थिग्रियो देउवा सरकार, तर विश्वासको डोरी कति बलियो ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसदबाट विश्वासको मत पाएसँगै उनको नेतृत्वको सरकार तत्काललाई थिग्रिएको छ । सांसदमा ६३ मात्र भएको कांग्रेसले १ सय ६५ सांसदको समर्थनसहित सरकारको नेतृत्व गर्नु बम्पर चिठ्ठाभन्दा कम होइन । तर, के यो मतपरिणामपछि देउवा डेढ वर्ष ढुक्कले निदाउन सक्छन् त ?

सुरुमा संसदको विद्यमान संरचना हेरौं । सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको एमालेसँग १ सय २१ सांसद छन् भने त्यसको करिब आधा संख्यामा कांग्रेस छ । सरकारलाई काँध हालेको माओवादीसँग ५० जना छन्, जो तेस्रो ठूलो दल हो । यस्तै देउवालाई विश्वासको मत दिएको जनता समाजवादी पार्टीका दुई गुटसँग ३४ जना छन् । राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक सांसद छन् भने एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

एमालेबाटै देउवालाई २२ भोट प्राप्त भएको छ । यसप्रकार बहुमतका लागि आवश्यक १ सय ३६ भन्दा २९ बढी भोट देउवालाई मिलेको छ जुन सुविधाजनक अवस्था हो । त्यसैले बीचमा एकाध सांसदले स्वविवेकीय रुपमा समर्थन फिर्ता लिए भने पनि सरकार खतरामा परिहाल्दैन ।

अब अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था हेरौं । संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको नियमित अवधि डेढ वर्ष मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा अब देउवा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने ढोका बन्द भएको छ ।

यद्यपि, सरकार कुनै पनि तवरबाट ढल्नै नसक्ने अवस्था भने होइन । सोही धाराको उपधारा २ मा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ । अब देउवा सरकार ढल्न सक्ने एक मात्र ‘अप्सन’ यही हो । त्यस्तो अवस्थामा फेरि बैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ वा वाध्यात्मकरुपले चुनावमै जानुपर्छ भन्नेमा संविधानमा स्पष्टता अभाव छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएका हुन्, जुन प्रधानमन्त्री चयनको अन्तिम विकल्प हो । एकथरि तर्क के छ भने अन्तिम विकल्पको प्रयोग पनि असफल भइसकेपछि चुनावमा जानु निर्विकल्प हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

यसर्थ हिजो देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भए देश चुनावमा धकेलिने निश्चित थियो । तर, विश्वासको मत पाइसकेपछि बीचमा फेरि कसैले समर्थन झिक्यो र एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सरकारले सकेन भने के हुन्छ ? त्यो चाहिँ संविधानमा उल्लेख छैन । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई घर बसेमा वा कुनै कारणले काम गर्न नसक्ने भएमा के हुन्छ, त्यो पनि प्रष्ट छैन ।

यदि बीचमा कुनै दलले समर्थन झिकेमा देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत माग्नुपर्ने हुन्छ । पाएनन् भने चुनावमा जाने वा फेरि प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ चक्र सुरु गर्ने भन्नेमा संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ, जसको निरोपण सर्वोच्च अदालतले नै गर्नुपर्ने छ । यसअघिका दुई फैसलामा सर्वोच्चले सरकार गठनको विकल्प बाँकी हुन्जेल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नहुने कुरालाई जोड दिएको छ । यही स्पिरिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्यो भने बाँकी अवधिका लागि अर्को गठवन्धन सरकार बन्न पनि सक्छ । तर, त्यसले ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक विवादको सिर्जना गर्ने छ ।

