एमालेको नीति- २२ जनालाई कारवाही, अरुलाई जेठ २ मै फर्केर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमाथि अनुशासनको कारवाही अघि बढाएको छ । केन्द्रीय कमिटीको सोमबार बसेको बैठकले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपालसहित २२ सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

बैठकले अब माधव नेपाल एमालेमा नफर्किने र एमालेमा स्वीकार गर्न पनि नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालले आइतबार बिहान आफ्नै निवासमा पुगेका कार्यदलका नेताहरूसँग आफू अल्पमतमा रहेको कमिटी बैठकमा नजाने र त्यसका निर्णय नमान्ने बताएका थिए ।

भीम रावल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्टलगायतका नेताले भनेको समेत नेपालले नमानेको प्रसंग कोट्याउँदै आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालजस्ता गद्दारलाई अब एमालेमा कुनै स्थान नरहेको बताए ।

माधव नेपालसहित २२ जना एमाले सांसदले पार्टीको निर्णयविपरीत देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसमा यसअघि केपी ओली पक्षमा रहेका ८ जना सांसद छन् भने बाँकी १४ जना माधव नेपाल समूहका हुन् ।

माधव नेपाललाई सधैँ साथ दिँदै आएका १० जना सांसदले विश्वासको मतको बेला संसद बैठक छाडेका थिए भने भीम रावलले राजीनामा दिएको घोषणा गरे । देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ मध्ये ११ जना समानुपातिक सांसद छन् ।

ओली पक्षका समानुपातिक सांसद विनादेवी बुढाथोकी, पार्वती विसुंखे र समिना हुसेनले अन्तिम क्षणमा देउवालाई मत दिएका थिए । त्यस्तै माधव पक्षका समानुपातिक सांसद मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, निरा जैरु, कलिला खातुन, लक्ष्मी चौधरी र कल्याणी खड्काले देउवालाई मत दिएका थिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचिततर्फ तेह्रथुमका भवानी खापुङ, काठमाडौं २ का माधवकुमार नेपाल, काठमाडौं ८ का जीवनराम श्रेष्ठ र ललितपुर २ का कृष्णलाल महर्जन देउवाको पक्षमा उभिए ।

त्यस्तै दाङ १ का मेटमणी चौधरी, मकवानपुर २ का विरोध खतिवडा, दाङ ३ का हिराचन्द्र केसी, तनहुँ १ का कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान,डोल्पाका धनवहादुर बुढा, मुगुका गोपाल बम र डोटीका प्रेम आलेले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेमध्ये ७ जनाले मतदानमा भाग लिएनन् भने झलनाथ खनाल दिल्लीमा उपचाररत् छन् ।

एमालेले २२ जनालाई कारवाही गर्ने र अन्य सबैलाई पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ ।

त्यसकै लागि जेठ २ मा फर्किने गरी १० सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

माधव नेपालले कार्यदलको रिपोर्ट स्वीकार नगरेकाले अब कार्यदलमा रहेका नेताहरुले पनि सोच्नुपर्ने र माधव नेपालबाहेक भएर पनि पार्टी एकता बचाउनुपर्ने केपी ओली पक्षको तर्क छ ।

नेपाल पक्षका २२ जनाले भने २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण नदिने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले देउवालाई विश्वासको मत दिएका आधारमा कारवाही गर्न नमिल्ने भनेकाले एमालेले कारवाही गरे त्यो अदालतको अवहेलना हुने सांसद निरा जैरुले बताइन् ।

तर, एमालेले भने अदालतको फैसलाले सांसद पदबाट कारवाही गर्न नमिल्ने भने पनि पार्टी अनुशासन उल्लंघनमा पार्टीले कारवाही गर्ने बताएको छ ।