बजेटका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाध्य नभएको जनप्रतिनिधिका संगठनको भनाइ

काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले नवनियुक्त अर्थमन्त्रि जनार्दन शर्मालाई भेटेर स्थानीय सरकारका समस्या समाधानको लागि लिखित अनुरोध गरेको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठसहितको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेको हो । उक्त टोलीले गत आर्थिक वर्षमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमबाट ठेक्का लागेको तर लकडाउनको कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको निश्चित मापदण्ड बनाएर म्याद थपको व्यवस्था मिलाइ यस वर्ष भुक्तानी दिन मिल्ने गरी स्रोत सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

दुवै महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि नभएको र बजेट वक्तव्यका केही प्रावधानले स्थानीय सरकारलाई थप दायित्व सिर्जना हुने भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

यस बजेटमा बजेट बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायत लोकप्रिय तथा बजेटबिनाका कार्यक्रम घोषणा गरिएकोले यसले स्थानीय तहमा ठूलो वित्तीय दायित्व बढ्न जाने भन्दै त्यस्ता कार्यक्रमको दायित्व ससर्त वा समानीकरण अनुदानमा थप गरी पठाउन सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।

‘संघीयतामा तहगत सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व पनि स्वयम् कार्यक्रम घोषणा गर्ने सरकारको नै हुने भएकोले समानीकरण अनुदानमा अत्यधिक आर्थिक दायित्व पर्ने यस प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका/नगरपालिकाहरू बाध्य नहुने व्यहोरा समेत अवगत गराँदछौं ‘, दुवै महासंघको अनुरोध पत्रमा उल्लेख छ ।