दोस्रो चरणको निषेधाज्ञामा साढे ३ सय महिलामाथि हिंसा

काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाको तीन महिनाको अवधिमा मात्र राष्ट्रिय महिला आयोगमा साढे तीन सय भन्दा बढी महिला हिंसाका घटना भएका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले बैशाखदेखि असार मसान्तसम्ममा आयोगमा तीन सय ४८ वटा महिला हिंसाका घटना भएको उजुरी दर्ता भएका आयोगले जनाएको हो ।

घटनामध्ये सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशत अर्थात दुई सय ४३ वटा महिला हिंसाका घटना बागमती प्रदेशमा भएका ‘बढ्दो लैगिक हिंसा नियन्त्रण र रोकथामका लागि राट्रिय महिला आयोगबाट भइरहेका पहल र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम’ बिषयक छलफल कार्यक्रममा आयोगका उपसचिव अञ्जु ढुंगानाले जानकारी दिएकी हुन् ।

उनका अनुसार यसै अवधिमा मानसिक यातना तीन सय ३१ जनामाथी भएको छ भने तीन सय ६ जनामाथी कुटपिट भएको छ । यस्तै एक सय ७३ महिलामाथी आर्थिक याताना भएको छ भने ११ जना महिलामाथी बलात्कार र ६७ जनाको चरित्रहत्या भएको छ।

आयोगले यस अवधिमा दुई सय ८० जनालाई कानूनी सेवा दिएको छ भने एक सय एक जनालाई मनोसामाजिक सेवा दिइएको आयोगका सचिव मनोज आचार्याले जानकारी दिए । उनका आनुसार यस अवधिमा जानकारीका लागि छ सय ९६ फोन कल आएको र एक हजार तीन सय ६८ जनाको फलोअप कल आएको छ ।

खवरगरौ ११४५ हेल्पलाइन सेवा अव महिला आयोगबाट नै सञ्चालन
चालू आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय महिला आयोगले ११४५ हेल्पलाइन सेवा आफ्नै बजेटबाट सञ्चालनमा आएको छ ।

यस अघि दातृ निकायबाट सञ्चालनमा रहेको हेल्पलाइन सेवा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ बाट आयोगबाट नै सञ्चालनमा आएको आयोगले जनाएको छ । हेल्पलाइनमार्फत राहतका लागि धेरै फोन आउने गरेको आयोगका सचिव मनोज आचार्यले बताए ।

कोरोनाको निषेधाज्ञाको अवधिमा स्थानीय तहमा राहत वितरण नभएकाले राहत वितरण गर्नुपर्ने पनि माग महिलाबाट आएका थिए । महिला हिंसामा परेका महिलाका लागि हेल्पलाइन सेवा प्रभावकारी हुदैँ गएकोले आयोगले यसलाई बढी जोड दिएको छ ।

७७ जिल्लाका मानिस काठमाडौंमा बस्ने भएकाले बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना भएका आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार कर्णाली र सूदुरपश्चिममा धेरै महिला हिंसाका घटना भए पनि आयोगको पहुचमा उनिहरु नपुगेकाले कम देखिएको हो ।

६० वर्ष पुरा गरेका पहिला पनि श्रीमानबाट हिंसामा पर्ने गरेको र पछिल्लो समय सचेत महिलामाथी पनि हिंसाका घटना भइरहेका आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताईन । उनले भनिन्, ‘महिला हिंसाका प्रकृति परिवर्तन भएका छन् । ९५ प्रतिशत घटना पुरुषका कारणले हुने गरेको पाइएकोछ । त्यसैले पुरुष सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी देखिएको छ ।’

सिमान्तकृत वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर आयोगले काम गर्छ : अध्यक्ष पराजुली
आयोग समावेशी नभएको भनेर गुनासो आए पनि यसको आफुसँग कुनै नभएको भन्दै अध्यक्ष पराजुलीले आयोगले गर्ने कामलाई कसरी समावेशी बनाउने भन्ने बिषयमा आयोग गम्भिर रहेको बताईन । दलित, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजातीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर आयोगले काम गर्न खोजेको उनको भनाई छ ।

आयोगले काम गर्न नसकेको भन्ने गुनासो बढीरहेका बेला आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी बिदामा नबसेर काम गरेको बताएकी छन् । उनले कोभिडका कारणले आयोगले धेरै काम चाहेर पनि गर्न नसकिरहेको र कतिपय कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट गरे पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । माघ २१ गते नियुक्त भएदेखि साढे दुई महिनाको विचमा धेरै काम भएको, तर पछि निषेधाज्ञा जारी भएपछि फेरी आयोगका काम रोकिएका अध्यक्ष पराजुलीले बताइन् ।

आयोगले अरु कहि कतै ध्यान नदिएर पीडितको न्यायका लागि निष्पक्ष रुपमा काम गर्दै आएको तर काम गर्दा गर्दै पनि कतिपय घटना अनुसन्धानका प्रक्रियामा रहेकाले नतिजा नदेखिएको उनले बताईन । कतिपय दोषीलाई कानूनी दायरमा ल्याउन फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै पनि भएको अध्यक्ष पराजुलीले अनुभव सुनाईन ।

महिला हिंसामा परेका महिलाले कतिपय घटनामा किटानी जाहेरी गर्दा पनि प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ गर्न नसकिरहेको उनले गुनासो गरिन् । कतिपय घटनामा दबाब आए पनि आयोग विचलित नभएर काम गरेको अध्यक्ष पराजुलीले अनुभव सुनाईन ।

पदाधिकारी आइसकेपछि यस अवधिमा नीतिगत काम धेरै भएको, आयोगको निममावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको, कार्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयन गरिसकेको, बैठक निर्देशिका पारित भएको, आचरण निर्देशिका ल्याएको, विभिन्न मन्त्रालय, वित्तिय संस्थालाई नीतिगत सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यस वर्ष नीतिगत कार्यक्रम ल्याउनका लागि सबै मन्त्रालय र निकायमा आयोगले सिफारिस गरेको, आयोगकै सिफारिसका आधारमा कानून मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृति कार्यक्रम राखिएको, सबै जिल्लामा सरकारी वकिलको व्यवस्था गरिएको आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले दाबी गरिन् । उनका अनुसार सात वटै प्रदेशमा महिलाका लागि सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था गर्न लागिएको र कतिपय ठाउँमा जग्गाको व्यवस्थापन समेत भइसकेको छ ।

आयोगले छाउपडी, बोक्सी प्रथा विरुद्ध, बालिका केन्द्रीत, जेष्ठ नागरिक महिला केन्द्रीत कार्यक्रम ल्याउन खोजेको पनि अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी गराईन । यसवर्ष, पाँच वर्षे रणनीति आयोगले बनाएको र त्यसलाई पुर्णता दिने काम भइरहेको पनि पराजुलीले बताएकी छन् । अन्य आयोगको पनि सहभागिता रहनेगरी अनुगमन संयन्त्र पनि निर्माण गरिएको पनि अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी गराएकी छन् ।