अस्थायी संरचनामै भए पनि देउखुरी सार्न मुख्यमन्त्रीको दबाब, कर्मचारीको आपत्ति

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रुपन्देहीको बुटवलबाट देउखुरी सार्ने विषयमा फेरि विवाद सुरु भएको छ । देउखुरीमा स्थायी संरचना बनिनसक्दै बुटवलबाट राजधानी सार्ने तयारी भएपछि विवाद बढेको हो ।

देउखुरीमा स्थायी संरचना नबन्दै राजधानी सार्दा दोहोरो खर्च हुने भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन् । अहिले बुटवलमा करोडौं खर्चिएर प्रादेशिक मन्त्रालय, कार्यालय र क्वाटर विभिन्न सरकारी संघसंस्था र व्यक्तिको घरमा सञ्चालन गरिएको छ । देउखुरीमा पनि स्थायी संरचना नबन्दै राजधानी सार्दा दोहोरो खर्च हुने धेरैको बुझाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट ०७७ असोज २० गते प्रदेशको स्थायी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा तोकिएको थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले देउखुरीमा सम्पूर्ण स्थायी संरचना बनेपछि मात्रै राजधानी सार्ने बताएका थिए । तर पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रालय सार्न कर्मचारीलाई दबाब दिएको बाहिरिएपछि विवाद पनि बढेको हो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल दबाबमा

सत्तामा क्रमशः कमजोर भइरहेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई घोषणा भइसकेको राजधानी आफ्नै जिल्लामा ल्याउन नसकेको भन्दै जिल्लाबासीले व्यापक दवाव दिइरहेका छन् ।

अर्को सरकार आए राजधानी सार्ने काम विलम्व हुनसक्ने संकेत पाएपछि पोखरेल सकेसम्म आफ्नै कार्यकालमा राजधानी गृहजिल्ला दाङमा सार्न चाहन्छन् । उनी अस्थायी संरचना नै भए पनि जतिसक्दो छिटो राजधानी सारेर जश लिन चाहन्छन् । तर, उनको सरकारका कतिपय मन्त्री, पार्टीका सांसद र अधिकांश कर्मचारी उनको चाहनाविपरीत छन् । उनीहरु देउखुरीमा स्थायी संरचना नबनेसम्म राजधानी सार्न नहुने अडानमा छन् ।

पूर्वमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, उपसभामुख कृष्णी थारु, कांग्रेस सांसद डिल्ली चौधरी, मन्त्री हरि रिजाल, विजय यादव भने अस्थायीबाट अस्थायीमै भए पनि राजधानी सारिहाल्नुपर्ने लाइनमा छन् ।

अहिले देउखुरीमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा पाँच करोडभन्दा बढीको लागतमा प्रदेशसभाका लागि अस्थायी सभा भवन बनिरहेको छ । त्योबाहेक अरु राजधानीका लागि अरु कुनै संरचना बनेको छैन । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा मन्त्रालय र कार्यालय सार्न कर्मचारीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ ।

कर्मचारीलाई अनावश्यक तनाव

‘एक महिनादेखि निरन्तर कार्यालय सार्न दबाब आइरहेको छ’, नेपाल कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय सचिव गणेश भण्डारीले भने, ‘एकोहोरो दबाबका कारण अहिले कर्मचारी तनावमा छन् ।’

पूर्वाधारविना नै मन्त्रालय सार्न खोजिएको भन्दै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । ‘सरकारका सबै संरचना पुगेपछि करिब ३ हजार ५ सय कर्मचारी र उनीहरुका परिवार बस्नुपर्छ’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सजिलै घरभाडा पाउने अवस्थासमेत छैन । यस्तो स्थितिमा राजधानी सार्नु हुँदैन ।’

देउखुरीमा नयाँ संरचना हुने र बजार टाढा भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका अन्य सुविधा केही नहुने भन्दै कर्मचारी तनावमा छन् । कर्मचारीको दवाव थेग्न नसकेर कर्मचारीहरुका संगठनले प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

कर्मचारीलाई प्रलोभन दिन सरकारले बजेटमा कर्मचारी आवास र विद्यालय निर्माण गर्ने योजना ल्याएको छ । तर ती पूर्वाधार पनि कहिले बन्छन् टुंगो नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

