प्रचण्डको शक्ति क्षयीकरण, सत्ताको वैकल्पिक खेलाडीमा खुम्चिए

अदालतको परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले आइतबार संसदमा विश्वासको मत पाए । अब उनी ‘संसदले बनाएका’ प्रधानमन्त्री भएका छन् । पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको संसदको ४१ महिना ओलीले सत्ता चलाएका थिए । बाँकी समयका लागि देउवाको हातमा सत्ता आएको छ ।

दुईतिहाई मतनजिकको संसदीय गणित बनाएको ओली नेतृत्वको सरकार प्रमुख प्रतिपक्षीमा ओर्लियो । ४१ महिना सरकार प्रमुख र ३३ महिना नेकपा अध्यक्ष भएका ओली प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेका छन् ।

ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षीमा खुम्च्याउने कारकतत्वमा उनले दुईपटक (पुस ५ र वैशाख ७) गरेका संसद विघटनमात्र मुख्य कारकतत्व थिएन, माधव नेपालले लिएको निरन्तर ओलीविरोधी लाइन त्यसको निर्णायक थियो । चाहे ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्रयास गर्दा अनुपस्थित भएर होस् वा सर्वोच्चमा २३ सांसदले सशरीर हस्ताक्षर गरेर । यी सबैमा माधव नेपाल निर्णायक देखिए ।

दोस्रोपटक भएको संसद विघटनदेखि देउवाको विश्वासको मतसम्मको घटनाक्रममा मुलतः तीन पात्र सतहमा छन् । केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल । दोस्रोपटकको संसद विघटनसमेत सर्वोच्चबाट बदर भएर प्रधानमन्त्री पद गुमाएका ओली यो सत्ताको दौड हारेका छन् । दुईतिहाईनजिकको वामपन्थी सरकार ढलेर दोस्रो ठूलो दलको नेता देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न पाए । यो खेलमा विजयी देउवा भए । माधव नेपाल सबैभन्दा निर्णायक सहयोगी बने ।

माधव नेपाललाई ओलीविरोधी बनाउनलाई प्रचण्डको मुख्य भूमिका छैन । केपी ओली र माधव नेपालको नवौँ महाधिवेशनबाटै दुई लाइन थिए । एमाले र माओवादी पार्टी एकता गर्दासमेत माधव पक्ष बेखुस थियो । ओली र प्रचण्डको चोचोमोचोले आफ्नो पक्षलाई बेवास्ता गरेको त उनले एक अन्तर्वार्तामै भनेका थिए ।

त्यसो त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै यी सबै खेलमा निर्णायक भन्नेहरू छन । तर, यथार्थमा उनको भूमिका सहयोगी मात्रै हो । देउवाले चासो नदिएको र माधव नेपालले एमाले संस्थापनलाई धोका दिने निर्णय नगरेको भए अहिलेको राजनीतिक उलटफेर सम्भव थिएन ।

दोस्रो विघटनमा शेरबहादुर देउवाले मुभ गरेर मात्रै नयाँ राजनीतिक श्रृंखला निर्माण भएको हो । पहिलो विघटनमा देउवाले कुनै चासो देखाएनन् । देखाइदिनु पर्‍यो भनेर प्रचण्डले पटकपटक नभनेका हैनन् । सत्ता राजनीतिका अनुभवी खेलाडी देउवाले पार लाग्ने नदेखेर वास्ता गरेनन् । दोस्रोमा पार लाग्ने देखेर सक्रिय भए । सफलता पाए ।

माधव नेपाललाई ओलीविरोधी बनाउनलाई प्रचण्डको मुख्य भूमिका छैन । केपी ओली र माधव नेपालको नवौँ महाधिवेशनबाटै दुई लाइन थिए । एमाले र माओवादी पार्टी एकता गर्दासमेत माधव पक्ष बेखुस थियो । ओली र प्रचण्डको चोचोमोचोले आफ्नो पक्षलाई बेवास्ता गरेको त उनले एक अन्तर्वार्तामै भनेका थिए ।

ओलीको पहिलो कार्यकालमा समेत ‘देश डुब्न लाग्यो’ गीत गाएर माझी दाई बोलाउँदै ओलीप्रतिको सार्वजनिक असन्तुष्टि नेपालले संसदमै प्रस्तुत गरेका थिए । त्यही असन्तुष्टीदेखिको गुटगत आक्रोश पहिलोपटक संसद विघटन भएपछि लगभग पारपाचुकेको स्तरमा आएको हो । यसमा प्रचण्डको भूमिका छैन । यो प्राकृतिक विकासक्रम हो । माधव समूहले गरेको सामूहिक निर्णयको उपज हो ।

वैकल्पिक खेलाडीमा सीमित प्रचण्ड

देउवा सरकार बनेपछि ऋषि धमलासँगको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक नभएको दावी गरेका थिए । कहिल्यै नबन्ने हो त भन्ने प्रतिप्रश्नमा भने उनले अहिले नै त्यस्तो घोषणा नगर्ने बताए । यो भनाइले उनी स्वयम् आफू नेपाली सत्ताको वैकल्पिक खेलाडीमा सीमित भएको तत्कालीक निस्कर्षमा पुगेको प्रष्ट देखिन्छ ।

