२५ वर्षमा २० गुणाले बढ्यो बलात्कार, लकडाउनमा झन् धेरै हिंसा

काठमाडौं । पछिल्लो समय बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याका घटना अस्वभाविक बढेको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ४ वर्षमा १७ महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ ।

बलात्कारपछि हत्याको घटना प्रदेश नम्बर १ मा धेरै भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो चार वर्षमा प्रदेश नम्बर एकमा ५ महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ ।

त्यस्तै उक्त अवधिमा प्रदेश नम्बर २ मा ४, सुदूरपश्चिममा ४, गण्डकीमा २ र वागमतीमा २ महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको तथ्यांक छ । चार वर्षमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ११ जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ ।

२५ वर्षमा करिब १७ हजार बलात्कार, पाँच हजार बढी बलात्कार प्रयास

प्रहरी प्रधान कार्यालका अनुसार नेपालमा पछिल्लो २५ वर्षमा करिब १७ हजार बलात्कार र ५ हजार बढी बलात्कार प्रयासका घटना भएका छन् । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०५३–०५४ देखि आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को जेठ मसान्तसम्म १६ हजार ९ सय ८६ वटा बलात्कार र ५ हजार ८ सय ७७ वटा बलात्कार प्रयासका उजुरी दर्ता भएका छन् ।

तथ्यांकले देखाउँछ कि, हरेक वर्ष बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक निर्देशनालयका अनुसार २५ वर्षको अवधिमा बलात्कारका घटना २० गुणाले बढेको छ ।

‘२५ वर्षअघि वर्षमा १ सय १२ वटा जबरजस्ती करणी र ३४ वटा जवरजस्ती करणी प्रयासका घटना भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २ हजार १ सय ४४ जबरजस्ती करणी र ६ सय ८७ करणी प्रयासका घटना भएका छन्’, प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले भने । पहिले जबरजस्ती करणीका घटना भए पनि उजुरी नआउने गरेको र पछिल्ला वर्षमा उजुरी बढ्न थालेको कुँवरले बताए ।

हेर्नुहोस् तथ्यांक

२५ वर्षमा भएका जबरजस्ती करणी र करणीको प्रयासका घटना

२५ वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएका छन् ।

यस वर्ष २ हजार २ सय ३० वटा जबरजस्ती करणीका उजुरी प्रहरीमा दर्ता छन् भने ७ सय ८६ वटा करणी प्रयास भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा ५ सय ४४ वटा जवरजस्ती करणी र २ सय ३७ वटा जवरजस्ती करणी प्रयासका घटना भएका छन् ।

हेर्नुहोस् तथ्यांक, कुन प्रदेशमा कहिले कति बलात्कार भए  ?

४ वर्षमा प्रदेशगत हिसावले भएका जवरजस्ती करणी र प्रयासका घटना

लकडाउनमा झन् बढ्यो बलात्कार

कोरोनाका कारण भएको पहिलो लकडाउनको ३ महिनामा ११ प्रकारका ४ हजार ४ सय ४८ वटा महिला हिंसाका घटनामा भएका छन् । जसमा १६ प्रतिशत अर्थात ७ सय १७ वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन् । तीमध्ये प्रदेश १ मा १ सय ६९, प्रदेश २ मा ९८, वागमतीमा ८६, गण्डकीमा ५३, लुम्बिनीमा १ सय २३, कर्णालीमा ४५, सुदूरपश्चिममा ७९ र काठमाडौं उपत्यका ६४ वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन् ।

प्रहरीको तथ्यांक अनुसार ७ वटै प्रदेशमा १ सय ९९ वटा जबरजस्ती करणीका प्रयासका घटना पनि भएका छन् । तीमध्ये प्रदेश १ मा ५३, प्रदेश २ मा २०, वागमतीमा २५, गण्डकीमा १५, लुम्बिनीमा ३४, कर्णालीमा१४, सुदूरपश्चिमा २५ र काठमाडौं उपत्यकामा १३ वटा जवरजस्ती करणीका प्रयास भएका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव मनोजकुमार आचार्यले जबरजस्ती करणीका घटनालाई आयोगले गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘आयोगले महिलाका उजुरी तथा गुनासा लिने गरेको छ । त्यसमा पनि जबरजस्ती करणीका घटना र करणी प्रयासका घटनाका उजुरी घटनालाई झन् गम्भीर रुपमा लिँदै मुद्दा चलाएको छ ।’

शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)ले पनि बला्रत्कारलगायत विभिन्न घटनाका विषयमा नेपाल प्रहरीसँग साझेदारी गरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ । बलात्कारका घटनाबाट सबैभन्दा बढी सिमान्तकृत समुदाय प्रभावित भएका कोक्यापका अध्यक्ष रोशना खड्काले नेपाल प्रेससँग बताइन् । जसमा दलित, गरिव, अल्पसंख्यक, मधेशी तथा महिला बढी बलात्कारका घटनाबाट प्रभावित भएका उनले बताइन । बलात्कारका घटना बढीरहदाँ पनि सरकारले यसलाई रोकथाम गर्नेतिर सरकारले जोड नदिएको उनको बुझाई छ ।

कोक्यापले रिपोर्ट संकलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । कोक्याप्ले कोभिड–१९ का लागि छुट्टै ड्यासबोर्ड पनि विकसित गरेको छ । जहाँ आत्महत्याको सम्बन्धमा जानकारी पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । ड्यासबोर्डबाट थप जानकारी लिन सकिन्छ ।

कस्तो प्रकृतिको जबरजस्ती करणीमा कस्तो कारवाही ?

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ अन्तरगत दफा २ सय १९ मा कसैले जवरजस्ती करणी गर्न नहुने व्यवस्था छ । कसैले कुनै महिलाको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा जवरजस्ती मानिने छ ।

जवररजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरेर कैदको व्यवस्था गरिएको छ । १० वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्णअशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई करणी गरेमा कैद हुने व्यवस्था छ । १० वर्ष भन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका करणी भए १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश– २०७७ ले कैद सजायँ हुने व्यक्तिले ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । जरिवानाबापतको रकम पीडितलाई दिनुपर्नेछ ।

१४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ भने कैद सजायँ हुने व्यक्तिलाई ४ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ ।

१८ वर्ष वा १८ वर्ष भन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । अध्यादेशमार्फत कैद सजायँ हुने व्यक्तिलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ । यतिमात्र नभइ वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पनि पतिले पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । आफूलाई एचआईभी एड्स संक्रमित वा सरुवा यौनरोग भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि कसैले जबरजस्ती करणी गरेमा झन् बढी सजायँ तोकिएको छ ।

सामूहिक रुपमा जवरजस्ती करणी गरेमा वा ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त वा अपांगता शारीरिक वा मानसिक रुवमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाइ जवरजस्ती करणी गरेमा थप ५ वर्षसम्म कैद सजायँ हुनेछ । पूर्णअशक्त अपांगता भएकी महिला भएमा जन्मकैद हुनेछ ।

यस्तै कसैले आफ्नो जात वा कुलमा चली आएको चलन, परम्परा वा मान्यता अनुसार विवाह गर्न नहुने नाताको व्यक्ति भन्ने जानीजानी करणी गरेमा पनि कैदको व्यवस्था गरिएको छ । आमा वा छोरीको करणी गरेमा जन्मकैद हुनेछ । सौतेनी आमा वा छोरी, सहोदर दिदीबहिनी, बुहारी, नातिनी, पनातिनी, भाइबुहारी वा भाउजूलाई करणी गरेमा ४ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

त्यस्तै तीन पुस्ता वा सात पुस्ताभित्र करणी गरेमा पनि विभिन्न सजायँ तोकिएको छ । कैद वा थुनामा रहेको कुनै व्यक्तिसँग सरकारी कर्मचारीले करणी गर्न वा करणी गर्न अरु कसैलाई संयोग पारी मिलाई दिइ करणी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद सजायँ हुनेछ ।

कसैले आफूले संरक्षण वा सुरक्षा दिएको वा आफ्नो हेरविचारमा रहेको कुनै व्यक्तिसँग करणी गर्न वा करणी गर्न अरुलाई सहयोग गर्न वा होस ठेगानामा नरहेको वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी उपचार वा पुर्नस्थापना गर्ने कुनै संस्थामा राखिएको कुनै व्यक्तिसँग त्यस्तो संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीले करणी गरेमा ३ वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

सरकारी वा निजी कार्यालयमा कार्यरत वा कुनै पेशागत सेवा वा व्यावसायिक कामको लागि सम्पर्कमा आएको वा रहेको कुनै व्यक्तिसँग त्यस्तो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले कार्यालयको काम गर्दा वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदा वा गराउने स्थानमा करणी गर्न वा करणी गर्न अरुलाई सहयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो गरेमा ४ वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।