कर्मचारीहरुले मन्त्रालय, प्रशासनिक भवनलगायतका संरचनासँगै अन्य आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयका लागि पर्याप्त भवनहरु नै नभएको र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत बस्ने, खाने ठेगान नभएको ठाउँमा मन्त्रालय सारेपछि उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारमा कार्यरत विभिन्न ४ वटा संगठनका नेताहरुले प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी समक्ष आफ्ना समस्याबारे जानकारी गराएका छन् । सामूहिक रुपमा गएका उनीहरुले भौतिक पूर्वाधार तयार नहुँदै मन्त्रालय सार्दा कर्मचारीलाई पर्ने समस्याका बारेमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन संघ र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका नेताहरुले संयुक्त रुपमा कर्मचारीलाई पर्ने समस्याका बारेमा प्रमुख सचिव सुवेदीलाई जानकारी गराएका हुन् । समस्याहरुको सम्बोधन गरेर मात्र मन्त्रालय सार्न आग्रह गरेरिएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका लुम्बिनी प्रदेश ईञ्चार्ज मेघदेव पन्तले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा ४ हजार ४ सय ३६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । अहिले १ हजार १ सय ४२ कर्मचारी पदरिक्त छन् । सचिवसंगको डेलिकेशनमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका प्रदेश इञ्चार्ज मेघदेव पन्त, रुपन्देही अध्यक्ष रामप्रसाद पन्थी, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय सचिव गणेश भण्डारी, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदन गौतम, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही ईञ्चार्ज काशिराम आचार्य, पाल्पा ईञ्चार्ज नारायणप्रसाद भण्डारी र केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर केसीलगायतको टोली पुगेको थियो ।

कर्मचारीको नियतमा खोट देखियाे: मुख्यमन्त्री कार्यालय

कर्मचारीलाई राजधानीमा सार्न कुनै दवाव नदिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको दावी छ । स्थायी राजधानीमा पूर्वाधारको समेत काम गर्नुपर्ने भएकाले शुरुमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले काम शुरु गरेको छ ।

‘प्रदेशसभा भवन तयारी भएपछि हिउँदे अधिवेशन गर्ने योजनाअनुसार आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका धेरै काम उता हुने भएकाले तत्काल व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकारी भन्छन्, ‘अस्थायी संरचनामा तत्काल सबै मन्त्रालय लैजाने सोच छैन ।’

भाडामा रहेका विभिन्न निर्देशनालयहरुलाई यो आर्थिक वर्षमा देउखुरीमै व्यवस्थापन हुनेगरी मिलाउन खोजिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । ‘कर्मचारीले घरपायक खोजेका कारण समस्या भएको छ’, मुख्यमन्त्रीको सचिवालय भन्छ, ‘कर्मचारीको नियतमै खोट छ ।’

देउखुरीमा कसरी भइरहेको छ पूर्वाधार विकासको काम ?

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँले राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना कन्सल्टेन्टमार्फत भइरहेको जानकारी दिए । अबको केही दिन मन्त्रालयभित्रै कार्यालय व्यवस्थापनको काम हुनेछ । त्यसपश्चात् प्रशासनिक काम शुरु हुनेछ ।

राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले मौरीघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन भएको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालय स्थापना गर्न सकिने गरी सिफारिस गरेको छ ।

शिक्षालयलाई गढवास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न बाँकी छ । शिक्षालय स्थानान्तरण भयो भने अन्य मन्त्रालयको व्यवस्थापन सहजरुपमा हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा भवन निर्माण कार्य जारी छ ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालय, प्रदेशसभा र केही निर्देशनालय राखिने छ । जसअन्तर्गत शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा सारिनेछ । अहिले शिक्षालय र विद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको हो ।

१० महिनामा एक मन्त्रालय सारियो

स्थायी राजधानी घोषणा भएको स्थानमा १० महिनापछि प्रदेश सरकारको एक मन्त्रालय सारिएको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गर्दै आएको संरचना क्षेत्रभित्र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो ।

तर सबै काम त्यहाँबाट शुरु हुन सकेको छैन । ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको लालमटियाबाट कामकाज शुरु गरेर स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको शुरुवात गरेको छ ।

साढे दुईमहिना अघि यो मन्त्रालयमा नियुक्त भएका मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले मौरीघाटमा स्थापना गरिएको मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका थिए । ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका महाशाखा, विभिन्न अन्य शाखाको कार्यालय मन्त्रालयमै स्थापना गरिनेछ ।

राप्ती शिक्षालयको जग्गा र भौतिक संरचना प्रदेश सरकारलाई

संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ चैत्र १ गते बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको देउखुरीको मौरिघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रदेश सरकारलाई भोगचलनका लागि दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको प्राविधिक शिक्षामा रहेको क्षेत्रमा ३६ वटा भवन रहेका छन् । ती भवनहरुलाई मन्त्रालय र त्यससंग सम्बन्धित कार्यालयहरुका लागि उपयोग गरिने गरी प्रदेशसभाका लागि सभाहल निर्माण भइरहेको छ ।

के गर्दैछ व्यवस्थापन कार्यालय ?

प्रदेश स्थापना दिवस फागुन ३ गते दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो काम शुरुवात गरेको हो । यसअघि प्रदेश प्राधिकरणको कार्यालय देउखुरीमै स्थापना गरिएको थियो ।

देउखुरीमा निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश राजधानीको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत निर्णयमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने गरी स्थायी राजधानी व्यवस्थापन स्थापना गरिएको हो भने राजधानीको डीपीआर बनाउन प्राधिकरण कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले राजधानीको गुरुयोजना निर्माण र यससँग जोडिएका अन्य कार्यलाई व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउन स्थायी राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले काम गरिरहेको छ ।