चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई नराख्न डा.केसीको माग

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि संघर्षरत अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नरहने गरी ऐन संसोधनको माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई आयोगमा राख्दा राजनीतिक हस्तक्षेप र विसंगति देखिने उनको तर्क छ । हालको चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष रहन्छन् ।

यो व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुपर्ने डा. केसीको अडान छ । यसअघि आयोगका उपाध्यक्षलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अनावश्यक दवाव दिएको आरोप केही नागरिक अगूवाहरुले लगाएका थिए ।

नयाँ सरकारसमक्ष पाँचबुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्दै डा.केसीले भनेका छन्, ‘पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राख्दा चरम् राजनीतिक हस्तक्षेप र विसंगति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ ।

त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’

केसीले पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा आयोगका पदाधिकारीलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षप गर्न खोज्ने तथा आफ्नो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिइएको भन्दै कानूनी कारवाहीको मागसमेत गरेका छन् ।

केसीले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चलिरहेको आन्दोलनका सबै माग पुरा गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।