संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १४ करोड अनुदान खर्च हुन नसकेर बुटवलबाट फिर्ता

रुपन्देही । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको करिब १४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न नसकेपछि फिर्ता भएको छ । कोरोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्षमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमा आएको रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

ती शीर्षकमा बुटवलले ८० करोड ३ लाख बजेट अनुदान पाएको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदानको मात्र ११ करोड ६८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । सशर्त अनुदानमार्फत ६४ करोड ८२ संघबाट प्राप्त बजेटमध्ये ११ करोड ६८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।

त्यस्तै संघबाट नै प्राप्त १ करोड ५० लाख विशेष अनुदान बजेटमध्ये २२ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, विशेष र समपुरक तिनै शीर्षकका बजेट पनि फ्रिज भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । ७ करोड ८७ लाख सशर्त अनुदानमध्ये ६७ लाख, २ करोड ३० लाख विशेष अनुदानमध्ये ४४ लाख र ३ करोड ५४ लाख समपुरक अनुदानमध्ये ९१ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान शीर्षकको बजेट ढिलो गरी प्राप्त भएको र कार्यान्वयनमा नजाँदै दोश्रो लहरको कोरोना महामारी फैलिएकोले विभिन्न योजनाको लागि आएको अनुदान फिर्ता भएको बताए ।

महामारीले विकास खर्च कम भएको तर्क

उपमहानगरपालिकाले संघ र प्रदेश सरकारमार्फत विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त भएका योजना मात्र नभई उपमहानगरपालिका आफ्नै श्रोतमा सञ्चालित योजनाहरु पनि कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बनेका छन् । महामारी सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा लगाउँदा विकास निर्माणलगायतका कामहरु पछाडि परेको नगर प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।

तर उपमहानगरभित्रै संक्रमण कम देखिएका १४ देखि १९ सम्मका वडाहरुमा भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । यो तथ्यांकले संक्रमण धेरै फैलिएका वडाहरुको प्रगति भने कम भएको दावी सुवेदीको छ । उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थपिएका ५ सय ५३ र अघिल्लो वर्षका सरेका क्रमागत योजना गरी ८ सय ४२ वटा योजना संचालन गरिएको थियो । तीमध्ये ४ सय २१ वटा अर्थात् ५० प्रतिशत योजनाको काममात्र पूरा भएको छ । पालिकाको कम विकसित क्षेत्रको धेरै योजना यो वर्ष बनेका छन् भने शहरी क्षेत्रका काम नभएको देखिन्छ ।

राजश्व असुली शतप्रतिशत

विकास खर्च कम भएपनि उपमहानगरपालिकामा राजश्व असुली अनुमानित योजनाको करिब शतप्रतिशत पूरा भएको छ । यसले महामारीमा पनि नागरिकले सरकारलाई बुझाउने दायित्व पूरा गरेको देखाउँछ । आन्तरिक श्रोत अन्तरगत राजश्व संकलनको लक्ष्य १०७ दशमलव ४ प्रतिशत भएको उपमहानगरको तथ्यांकमा जनाइएको छ ।

उपमहानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख विष्णु खनालका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ५० करोड ४९ लाख राजश्व संकलन भएको छ । गत वर्ष उपमहानगरमा ४७ करोड १ लाख राजश्व संकलन भएको थियो । यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा ऋणबाट राजश्वस्वरुप प्राप्त १ करोड ५० लाख र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संकलित ४८ करोड ६३ लाख गरी कूल ९२ करोड ११ लाख राजश्व जम्मा गर्न सफल भएको हो ।

बुटवल उपमहानगरले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६८ दशमलव ५४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ । गत वर्ष कोरोना महामारीले रोकिएका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको उपमहानगरले यो वर्ष पूँजीगततर्फ ६३ दशमलव ७३ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको हो । कोरोना महामारीले प्रभावित बनेको गत वर्ष ५६ दशमलव १९ प्रतिश लक्ष्य हासिल गरेको थियो ।

यसैगरी पूँजीगततर्फको वित्तीय प्रगतिमा गतवर्षको तुलनामा बढी सफलता प्राप्त भएको छ । उपमहानगरले यो वर्ष ७५ दशमलव ६३ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेको थियो ।

घरबहाल सम्झौताको म्याद एक वर्ष थप

महामारीको प्रभावलाई मध्यनजर गरी बुटवल उपमहानगरले आफ्नो मातहतमा रहेका विभिन्न घर तथा सटरहरुको घर बहाल सम्झौताको म्याद एक वर्षका लागि थप गरेको छ । महामारीले सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र धरासयी भएको अवस्थामा राहतस्वरुप २०७८ असार मसान्तसम्म म्याद समाप्त भएको घर बहाल सम्झौताहरुमा थप गरेको हो । यसैगरी सो अवधिसम्म हरेक वर्ष भाडादरमा नियमित वृद्धि हुँदै आए पनि यो वर्ष वृद्धि नहुने भएको छ ।

महामारीमा घरजग्गा कारोबार झन् बढी

कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्थ र आर्थिक क्रियाकलापहरुमा समेत प्रभाव देखिएको समयमा पनि बुटवलमा घरजग्गा कारोबारमा भने बढेको छ । उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको तथ्याङ्क अनुसार महामारीले घर जग्गा कारोबारलाई कुनै प्रभाव पारेको देखिएन ।

बुटवल उपमहानगरमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष घर जग्गा रजिष्टेशन दस्तुर बापत १२ करोड ८४ राजश्व संकलन गर्न सफल भएको थियो भने गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा वृद्धि भई १६ करोड २० लाख राजश्व संकलन भएको छ । राजश्व संकलनमा मुख्य श्रोत नै घरजग्गा कारोबार देखिएको छ । यसैगरी उपमहानगरले यो वर्ष मूल्य अभिवृद्धि करबापत १५ करोड ७ लाख, सवारी साधनबाट ३ करोड ९ लाख, विज्ञापनबाट १६ लाख, बन रोयल्टीबाट २१ लाख तथा विद्युत सम्बन्धि रोयल्टी २ लाख गरी कुलन ३४ करोड ७५ लाख राजश्व प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यो राजश्व उपमहानगरले प्रदेश सरकारलाई प्रतिशतका आधारमा बुझउनुपर्ने छ ।