पूँजीगत बजेट ९९ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको लुम्बिनी सरकारको दावी, खर्च विवरण आउन बाँकी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९९ दशमलव ४२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करिव शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेर अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको दावी गरे । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशले इतिहास रचेकोसमेत बताए ।

मन्त्री चौधरीले पूँजीगततर्फ संघीय सरकार मात्र नभई बाँकी ६ प्रदेशले पनि यत्तिको खर्च गर्न नसकेको जिकिर गरे । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पूँजीगततर्फ बिनियोजित रकम १८ अर्व ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजारमध्ये १८ अर्ब ५१ करोड २७ लाख २७ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ अर्थात ९९ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ ७७ दशमलव ५६ प्रतिशत र ९९ दशमलव ४२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरी औषतमा ८८ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट तथा कार्यान्वयनमा गरी इतिहास रचेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले कार्यक्रमको भौतिक प्रगतितर्फ उत्साहजनक प्रगति भएको र साउनको दोश्रो साताभित्रै प्रदेश सरकारले यसको समीक्षा गरी यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउने बताए । उनले सडक, सिंचाई, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण, कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचार, प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण कानूनहरुको निर्माण र कार्यान्वयन, २० वर्षे दीर्घकालीन योजना निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ, लगानी सम्मेलनको बृहत तयारी, एक घर एक धाराजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु गरिएको छ । मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पूँजीगततर्फ बिनियोजन भएको १६ अर्व ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजार मध्ये ६१ दशमलव १९ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बिनियोजन भएको १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ७९ हजारमध्ये ७९ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च भएको जनाए ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले पूँजीगत खर्चमा यति धेरै प्रतिशत खर्च गर्न सक्नु सकारात्मक भएको बताए । सबै मन्त्रालयगत विवरण आउन त बाँकी छ, शुरुमा विनियोजन भएको पूँजीगत खर्चको करिब शतप्रतिशत खर्च भएको छ, ज्ञवालीले नेपाल प्रेससँग भने ।

ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १८ अरब ६२ करोड पूँजीगत खर्च शीर्षकमा १८ अर ५१ करोड खर्च भएको छ ।

‘कहाँ कहाँ कसरी खर्च भएको छ, भन्ने मन्त्रालयगत विवरण अझै तयार भएको छैन, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भइआएका योजनाको विवरण र शशर्त योजनामा थप भएको रकमको विवरण आएपछि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नेछ,’ उनले भने ।