हुन पनि हो, ओलीको २०७२ सालको कार्यकालमा ओलीसँग सत्ता साझेदार रहेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर भयो । उनी ओली सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बने । स्थानीय निर्वाचनको नेतृत्व गरे । दोस्रो संसद विघटनपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफरै आएन । आएको भए सायद पछि हट्थेनन् । प्रचण्ड सत्ताको वैकल्पिक खेलाडीमा खुम्चिएको एक उदाहरण यही हो ।

२०७५ जेठ ३ मा मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको अवसरमा एकीकरण भएको नेकपालाई २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चले अवैधानिक भन्नु अगाडिसम्म प्रचण्ड शक्तिशाली थिए । ओलीसँग पाँच वर्षको आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा होस् वा नेकपा एक हुँदा माधव नेपालसहितका बहुमत सदस्यसहितको शक्ति होस्, प्रचण्ड प्रमुख खेलाडी नै थिए ।

बीचैमा सरकार ढलेर चुनाव भए पनि वा नियमित समयमा हुने चुनावले प्रचण्डलाई फेरि सत्ताको प्रमुख खेलाडी नै बनाउने हो वा अहिलेजस्तै सहयोगी मात्रै बनाउने हो त्यो हेर्न चुनावी नतिजै कुर्नुपर्छ । चुनावी नजिता अगाडिका सबै अनुमानका कुरा हुन् । यद्यपि, प्रचण्डको पार्टी पहिलो हुने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

संसद विघटनको श्रृंखलादेखि नेकपा अवैधानिक घोषणापछि प्रचण्डको शक्ति खुम्चियो । नेकपा एक भएको भए ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाएर प्रचण्ड नेकपामा हावी हुने र देशको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना थियो । त्यो सम्भावना एमाले र माओवादी पुर्ववत भएपछि तुहियो । त्यो तुहिएसँगै प्रचण्डको शक्ति क्षय भयो । २०७७ फागुन २३ बिहानसम्म देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाको बहुमत पक्षका अध्यक्ष प्रचण्ड सोही अपरान्हको सर्वोच्चको फैसलाले तेस्रो दलको अध्यक्षमा खुम्चिन बाध्य भए । तेस्रो दल अध्यक्ष भएसँगै उनको नाम प्रधानमन्त्रीको दाबेदारमै आउन छाड्यो । र, उनी नेपाली सत्तादौडको प्रमुख खेलाडीबाट वैकल्पिक खेलाडीमा सीमित भए ।

ओली र प्रचण्डको मिल्ती हुन्जेल नेकपा र नेकपाको सरकार ठीकठाक चलेको थियो । प्रचण्ड प्रमुख खेलाडी नै थिए । ओली-प्रचण्ड समीकरण परिवर्तन भएर प्रचण्ड-नेपालमा रुपान्तरण भएपछि नेकपामा लफडा शुरू भयो । ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भयो । ओलीले संसद विघटन गरे भने अदालतले नेकपा । त्यसैका विकसित घटनाक्रमले ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी अध्यक्ष भएर पनि प्रतिपक्षमा धकेल्यो । प्रचण्डलाई सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको बहुमत पक्षको अध्यक्षबाट तेस्रो पार्टीको अध्यक्षमा ओराल्यो । यसले प्रचण्डलाई ठूलै चोट पुर्‍याएको छ । प्रचण्डले धेरै ठाँउमा भन्ने गरेका छन्, ‘ओलीले ममाथि ठूलो अपराध गरेका छन् ।’

माओवादी डोमेनमै प्रचण्डका दुई ऐतिहासिक असफलता

प्रचण्ड आफ्नै पार्टी डोमेनमा समेत सफल छैनन् । उनका दुई मुख्य असफलता हुन्, आफ्नै छिन्नभिन्न पार्टीलाई एक गर्न नसक्नु र ‘जनयुद्ध’ लाई ऐतिहासिक औपचारिक लिखतमा राख्न नसक्नु ।

प्रचण्डले आफू आजीवन अध्यक्षजस्तै भएको माओवादी पार्टीलाई एक बनाउन सकेनन् । माओवादी आन्दोलनका हस्तीहरू मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, बादलदेखि विप्लवसम्मलाई उनले गुमाइसकका छन् । २०५८ साल भदौमा माओवादीसँग एकता गरेका किराँत वर्कर्स पार्टीका गोपाल खम्बु पनि प्रचण्डसँग छैनन् । पूर्वमाओवादी नेता आहुतीको नेतृत्वमा बेग्लै पार्टी छ ।

बेलाबेला पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालको ‘एकीकरण’ गर्ने प्रचण्ड हुन् भन्न उडन्ते दावी उनका समर्थकको मुखबाट सुनिन्छ । प्रचण्ड स्वयम्ले पनि एकाधचोटि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपाल एकीकरणको दावी गर्ने प्रचण्ड माओवादी पार्टीका छिन्नभिन्न नेताहरू र घटकहरूकै एकीकरण गर्न असफल भए । हालका शीर्ष दलका नेताहरूमा आफ्नै पार्टी करिब आधा दर्जन घटकमा फुटेको हेर्न विवश प्रचण्डमात्रै हुन् । माओवादी संस्थापकको कोणमा यो प्रचण्डको ऐतिहासिक असफलता हो ।

