आयोगको ढड्डामा एमालेको पुरानो अभिलेख, जेठ २ मा अदालतले फर्काए कसको बहुमत ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेकपा एमालेको आधिकारिकता माग्दै माधव नेपाल पक्ष दुई महिनाअघि निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । राजेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरू आयोगमा पुगेर एमालेको केन्द्रीय कमिटीको अद्यावधिक विवरण मागेका थिए ।

एमालेले नेकपा विघटनपछि एमालेमा समाहित भएकासहित २६४ जना केन्द्रीय सदस्यको विवरण आयोगमा अद्यावधिक गराएको छ । माधव नेपाल पक्षले भने २०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग एकीकरण हुनुअघिको २०३ जनाको विवरण नै आधिकारिक हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

माधव नेपाल पक्षको यो जिकिर सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको छ । गत वैशाखमा एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालसहित चार नेतामाथि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै उनीहरू अदालत गएका थिए ।

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि सो मुद्दा विचाराधीन छ । माधव नेपाले सोही मुद्दामा टेकेर अदालतले एमालेलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा सर्लक्क फर्कने आदेश केपी ओलीलाई दिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा भने एमालेको २६४ सदस्यीय कमिटी अभिलेखमा चढिसकेको छ ।

एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलले २६४ सदस्यीय कमिटी आयोगमा कायम रहेको र यसबीचमा सोही कमिटीका काम कारवाहीहरूले आधिकारिकता पाइसकेको बताए । उनले एमालेको कार्यदलले समेत १० बुँदे सहमतिमा २६४ लाई स्वीकार गरिसकेकाले अब उहिलेका कमिटी खोज्दै हिड्नुको अर्थ नरहेको बताए ।

जेठ २ सम्म एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या २०३ निर्वाचन आयोगमा कायम छ । त्यसमा पदेन र वैकल्पिक केही उल्लेख नगरी सबै सदस्यलाई समान हैसियतमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बाध्यकारी अवस्था नबनाएसम्म एमालेको पुरानो अभिलेख खुल्ने सम्भावना छैन, किनभने अहिले नयाँ कमिटी आयोगमा कायम छ ।

एमालेको १० सदस्यीय कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेको छ । त्यसले जेठ २ अघिको २०३ सदस्यीय कमिटीलाई होइन हाल कायम रहेको २६४ सदस्यलाई नै मानेको छ । बरु त्यसमा १० प्रतिशत मनोनयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

१० बुँदे सहमति एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । माधव नेपाल पक्ष आएमा सोही सहमति अनुसार जेठ २ मा फर्किने कुरा अध्यक्ष केपी ओलीले बताइसकेका छन् । तर, माधव नेपालले मानेका छैनन् ।

माधव नेपाल २०७५ जेठ २ को कमिटीमै जान चाहान्छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशसम्म पनि यो खबर पुर्‍याएका छन् कि, जेठ २ मा फर्कने आदेश जारी भयो भने २०३ सदस्यीय कमिटीमा बहुमत जुटाउन सकिन्छ ।

बहुमत जुटाएर के गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन, किनकी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले अध्यक्ष हटाउन सक्दैन । तर, माधव नेपालको मुख्य जोड कि त केपी ओलीसँग पावर शेयरिङ (दोस्रो अध्यक्ष) र सबै कमिटीमा हाराहारीको संख्या कि त जेठ २ मा सर्लक्कै फर्काउने ।

नेकपा एमाले यसबीचमा धेरै अघि बढिसके पनि माधव नेपालले चाहेको जस्तै अदालती आदेश आयो भने जेठ २ को कमिटी कस्तो छ ? नेपाल प्रेसले निर्वाचन आयोगको ढड्डामा रहेको २०७५ जेठ २ सम्मको केन्द्रीय कमिटीको प्रमाणित प्रतिलिपि निकालेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : चोलेन्द्र शमसेरबाट माधव नेपालले चाहेको अर्को एउटा आदेश

जेठ २ सम्म एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या २०३ निर्वाचन आयोगमा कायम छ । त्यसमा पदेन र वैकल्पिक केही उल्लेख नगरी सबै सदस्यलाई समान हैसियतमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बाध्यकारी अवस्था नबनाएसम्म एमालेको पुरानो अभिलेख खुल्ने सम्भावना छैन, किनभने अहिले नयाँ कमिटी आयोगमा कायम छ ।

अदालतबाट माधव नेपालले चाहेजस्तो आदेश आएको अवस्थामा २०३ सदस्यीय कमिटी ब्युँतियो भने माधव नेपाललाई कम्फरटेबल हुन्छ ? २०३ जनाको निर्वाचन आयोगमा प्रमाणित सूची हेर्दा केपी ओली पक्ष कम्तीमा १९ संख्याले बहुमतमा देखिन्छ ।

२०३ मध्ये यसबीचमा रविन्द्र अधिकारी, पशुपति चौलागाई, योगनारायण यादव र दिनेशचन्द्र यादवको निधन भइसकेको छ । बाँकी १९९ मा राधकृष्ण मैनालीको पनि नाम निर्वाचन आयोगमा अभिलेखमा भेटिन्छ । मैनालीलाई माधव नेपालको प्रस्तावमा नेकपा एकता अघिनै एमालेले निष्कासन गरेको थिथयो ।

नेकपा एकीकरणभन्दा पहिले देखिनै प्रदीप नेपाल कुनै बैठकमा सहभागी हुने गरेका छैनन् । उनले पछिल्लो पटक १० बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टी एकता गर्नेलाई आफ्नो समर्थन भनेका छन् तर नेपालले ओली र माधव नेपाल दुवैको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छैनन् ।

नवौं महाधिवेशनमा ओली प्यानलबाट उपाध्यक्ष उठेका नेपाल, त्यसपछि आफूलाई स्थायी कमिटीमा नलगिएपछि असन्तुष्ट थिए । बिरामीसमेत रहेका उनी पार्टीमा गुटभन्दा बाहिर छन् ।

निर्वाचन आयोगको ढड्डामा रहेको जेठ २ सम्मको एमालेको अभिलेखमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, वागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलगायतको नाम पनि यथावत छ । यद्यपि अहिले उनीहरू पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा छैनन् ।

निर्वाचन आयोगमा रहेको एमालेको पुरानो अभिलेख यस्तो छ :-