केन्द्रमा देउवालाई सघाएपछि जसपा समर्थित लुम्बिनी सरकार संकटमा ?

रुपन्देही । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संघीय सरकारमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धनसँग सहकार्य गरेसँगै उसैले टेकोमा अडिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा पर्नसक्ने आँकलन सुरु भएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामै प्रश्न उठाइरहेको समयमा संघीय सरकारमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई जसपाका दुवै समूहले विश्वासको मत दिएपछि लुम्बिनीमा यसबारे चर्चा सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जसपाको दुबै पक्षले विश्वासको मत दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा बैशाख ६ गते विपक्षी गठबन्धनमा रहेका र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका भनिएका ३ सहित ४ सांसद मन्त्री भएका थिए ।

बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले धारा ६८ को १ अनुसार पुनः सपथ लिएपछि जसपाका ४ सांसदको मन्त्री पद पुनः दोहोर्‍याएका हुन् । चार मन्त्रीमध्ये राज्यमन्त्री रहेकी सुमन शर्माले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकी छन् ।

केन्द्रमा जसपाका उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष र महन्त–राजेन्द्र पक्ष दुवैले गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि यहाँका विपक्षी गठबन्धनले थप बलियो भएको महशुस गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ३ मन्त्रीले अब के गर्लान भन्ने चासो सुरु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी जसपाका सन्तोष पाण्डे, बिजयबहादुर यादब र कल्पना पाण्डे लम्साल अहिले शक्तिशाली मन्त्रालय संहालेर बसेका छन् । उनकै दलमा रहेका सहश्रराम यादव, पुर्मती ढेंगामगर र सुमन शर्मा रायमाझी प्रदेशसभामा विपक्षीको टेबलमा बसेका मात्रै छैनन् सरकारविरोधी गठबन्धनको मोर्चाबन्दीमा छन् ।

जसपाले केन्द्र सरकारलाई दिएको विश्वासको मतले लुम्बिनीमा बाटो बिराएका सांसदहरु अब फर्कने विपक्षी गठबन्धनमा रहेका जसपा सांसद सहश्रराम यादव बताउँछन् ।

जसपाका सांसद एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डेले भने संघीयतामा सबै कुरा केन्द्रको निर्देशन अनुसार मात्रै नहुने दावी गरे । उनले प्रदेशमा आइपुग्दा आफू स्वतन्त्र रहेर मन्त्री बनेको बताउँदै अहिले केन्द्रमा दिएको विश्वासको मतले प्रदेशको परिणाममा तत्काल केही फरक नपर्ने जिकिर गरे ।

‘केन्द्रमा जसपाका मागहरु जसले पूरा गर्‍यो उसैलाई समर्थन गर्ने हो, केन्द्रले यसो गर्ने निर्णय भएको छ, त्यता पनि मिलाउनु भन्ने आग्रह आएपछि मात्रै छलफल गर्छौ,’ उनले भने । ‘

सरकारले प्रदेशसभामा अल्पमतमा रहेकाले चलिरहेको संसद अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकाले नै बहुमत नभएको पुष्टि भएको माअ‍ेवादीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बराल बताउँछन् । उनले जसपाको केन्द्रको समीकरणले सरकारको सबै आधार सकिएको बताए ।

सरकारमा अहिले जसपाको ३ मतले सरकार विपक्षी गठबन्धनसँग बराबरीमा देखिएको छ । प्रदेश सभामा हाल कायम ८३ सांसद संख्यामा एमालेको ३८, जसपाबाट सरकारमा सहभागी ३ गरी ४१ र विपक्षमा कांग्रेस १९, माओवादी १८, विपक्षमा रहेको जसपा ३ र जनमोर्चा १ गरी ४१ जना रहेका छन् र विपक्षीले माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई समेत गनेर बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ भने एमालले माओवादीमा लागेकी सांसद विमला वलीलाई विपक्षीमा गन्न पाइने कानुनी आधार नभएको दावी गरिरहेको छ ।

केन्द्र सरकारको समीकरणले लुम्बिनी सरकार थप संकटमा परेको विपक्षी दलका नेताहरुको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवम् योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले केन्द्रमा जसपाले विश्वासको मत दिँदा लुम्बिनी सरकारमा कुनैपनि प्रभाव नपर्ने दावी गर्दछ् । उनले पार्टीको ह्विप नलाग्ने भएकोले धेरैजसोले संसद जोगाउने बाहानामा मतदान गरेको बताउँदै यसमा लुम्बिनीमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताए । उपेन्द्र–बाबुराम समूह सत्तापक्षमा बस्ने र महन्त पक्ष प्रतिपक्षमा बसेर सहयोग गर्ने किसिमबाट निर्णय भएकोले लुम्बिनीमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नआउने उनको तर्क छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल पनि सरकार अल्पमतमा नपरेको दावी गर्छन् । ‘सरकार अहिले राजनीतिकरुपमा बहुमतमा छ, केही नीतिगत कुराहरु छन्, बहुमत नभए सरकारमा नबस्ने भनेर मुख्यमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ, जसपाको विवाद समाधान र विमला वलीको विषय किनारा लागेपछि के गर्ने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाको विवाद चलिरहेको छ । एमालेले एकल सरकार बनाउने भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सपथ खुवाउँदा जसपाबाट ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनेका थिए । जसपाबाट सरकारमा सहभागी ४ सांसदको पदसमेत खारेज भएकोमा अदालतको अन्तरिम आदेशले सांसद पद कायमै छ ।

यता विपक्षी गठबन्धनले भने शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेको र अबैध रहेकोले आफ्नो बैद्यता कायम गर्न विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । बजेट फेल बनाएर नैतिक संकट आउने देखेपछि पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।