एमालेका चार निर्णय : फैसलाविरुद्ध जनतामा जानेदेखि संविधान संसोधनसम्म

काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रिय समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाबारे आफ्नो विमति जनतासम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ । साथै, नेपालको संविधानको धारा ७६(५) लाई संसोधन गर्न पहल गर्ने समेत निर्णय भएको पार्टीका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

लगातार तेस्रो दिन जारी बैठकले विविध विषयमा चार वटा प्रस्ताव पारित गरको छ । ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खल्बल्याएको तथा दलीय प्रणाली खल्बल्याएकाले भन्दै यससँगका असहमतिहरु जनतामा पुर्याउने पहिलो प्रस्ताव छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले पार्ने साइड इफेक्टलाई संवैधानिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रयास गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए । सर्वोच्च अदालतले संविधानको निर्दलीय व्याख्या गरेको भन्दै धारा ७६(५) लाई संसोधन गर्न पार्टीले प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

दोस्रो प्रस्तावका रुपमा ओली नेतृत्वको सरकार अनेकन प्रतिकुलताका वावजुद एतिहासिक कामहरु गर्न सफल भएको ठहर गरिएको छ ।

तेस्रो प्रस्तावमा एमालेले प्रतिपक्षका रुपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने तथा संविधान, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयलाई अग्रपंतिमा रहेर उठाउने उल्लेख छ ।

चौंथो प्रस्ताव कार्यकर्ताहरुलाई विद्यमान परिस्थितिबाट निराश नहुन आह्वान गर्दै छिट्टै पार्टील कमब्याक गर्ने भनिएको छ ।

कमब्याकको अर्थ के हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, ‘यो भनेको फेरि चुनाव जितेर सरकारमा आउँछौं भनेको हो ।’

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रत्यत्न गर्ने बताएका थिए ।