मन्त्रिपरिषद्मा १४ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँन अधिकारकर्मीको माग

काठमाडौं । दलित अधिकारकर्मीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दा १४ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् । उनीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी राज्य संरचनाको सबै अंग संरचना र निकायमा समानुपातिक सहभागितासहित मन्त्रीपरिषदमा प्रतिशतको आधारमा समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँन माँग गदै सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

‘सम्माननीय प्रधानमनत्रीज्यूको अध्यक्षतामा हालै गठीत मन्त्रीपरिषदमा दलित समुदायबाट २४ जनाको १४ प्रतिशतले समानपातिरुपमा हुन आउने कम्तिमा तीन जना मन्त्री नियुक्त गरियोस्’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएका छ । अहिले पनि नेपालका दलित समुदायलाई पुरानै पञ्चायतको शैलीमा प्रत्येक मन्त्रीपरिषदमा एक जना मात्र मन्त्री दिने सकेसम्म राज्य मन्त्रीमा नै सिमित राख्ने, दलितका लागि स्थापना गरिएका संरचना बाहेक अन्य कुनै संरचनामा नियुक्ति नदिने, सबैजसो सरकार र पार्टीले परम्परा नै कायम गरेको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापना पत्रमा भनिएको छ ।

‘दलित दलितका लागि स्थापीत संरचनामा मात्र हैन राज्यको सबै अंग संरचना र निकायमा कम्तिमा समानुपातिक रुपमा सहभागि हुन, नेतृत्व गर्न सक्षम र योग्य छन, जुन उनिहरुको लोकतान्त्रीक अधिकार पनि हो । जुनबेला सम्म राज्य संरचनाको सबै अंग संरचना र निकायमा समानुपातिक सहभागिता हुदैन तबसम्म दलित समुदायप्रति न्याय हुदैन । जबसम्म समाजमा अत्यान्तै उत्पीडन, बञ्चिती र अन्यायमा परेका दलित समुदायप्रति न्याय हुदैन तबसम्म समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानता केवल औपचारिकतामात्र हुन्छ, जसले सहीमानेमा समतामूलक समाज निर्माण गर्दैन र समग्र लोकतान्त्रीक गणतान्त्रीक शासन व्यवस्थाको उपहास गरिरहने छ ।’ १६ जना दलित अधिकारकर्मीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको तर्फबाट भक्त विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघबाट त्रिलोक चन्द विश्वास विक, दलित कल्याण संघबाट मोती नेपाली, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कबाट गणेश विके, दलित महिला संघबाट कला स्वर्णकार, जागरण मिडिया सेन्टरबाट रेम विश्वकर्मा, दलित सेवा संघबाट ईश्वरी विश्वकर्माले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तै समता फाउण्डेशनबाट प्रदिप परियार, दलित मानव अधिकार केन्द्रबाट शुशिल विश्वकर्मा, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघबाट जितेन्द्र पासवान, दलित महिला उत्थान संघबाट पम्फा परियार, डिग्नीटि ईनिसिएटिभबाट जेबी बिश्वकर्मा, दलित महिला उत्थान केन्द्रबाट गौरा नेपाली, जनउत्थान प्रतिष्ठानबाट राजन लोहोनी, ग्रासरुट डेभलोपमेन्ट फाउण्डेशनबाट शंकर नगरी र अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।