‘भदौमा महाधिवेशन नहुने भए बेलैमा ‘प्लान बी’ सोच्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको अन्तिमपटक फेरिएको कार्यतालिका अनुसार काम भएको भए यतिबेला देशभरका सबै वडामा कांग्रेसको अधिवेशनको रौनक हुने थियो । यद्यपि साउन १२ मा हुनुपर्ने वडा तहको अधिवेशनका लागि एक हप्तामात्रै बाँकी रहँदा पनि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यहरूको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले असार मसान्तसम्मको म्याद पाए पनि अझै काम सकिएको छैन । समितिका सदस्यहरूले क्रियाशील छानबिन अन्तिम चरणमा रहेको बताए पनि विवादित भनेर समितिले नै निर्णय गरेका ७० भन्दा बढी वडाबारे कांग्रेसमा ‘आम सहमति’ नबन्दासम्म अधिवेशनको प्रक्रिया शुरू हुने छैन । अधिवेशनका लागि अत्यावश्यक निर्वाचन निर्देशिका समेत पारित भइनसकेका कारण महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुनेमा शंका बढ्दो छ ।

महाधिवेशन सर्छ त ?

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भर्खरै प्रधानमन्त्री बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइनसकेका कारण कांग्रेसको आन्तरिक समीकरण अहिले तरल छ । सरकारमा सहभागिता चाहेका नेताहरू आन्तरिक विषयमा बोल्न छाडेका छन् । महाधिवेशनबाट सभापतिमा दोहोरिने इच्छा व्यक्त गरेका सभापति देउवाको व्यस्तता बढ्दो छ । यो व्यस्तताको असर कांग्रेस महाधिवेशनमा देखिने निश्चित छ ।

पढ्नुहोस् : कांग्रेसभित्र ‘प्लान बी’ बहसमा, २०७९ जेठसम्म महाधिवेशन धकेल्न सकिने तर्क

कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू अहिले महाधिवेशनबारे चर्चा गर्न चाहँदैनन् । खुलेर कुरा गर्ने केहीले तल्लो तहको अधिवेशनसम्म सर्न सक्ने बताउँछन् । यद्यपि तल्लो तहको अधिवेशनमात्रै सारेर महाधिवेशन भदौ १६ मै गर्ने सम्भावना क्रमशः टर्दै गएको छ । डेढ महिनाभित्र वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्न कांग्रेसका लागि सहज हुने छैन । क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो नलागेका कारण समयको चाप अझ बढ्ने देखिन्छ ।

विकल्प खोज्नुपर्छ : डा.खड्का

कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्का प्रष्टवक्ता मानिन्छन् । उदयपुरबाट लगातार तीनवटा निर्वाचन जितेका खड्का नेताभन्दा पार्टी बलियो हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । यहीकारण परम्परागत गुटभन्दा ‘गुण र दोषका आधारमा’ खड्काले व्यवहार गर्छन् । संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन सभापति सुशिल कोइरालाको महत्वपूर्ण सहयोगी रहेका खड्का १३ औं महाधिवेशमा रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूहमा थिए ।

पछिल्लो समय कांग्रेसको परराष्ट्र विभागको प्रमुख रहेका खड्का महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाका आधारमा सधैँ गुटबन्दी गर्न नहुने तर्क राख्छन् । यहीकारण कांग्रेसका सबै गुटका नेताहरू खड्कासँग सचेत व्यवहार गर्छन् ।

महाधिवेशनबारे कांग्रेसमा अनिश्चितता बढ्दो छ । महाधिवेशनको सम्भावना टर्दै गएपनि विकल्पबारे बोल्ने जोखिम उठाउन कांग्रेसको कुनै गुटका कुनै नेता तयार छैनन् । डा. खड्का भने प्रष्ट छन्- सके महाधिवेशन नसके विकल्प ।

महाधिवेशन कांग्रेसको विधानमात्रै होइन मुलुकको संविधानका कारणले पनि बाध्यकारी छ । यद्यपि कोरोना कहर र बाढीपहिरोका कारण तत्कालै देशैभरि कांग्रेसको अधिवेशन हुने स्थिति छैन । कांग्रेस नेता खड्का महाधिवेशनको ‘प्लान बी’का लागि पार्टी तयार हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् – देउवा हराउने सहमति तर कसलाई जिताउने भन्नेमा विमति !

