पूर्व गभर्नरहरुको मतैक्य : बजेट परिमार्जन पर्खेर मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ गर्नु हुन्न

काठमाडौं । पूर्व गभर्नरहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बजेटको पुनर्लेखन वा परिमार्जन नपर्खी नियमित समयमा मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । अघिल्लो सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा धेरै काँटछाँटको गुञ्जायस नभएको भन्दै उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति ल्याउने समय घर्किसक्दा राष्ट्र बैंकले आज पूर्वगभर्नहरुसँग सुझाव मागेको थियो । भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत गरिएको सुझाव संकलनमा संस्थापक गभर्नर हिमालयशम्सेर जबरा तथा अन्य पूर्वगर्भनरहरु भेषबहादुर थापा, गणेशबहादुर थापा, डा. तिलक रावल, दीपेन्द्रपुरुष ढकाल र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री लगायतले सहभागिता जनाएका थिए । पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल, विजयनाथ भट्टराई, सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ भने उपस्थित भएनन् ।

छलफलमा सहभागी पूर्वगर्भनरहरुले मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए । ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै काँटछाट गर्ने ठाउँ नभएकाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेर नयाँ वजेट ल्याउन सुझाव दिएको पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले बताए ।

उनले भने, ‘मैले गभर्नरज्यूलाई तपाईं धेरै नकुर्नुहोस्, अर्थमन्त्रीज्यूसँग समन्वय तथा सल्लाह गरेर १ हप्ताभित्रै ल्याउनुस् भनेर आग्रह गरेको छु ।’

अर्का पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले नयाँ सरकारले बजेटबारे निर्णय लिन ढिलाई गर्नसक्ने भएकाले मौद्रिक नीति समयमै ल्याउनुपर्नेमा सबैको एकमत देखिएको बताए ।

‘सरकारको थुप्रै भागवण्डा मिलाउनुपर्ने भएकाले मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाई गर्न नहुनेमा सबैको एकमत रह्यो । बजेटमा धेरै परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरेर मौद्रिक निति ल्याउन विलम्ब नगर्न भनेका छौं,’ उनले भने ।

मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाई किन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसअघि नै नीजि क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले सुझाव प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघले पनि आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिइसकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालाहरुको सुझाव लिइसकेपछि अन्तिममा पूर्व गभर्नरहरुसँग सुझाव मागी मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता नै ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओली नेतृत्वको सरकार हटेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपश्चात मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भएको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर मौद्रिक नीति समयमै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए पनि शर्माले वजेट परिवर्तन गरेर जानुपर्ने भएकाले केही समय पर्खन भनेका थिए । पूर्वगभर्नरहरुसँग सुझाव लिइए पनि यो साता मौद्रिक नीति नआउने निश्चित रहेको नेपाल राष्ट्र स्रोतको भनाई छ ।

‘यो साता मौद्रिक नीति आउने सम्भावना टेरेको छ । बजेट सम्वन्धि अन्योलले गर्दा मौद्रिक नीतिमा पूर्वगभर्नरहरुको सुझाव ढिला गरी आएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

पूर्ण लचकता सहितको नीति ल्याउन सुझाव

बृहत आर्थिक नीतिहरु भुक्तानी सन्तुलन, मद्रास्फीति, विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुकुलतामा रहेकाले पूर्ण लचकता सहित कम विस्तारकारी एकिकृत मौद्रिक नीति ल्याउन पूर्वगभर्नरहरुले सुझाव दिएका छन् ।

वर्तमान सरकारले पनि बजेट मार्फत लिएका ६.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर र मुद्रास्फिति दरको लक्ष्य परिवर्तन नगर्ने संभावना नरहेकाले यसलाई ध्यानमा राखेर पुर्ण लचकता सहितको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिइएको पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले बताए ।

‘साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई राहत दिने खालका कार्यक्रम, पुनर्कर्जामा निरन्तरता, ब्याजदर नबढ्ने गरी नीति ल्याउन सुझाव दिएको छु,’ रावलले भने ।

