘फिस्कल स्पेस’ नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल सरकारसँग नयाँ बजेट ल्याउनसक्ने आधार भए पनि वजेटका नीति तथा कार्यक्रममा ठूलो परिवर्तन गर्नसक्ने ठाउँ नरहेको बताउँछन् । ‘यो सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन चाहेको देखिन्छ । तर बजेटमा परिवर्तन गर्न सक्नेगरीका ‘फिस्कल स्पेस’ साँघुरो छ’, उनले भने ।

बरु अर्थमन्त्रीसँग राहत तथा पुनरुत्थानका लागि बजेट बढाउन सक्ने अवस्था रहेको डा. खनालको भनाइ छ । सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा अहिलेको सिलिङ १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको ल्याउनसमेत कठिन हुने उनको बुझाइ छ ।

कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

सरकारसामु कोरोनाका कारण जर्जर भएको अर्थतन्त्र पुनरउत्थान गर्नुपर्ने चुनौती त छँदै छ, कोरोना नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापन गनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।

अहिले कोरोनाविरुद्धको खोपलगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नु नै ठूलो चुनौतीको विषय हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा गोविन्द पोखरेल अहिलेको सरकार कोभिडका लागि खोपको प्रबन्ध र जनताको जीवनरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गरी जनताको जीवनरक्षा र कोरोनाका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरउत्थान तथा राहत दिनु नै अहिलेका अर्थमन्त्रीको मुख्य चुनौती हो’, पोखरेलले भने ।

प्रधानमन्त्री शेरबाहादुर देउवाले याे आर्थिक वर्षको चैत महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेका छन् भने अर्थमन्त्री शर्माले खोप खरिदका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै ५ अर्ब निकासाका लागि समहतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर चैतसम्म सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउन सहज भने छैन ।

कोरोनाको नयाँनयाँ भेरियन्ट आइरहेको र खोपकै लागि विश्वमा ठूला चलखेल भइरहेका बेला विदेशबाट खोप किनेर सबै नेपालीलाई लगाउने कुरा असम्भवप्रायः नै छ ।

उद्योग-व्यवसाय उकास्न कठिन, बेरोजगारी समस्या चुनौतीपूर्ण

कोरोनाकै पछिल्लो समय धेरै उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा नआउँदा लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् । रोजगारी गुम्दा गरिबी बढेको छ । जनताको खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ ।

नयाँ अर्थमन्त्रीकासामू कोरोनाका कारण कमजोर भएको उद्योग व्यवसाय उकास्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र गरिबी घटाउनु ठूलो चुनौती भएको बताउँछन्, अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल । ‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिवेदनुसार नेपालको गरिबी करिब ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । यो मात्रा घटाउनु सरकारको मुख्य चुनौती हो ।’

अर्थमन्त्रीसामु बढ्दो वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण पनि ठूलो चुनौतिको विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘बढ्दो वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा सरकारको अग्निपरीक्षा हुने देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘ओली सरकारको साँढे ३ वर्षमा ऋण ४० प्रतिशत पुगेको छ । एकातिर कोभिड १९ को महामारी अर्कोतर्फ ऋणको भार, त्यसैले वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई सहज छैन ।’

सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता

यो सरकार संविधानको धारा ५ अनुसार प्रत्येक सांसदको स्वतन्त्र मतबाट निर्माण हुने गरी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिएकाले अर्थमन्त्रीले सबैको चित्त वुझाउने दबाब बढेको प्याकुरेलको भनाइ छ । अर्थमन्त्री सांसदको चित्त बुझउनतिर नलागी र उद्योगी व्यवसायीको स्वार्थ चिरेर अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा सकरात्मक संकेत देखिने उनको बुझाइ छ ।

व्यापारघाटा घटाउनुपर्ने चुनौती

पछिल्लो समय व्यापारघाटा तीव्ररुपमा बढिरहेको छ भने भुक्तानी सन्तुलन घटिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनुसार शोधान्तरस्थिति १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको देखाइएको छ भने मुद्रास्फिती ४.१९ प्रतिशतले बढेको छ ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा बेरोजगारी तिब्ररुपमा बढिरहेको छ । रेमिट्यान्स करिब १२ प्रतिशतले बढे पनि बैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि कोरोनाविरुद्धको खोपलाई अनिवार्य शर्त बनाइएकाले सरकार जनतालाई खोप दिन असफल भएमा वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुने निश्चित छ ।

केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदननुसार विदेशी मुद्राको सञ्चितिसमेत घट्न सुरु भएको छ । यसले सरकारको वस्तु आयातमा समस्या थप हुन सक्ने भएकाले अर्थमन्त्रीले यसतर्फ पनि पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

बजेट खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न सरकार असफल छ । उक्त आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छैन ।

त्यस्तै सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिमको राजस्व पनि संकलन गर्न सकेको छैन । बजेट विनियोजन गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नपर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ अर्थमन्त्रीमा थपिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४.०१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने बताइए पनि कोभिड १९ को दोस्रो लहरका कारण लक्ष्य भेट्टाउन कठिन भएको देखिन्छ ।

यसैगरी अर्थमन्त्रीसामू नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिलाई रोकेर आफ्नो वित्तीय नीतिअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीति र सरकारको वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकेमा वित्तीय अराजकता आउने खतरा हुन्छ ।