माओवादीको हिंसात्मक सशस्त्र युद्धको शान्तिपूर्ण यात्राको डिपार्चर मानिएका बाह्रबुँदेदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ देखि २०७२ को संविधानसभाले बनाएको संविधानमा कतै पनि ‘जनयुद्ध’ लेखिएको छैन । ‘जनयुद्ध’ गरेको र प्रचण्डलाई ‘जनयुद्धका नायक’ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ लाई यी तथ्यले गिज्याएका छन् ।

प्रचण्ड आफूले २०५२ साल फागुन १ मा शुरू गरेको माओवादी सशस्त्र युद्धलाई सकारात्मक ऐतिहासिक लिखत बनाउन असफल भए । माओवादीले भन्दै आएको ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासममा औपचारिकता दिलाउन पूर्ण असफल भए । बाह्रबुँदेदेखि संविधानसम्म कतै पनि यो शब्दले स्थान पाएको छैन ।

२०६२ मंसिर ७ मा भएको बाह्रबुँदे सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ शब्द समावेश थिएन । ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भन्दै सम्झौताको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ ।’

बाह्रबुँदे सम्झौताकै पाँचौ बुँदामा पनि ‘नेकपा (माओवादी) ले संचालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्व’ भनिएको छ ।

२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच हस्ताक्षर भएको ‘बहत् शान्ति सम्झौता’ मा ‘जनयुद्ध’ कतै पनि उल्लेख छैन । सम्झौताको प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ नभनेर ‘२०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्व’ भनिएको छ ।

माओवादीको हिंसात्मक सशस्त्र युद्धको शान्तिपूर्ण यात्राको डिपार्चर मानिएका बाह्रबुँदेदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ देखि २०७२ को संविधानसभाले बनाएको संविधानमा कतै पनि ‘जनयुद्ध’ लेखिएको छैन । ‘जनयुद्ध’ गरेको र प्रचण्डलाई ‘जनयुद्धका नायक’ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ लाई यी तथ्यले गिज्याएका छन् ।

माओवादीले शुरूदेखि आफूले संचालन गरेको हिंसात्मक अभियानलाई जनयुद्ध नाम दिएको थियो । २०५२ फागुन १ मा माओवादीले जारी गरेको पहिलो पर्चाको शुरूआतमै लेखिएको थियो, ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा लागौँ ।’

यस्तै पर्चाको अन्तिममा लेखिएका चार ‘जिन्दावाद’ मा पहिलो नै ‘जनयुद्ध जिन्दावाद’ छ । यसरी प्रचण्ड ‘जनयुद्ध’लाई ऐतिहासिक औपचारिक लिखतमा राख्न असफल भए । अब पुनः फर्केर संसोधन समेत नहुनेगरीको उनको असफलता हो यो । यसले माओवादी पार्टीको युद्ध र तराईका सशस्त्र युद्ध गर्ने विभिन्न समूहहरूको औपचारिक भाषा एकै भएको छ । यसो हुनुमा प्रचण्ड मुख्य दोषी छन् । ‘जनयुद्ध’ नलेख्ने भने शान्ति सम्झौता हुन्न भन्न सक्थे । उनले त्यो गरेनन । वा भनौँ गर्न सकेनन ।

आगामी चुनावबाट आशा

नेपाली सत्ता साझेदारीमा नेकपा विघटन अगाडिसम्म देशी-विदेशी शक्तिले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्थे प्रचण्डलाई । अहिले त्यो अवस्था छैन । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विश्वासको मत पाएपछि अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने गेट बन्द भएको छ ।

देउवा सरकारले बाँकी डेढ बर्ष संसदको पूरा कार्यकाल सत्ता हाक्न सक्छ । सत्ता हँकाइमा अवरोध आएमा सदन विघटन गरेर चुनाव गर्न संविधानको धारा ७६ (५) ले अधिकार दिएकै छ ।

बीचैमा सरकार ढलेर चुनाव भए पनि वा नियमित समयमा हुने चुनावले प्रचण्डलाई फेरि सत्ताको प्रमुख खेलाडी नै बनाउने हो वा अहिलेजस्तै सहयोगी मात्रै बनाउने हो त्यो हेर्न चुनावी नतिजै कुर्नुपर्छ । चुनावी नजिता अगाडिका सबै अनुमानका कुरा हुन् । यद्यपि, प्रचण्डको पार्टी पहिलो हुने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

एमालेको माधव पक्षलाई लिएर पार्टी बनाउँदा पनि पहिलो हुने सम्भावना कम्तीमा आजको परिदृष्यमा छैन । अबको चुनावमा प्रचण्डको लक्ष्य दोस्रो शक्तिमा उक्लिने हुनसक्छ । कस्को आकार कत्रो हुन्छ भन्ने कुराको कास्टिङ यही वर्षभित्र हुनुपर्ने स्थानीय चुनावले देखाउनेछ ।