सर्वोच्चको फैसलाबारे एमालेको ९ बुँदे विशेष प्रस्ताव- व्यक्तिप्रतिको आग्रह झल्कियो (निर्णयसहित)

काठमाडौं । नेकपा एमालेले परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति आफ्नो ९ बुँदे दृष्टिकोणसहित विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । चार दिनसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अदालतको फैसला पक्षपति र आग्रहणपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।

एमालेले फैसलाका विभिन्न पक्षमा आफ्ना दृष्टिकोण र अवधारणाहरु स्पष्ट पार्न जनतामाझ बहस सन्चालन गर्ने भएको छ । फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरुको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले अभिवष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशंका एमालेले गरेको छ ।

९ बुँदे विशेष प्रस्तावमा सर्वोच्च फैसलामा निश्चित व्यक्तिप्रतिको आग्रह मात्रै प्रतिविम्बित भएको उल्लेख छ । त्यस्तै एउटा दलका सदस्यहरु सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्ने परिकल्पना कुनै लोकतान्त्रिक प्रणालीले नगरे पनि अदालतको फैसलाले त्यस्तो अवस्था ल्याएको दावी एमालेको छ ।

एमालेले विगतमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संसदको मातहत ल्याउने प्रस्तावको एमालेले डटेर विरोध गरेको भन्दै अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादा रक्षाका लागि पार्टीले गरेको पहल स्मरण गराएको छ ।

फैसलाका कतिपय विषयमा आलोचना, विमति र गहिरो आशंका भए पनि फैसला कार्यन्वयन गर्ने कुरामा एमाले स्पष्ट रहेको र त्यस अनुसार नै फैसला कार्यन्वयन भइसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

एमाले बैठकले सत्तारुढ गठबन्धनलाई अवसरवादी र बिभिन्न व्यक्तिका कुण्ठाहरुको संयोजन भन्दै यसले पश्चगमनतर्फ धकेल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।