केही साताअघिको छलफलमा डा. खड्काले नै महाधिवेशन हुन नसक्ने परिस्थितिमा के गर्ने ? भन्नेमा तयारी गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यतिबेला खड्काको धारणालाई महाधिवेशन सार्न खोजेको आरोप लाग्यो । तर, अहिले जति नै बल गरे पनि कांग्रेस महाधिवेशन भइहाल्ने अवस्था देखिदैन । त्यसैले खड्काले अघि सारेको प्लान बी कै विकल्पमा शीर्ष नेताहरू छलफल गर्न थालेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भर्खरै प्रधानमन्त्री बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइनसकेका कारण कांग्रेसको आन्तरिक समीकरण अहिले तरल छ । सरकारमा सहभागिता चाहेका नेताहरू आन्तरिक विषयमा बोल्न छाडेका छन् । महाधिवेशनबाट सभापतिमा दोहोरिने इच्छा व्यक्त गरेका सभापति देउवाको व्यस्तता बढ्दो छ । यो व्यस्तताको असर कांग्रेस महाधिवेशनमा देखिने निश्चित छ ।

‘महाधिवेशन गर्ने नै हो तर कुनै कारणले अप्ठ्यारो पर्‍यो भने पार्टी त विकल्पहीन हुनुभएन नि । त्यसैले मैले धेरै पहिलो प्लान बीको कुरा गरेको थिएँ । अहिले बल्ल नेताहरू त्यसबारे सिरियस देख्छु’, खड्काले नेपाल प्रेससँग भने ।

नेतृत्वले सधैँ वैकल्पिक उपाय सुरक्षित राख्नुपर्ने भन्दै खड्काले कांग्रेस विकल्पहीन बन्न नहुने बताए । ‘मेलमिलापको नीति लिएर मुलुक फर्कने वीपी कोइरालाको निर्णय पनि प्लान बी नै हो । त्यसैले वीपी कोइरालाको पार्टी जोगाउन पनि प्लान बी त हुनैपर्छ’, उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस् : तानातानमा गगन, कसलाई देलान् वचन ?

महाधिवेशन नगर्दा हुने संवैधानिक संकटको अध्ययन, विधिसम्मत विकल्पको खोजी र त्यसको पर्याप्त तयारीमा पार्टी लाग्नुपर्ने खड्काको बुझाइ छ । कोरोना कहरका कारण एक वर्षयता अधिकांश समय ‘लकडाउन’ को स्थिति रह्यो । २०७७ साल जेठ १५ गते सर्वोच्च अदालतले ‘लकडाउन’ को अवधिलाई शून्य अवधि करार गरेको थियो । सर्वोच्चको सोही फैसलाको जगमा महाधिवेशनका लागि थप समय प्राप्त गर्न सकिने बारे सोच्नुपर्ने खड्काको भनाइ छ ।

त्यसबाहेकका अन्य विकल्पमा पनि पार्टीले तयारी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदातलको फैसलाको गहिरोसँग अध्ययन गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनपनि हेरौं । निर्वाचन आयोगलाई महाधिवेशनको कार्यतालिका बुझाएर थप केही समय लिन सकिन्छ कि । त्यसबारे पनि सोच्नुपर्छ’, खड्काले भने । त्यसबाहेक अन्य विकल्पबारे पनि पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने खड्काको भनाइ छ । ‘सकिन्छ महाधिवेशन भदौमै गरौ सकिदैन विकल्पबारे बेलैमा सोचौं’, खड्काले नेपाल प्रेससँग भने ।