राजनीतिक परिदृष्य

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर खेमाले ‘लास्ट आवर’ मा आएर सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय ग¥यो । यो सत्तामा जाने लालसाको कारण मात्र हो वा अरु केही भन्ने खुलेको हो भन्ने खुलेको छैन । हिजो एमालेसँग गठवन्धन बनाएर सरकारमा सहभागीसमेत भएको यो समुह आज देउवासँग टाँसिन पुग्दा राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न त उठ्छ नै । तर, सत्ताको तर मार्ने अभियानमा रहेकाहरुका लागि राजनीतिक नैतिकता गौण विषय हो । जे भए पनि विभाजनको औपचारिकता मात्रै बाँकी रहेका जसपाका दुई गुट सत्ताको गन्ध सुँघ्दै एक ठाउँमा आइपुगेका छन् ।

नेपालका मधेसवादी दल र तीनका नेताहरुसँग विगतदेखि नै केही रेडिमेड एजेन्डाहरु छन्, जसलाई भ¥याङ बनाएर उनीहरु बारम्बार सत्तामा उक्लिन्छन् । यसअघि नागरिकता र रेशम चौधरीको विषयमा सम्झौता गरेर जसपाको महन्थ ठाकुर समूह ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो । अहिले देउवा सरकारमा भने जसपाले औपचारिक तवरबाट कुनै शर्त तेस्र्याएको छैन ।

नेपाल समूहबाट समर्थनको आश्वासन पाएका देउवाले महन्थ ठाकुरलाई ठूलो भाउ दिएका थिएनन् । उपेन्द्र समूह त पहिल्यैदेखि देउवासँगै थियाे । तसर्थ, अहिले निशर्त रुपमा देउवा सरकारले जसपाको समर्थन पाएको छ । तर, भोलिका दिनमा पार्टी एक भए पनि वा नभए पनि दुवै समूहले आफ्ना ‘बार्गेनिङ टुल्स’हरु झिक्ने नै छन् । त्यो पूरा नभएको खण्डमा सरकार भत्काउन अग्रसर होला वा नहोलान् भन्ने अनुमान अहिले गर्न सकिन्न । नेपालको राजनीतिमा यस्तै पूर्वानुमानै गर्न नसकिने मोडहरु आउने गरेका छन् ।

यता, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अर्कै भूमरीभित्र छ । अन्तिम समयसम्म देउवा सरकार टिकाउन एमालेको माधव नेपाल निर्णायक देखिएको थियो । तर, जसै जसपाको ठाकुर समूह सरकारको पक्षमा उभियो, नेपाल समूहको भोटको वजन स्वाट्टै घट्न पुग्यो । नेपाल समूहले भोट नदिएको भए पार्टी एकताका हिसाबले ‘सर्प पनि नमर्ने र लठठी पनि नभाँचिने अवस्था हुन्थ्यो । तर, यद्यपि, राजनीतिक इगोका कारण नेपाल समूहका १४ जनाले सरकारलाई समर्थन जनाएका छन् ।

एमाले अहिले एकता र विभाजनको दोसाँधमा छटपटाइरहेको छ । भोलि जसपाले कथंकदाचित कुनै बहानामा सरकारलाई समर्थन झिक्यो भने माधव पक्षले काँध थाप्ला त ? सर्वोच्च अदालतको फैसलाले फ्लोर क्रस गरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरुलाई कारवाही गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको छ । तर, त्योबेलासम्म एमाले एकता वा विभाजन कता जान्छ भन्नेले सबैकुरा निधो गर्छ । यदि एमालेमा एकता र मेलमिलाप भयो भने पार्टी एक ठाउँमा उभिने छ । त्यो परिस्थितिको आँकलन अहिले गर्न सकिने अवस्था छैन ।

जे होस विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो फेरबदल नआएमा यो सरकारको आयू डेढ वर्ष लगभग निश्चित भएको छ । तर, त्यसबेलासम्म नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि जसपाका उपेन्द्र यादव र एमालेका माधव नेपालसम्मलाई हरेक क्षण रिझाएर, पाइला–पाइलामा सम्झौता गरेर देउवाले सरकार हाँक्नुपर्ने हुन्छ ।