प्रतिनिधि र प्रदेशसभा उपचुनावको तयारीमा निर्वाचन आयोग, स्थानीय तहको नहुने

काठमाडौं । स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदाधिकारीका लागि उपनिर्वाचन नहुने भएको छ । तर, निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको उपचुनावको तयारी भने थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहको अर्को निर्वाचन आउन एक वर्ष पनि बाँकी नभएकाले उपनिर्वाचन नगराइने जानकारी नेपाल प्रेसलाई दिए ।

२०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो र असार १४ मा दोस्रो गरी स्थानीयत तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएको थियो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त हुन गएमा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पहिलो चरणको चुनाव भएको अवधि २०७९ वैशाखमा पुग्छ जुन समय आउन १० महिना पनि छैन ।

प्रतिनिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनको तयारी

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका लागि भने तयारी शुरू गरेको छ । आयोगका सचिव अधिकारीले उपनिर्वाचनको मिति सरकारसँग छलफल गरेर तय गर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समय मागिएको जानकारी दिए ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा भएको थियो । अर्को चुनाव २०७९ मंसिभित्र गर्नुपर्छ जसका लागि करिब १७ महिना बाँकी छ ।

रिक्त स्थान : प्रतिनिधिसभा- ४ र प्रदेशसभा- ११

दल परिवर्तन गरेका कारण कारवाहीमा परेका र राजीनामा दिएका गरी अहिले प्रतिनिधिसभाका ४ र प्रदेशसभाका ११ सदस्यको पद रिक्त भएको छ । ती रिक्त स्थानमा अब आयोगले उपनिर्वाचन गराउनेछ ।

एमालेमा गएका कारण माओवादी केन्द्रले अर्घाखाँची-१ का टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली-४ का लेखराज भट्ट, रौतहट-३ का प्रभु साह र कैलाली-३ का गौरीशंकर चौधरीलाई कारवाही गरि पदमुक्त गराएको थियो ।

त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ एमालेमा गएका कारण ताप्लेजुङ ‘ख’ बाट निर्वाचित टंक आङबुहाङलाई माआवादी केन्द्रले कारवाही गरेको थियो ।

प्रदेश २ मा तीनजना प्रदेशसभा सदस्यको पद खाली छ । दल त्याग गरेर एमालेमा गएका कारण माओवादी केन्द्रले प्रदेश २ का चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारवाही गरेको थियो ।

दल त्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार पदमुक्त हुनेमा धनुषाका रामचन्द्र मण्डल, बाराकी ज्वाला साह र रौतहटका कुन्दनप्रसाद कुशवाहा छन्। समानुपातिक सांसद मोहम्मद समीर कारवाहीमा परे पनि माओवादीले उनको ठाउँमा नयाँ सदस्य नियुक्त गरिसकेको छ ।

वागमती प्रदेशमा एक प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त छ । दोलखा ‘ख’ बाट निर्वाचित पशुपति चौलागाईंको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि ४ सदस्यको पद रिक्त भएको छ । दुई सांसदले दल त्याग गरेको र अरु दुईजनाले राजीनामा दिएका कारण त्यहाँ खाली भएको हो ।

एमालेका सांसद दाङका अम्बरबहादुर डाँगी र कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए। त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यद्वय रुपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थी एमालेमा गएका कारण माओवादीले उनीहरुलाई कारवाही गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य दैलेखका धर्मराज रेग्मी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य अछामका झपट बोहोरा एमालेमा गएका कारण माओवादीले कारवाही गरेको थियो ।