मुद्रास्फिति नियन्त्रित अवस्थामा रहेकाले बजारमा तरलता बढाएर जान सक्ने सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको उनले बताए । कोभिडका कारण समष्टिगत मागमा कमी हुन नदिई साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी, गरिव तथा वेरोजगारहरुको हातमा पैसा पुर्‍याएर उत्पादन, उद्यमशिलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पाकत्वजस्ता आर्थिक विकासका क्षेत्रमा टेवा पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पुर्वगभर्नरहरुले सुझाव दिएका थिए ।

लोकप्रिय कार्यक्रमलाई वेवस्ता गर्न आग्रह

पूर्वगभर्नरहरुले अहिलेको बजेटमा भएका तथा अब आउने लोकप्रिय कार्यक्रमलाई ध्यान नदिई अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ स्थायित्वमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अडानबाट विचलित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक नरहेको तर्क उनीहरुले गरेका थिए ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन बैंकका संस्थापक लगानीकर्ताको सेयरको हिस्सा घटाउनुपर्नेमा पूर्व गभर्नरहरुले जोड दिएका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक लगानीकर्ताको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत सेयर रहेको छ । संस्थापक लगानीकर्तालाई ७० प्रतिशत सेयर र थुप्रै सेवा सुविधा रहेकाले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको पुर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीलाई यति धेरै सेयर र सेवा सुविधा आवश्यक छैन । संस्थापक सेयर संख्या कम गर्दै सर्वसाधारणमा यसको स्वामित्व बढाउदै जानुपर्छ । यस विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्विचार गरियोस भन्ने हाम्रो सुझाव रह्यो,’ उनले भने ।

मुद्राबजार विस्तार र ब्याजदर स्थायित्वमा जोड

पूर्वगभर्नरहरुले मुद्रा बजारमार्फत पुँजी वृद्धिका लागि बोण्ड मार्केटलाई व्यवस्थित वनाउन सुझाब दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गर्ने ऋणपत्रको कारोवारलाई व्यवस्थित गर्दै प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्ने उनको राय छ ।

कोभिड- १९ कारण अर्थतन्त्रका सम्पुर्ण क्षेत्रहरु प्रभावित भएकाले ऋणको खराव कर्जासम्वन्धी नीति खुकुलो गर्न आग्रह गरिएको छ । बैंकका ऋणीहरु कोभिडका कारण कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले तिनीहरुलाई खराव कर्जाको सूचीमा राखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीबाट लोन प्रोभिजनिङ गर्दा बैंकको मुनाफा घट्ने पूर्वगभर्नरहरु बताउँछन् । नाफामा कमी आउँदा बैंकले लगानीकर्ताहरुलाई दिने लाभांश घट्ने र संस्थाको ख्यातिमा असर गर्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

ब्याजदरलाई एकलविन्दुमा कायम राख्न उनीहरुले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएका छन् । सीसीडी अनुपात, एसएलआर, सीआरआर अनुपात तलमाथि गर्ने ठाउँ नरहेकाले यसलाई नचलाउन पूर्वगभर्नरहरुले भनेका छन् ।

पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह

कोभिड- १९ कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई मौद्रिक नीति मार्फत विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ल्याएको कार्यक्रमहरुलाई मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनसम्म भ्रमणमा निस्कँदा ५० प्रतिशतसम्मको भत्ताको व्यवस्था गर्न उनीहरुले सुझाएका छन् । विशेषगरी कर्णाली र सुदुरपश्चिमको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै पर्यटन अन्तर्गतका होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल तथा ट्रेकिङ, फास्टफुट, होमस्टे, एअरलाइन्सलाई चालू पूँजी तथा पूनर्कर्जामार्फत मौद्रिक नीतिले सहुलियत दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत क्षमताको सुधारमा ध्यान दिन उनीहरुले सुझाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद लांभाश वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने, बैंकहरुलाई मर्जरमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ ।