‘एमसीसी संसदबाट पास गर्दा गलत नजिर स्थापित हुन्छ’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै एमसीसीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिबारे अनेक चासो, चर्चा एवम् बहस सुरु भएको भएको छ । एमसीसी, बीआरआईलगायतका बहुचर्चित परियोजना एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र नेपालको भूमिकाबारे परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा पूर्वराजदूत प्रधुम्नविक्रम शाहसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी ।

नयाँ सरकारको परराष्ट्रनीति, परराष्ट्रसम्बन्ध र कूटनीति कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपालको परराष्ट्रनीतिमा दुईवटा आयामहरु छन् । चीन र भारतबीचमा रहेको नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय स्वार्थ । यो परिवर्तन नहुने भएकोले यसका लागि संविधानको निर्देशित सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको नेपालले जे परिपालना गरिरहेको छ, त्यसबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ ।

यो बेसिक गाइडलाइन नै भयो । तर सरकारले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने आयाम ६० को दशकदेखि हालसम्म कतै न कतै कुनै न कुनै अवस्थामा कहिले उत्तरको छिमेकीतिर ढल्किएको र कहिले दक्षिणतिर ढल्किएको अवस्था छ ।

अहिलेसम्मको सरकारलाई हेर्दा नाकाबन्दीताकाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईवटालाई फरक–फरक लिनुभयो । नेताहरुले सरकारमा हुँदा र सरकार बाहिर हुँदा आफ्नो अवस्था र भनाइ छिमेकी राष्ट्र र द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, कुराहरुमा विभिन्न विचार राख्ने, फरक–फरक विचार, धारणा राख्ने हुनाले नेपालमा कूटनीति सञ्चालनमा अलिकति गाह्रो भएको छ ।

तथापि अहिले वर्तमान सरकारले झेल्नुपर्ने दुईवटा समस्याहरु छन्, छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, त्यसका साथै विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले पनि चासो देखाइरहेको अवस्थामा हामीले यी तीनवटै राष्ट्र र अरु क्षेत्रीय राष्ट्रसँग पनि कसरी सौहार्द्रपूर्ण र सन्तुलन सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा यो सरकारलाई चुनौती छँदैछ, राजनीतिक संकटको कारणले यो समस्यालाई अलिकति कम्प्लेक्स र अलिकति कम्प्लिकेटेट त अवश्य बनाएको छ । तथापि सरकारले धेरै बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

नेपालले कूटनीतिमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

विश्वशक्तिको रुपमा उदीयमान भइरहेको छिमेकी देश चीन उत्तरमा छ भने क्षेत्रीय शक्ति (जुनियर पावर)को रुपमा उदय भइरहेको भारतछ । भारतको चासोको साथै अमेरिकाको पनि चासो बढीरहेको छ । योबेला नेपालले असाध्यै सामान्य तरिकाले कूटनीति गरेर हुँदैन । यसमा हामीले आफ्नै किसिमको कुनै नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

भारतले पनि अहिले एउटा इस्यूवेश रिलेशन भन्न थालेको छ । यो कूटनीति विशेषलाई बेस गरेर सम्बन्ध तय गर्ने हो । जस्तै नेपालले कालापानी समस्याको बारेमा उजागर गर्यो, भारतसँग हाम्रो कालापानी समस्या एउटा हो । कालापानीको बारेमा नेपाल र भारतबीच विभेद छ, हाम्रो स्ट्याण्ड, नक्सा र प्रमाणको आधारमा पोजिशन बलियो भएको हुनाले हामीले यसमा कुरा उठायौँ । तर त्यो स्ट्याण्ड लिँदा भारतसँग भएको परापूर्वकालदेखिको सम्बन्ध बिग्रिनु हुँदैन, यो बेसिक फाउण्डेशन (जग), कल्चरल रिलेशन, सोसियल कल्चर रिलेशन हल्लिनु हुँदैन ।

हालै मात्र जी–२० सरकारको शिखर सम्मलेनमा पनि व्यापार नीतिको कुरा गर्दा अमेरिकाको विपक्षमा भारत बस्यो । तर सामरिक र अरु सैन्य सम्झौता र रणनीतिका कुराहरुमा भारत र अमेरिका एक भए । भारतले रुससँग हतियार किनिरहेको छ । ५ हजार मिलियनको क्षेप्यास्त्रहरु किन्दै छ भने इरानसँग तेल, इरानमा बन्दरगाह पनि बनाइरहेको छ ।

सारांशमा भन्दा नेपालले भारतसँग सम्बन्ध गर्दा चीन नरिसाउने, चीनसँग सम्बन्ध हुँदा अमेरिका नचिढिने र अमेरिकासँग कुनै साथ सहयोग लिँदा भारत र चीन दुवै नरिसाउने खालको कूटनीतिक चातुर्यता चाहिन्छ ।

यतिबेला सार्क ओझेलमा छ । एमसीसी र बीआरआईको मुद्दा चर्को छ । यो बेला नेपालले के गर्नुपर्छ ?

बीआरआईको कुरा गर्दा अहिले हामीले ९ वटा प्रोजेक्ट राखेका छौँ । यी प्रोजेक्टमध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको प्रोजेक्ट भनेको ट्रान्स हिमालयन, सिगात्सेदेखि काठमाडौं आउने ९३ किलोमिटको करिब ३ बिलियन डलरको प्रोजेक्ट हो । त्यसमा केही ओझेल परिरहेका छन् । ओझेल पर्नुको कारण बीआरआई हामीले ऋणमा चलाउनुपर्ने हुन्छ ।

ऋण लिँदा जालोमा पस्ने भन्ने कुराहरुमा सतर्कता अपनाउनु पर्छ । कुन फर्ममा ऋण आउँछ, सहुलियतमा ऋण लिनुपर्ला वा एशियन इन्स्फाक्चर एण्ड डेभलेपमेण्टबाट ऋण लिने भन्ने हुन्छ । त्यो ऋणको मोडालिटी हामीले सकेसम्म ग्राण्टमा लिनुपर्छ, त्यसमा पनि कति प्रतिशत ग्राण्टमा लिने भन्ने हो ।

त्यसमा फाइदा धेरैजसो भारतलाई हुन्छ । चीनले रेल ल्याउन खाजेको नेपालको मार्केटभन्दा पनि भारतको बजार १.२ बिलियन पपुलेशन (जनसंख्या) भएको मार्केट र १.४ बिलियन जनसंख्या भएको चीनको मार्केट जोड्न हो ।

संसारको ३०–४० प्रतिशत जनता त यी दुई देशमा मात्रै छन् । संसारको उत्पादक पनि यहीँ नै छ र उपभोक्ता पनि यहीँ नै छ । यो ठूलो इकोनोमिको टार्गेट चीनले पनि राखेको छ र भारतले पनि रक्सौल नाकाहुँदै केही समयमा विद्युतीय रेल ल्याउने सम्भावना छ । त्यो पनि ३÷४ बिलियनको प्रोजेक्ट छ ।

यी सबै प्रोजेक्ट नेपालको बीचमा आउँछ । यी दुई देशबीचको व्यापार अहिले कोरोनाको बखतमा पनि करिब सय बिलियनको छ । उनीहरुको स्वार्थ भनेको इकोनोमिक हो । धेरै कुरामा कम्पिटिशन होला । तर भारत र चीनको उप्रेरेटिभ पनि छ र कोलावरेटिभ पनि छ । उनीहरु एकआपसमा नभइनहुने अवस्थामा छन् । उनीहरुलाई टाढाको ठूलो मार्केट खोज्न गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण यो जति छेकबार लगाएपनि आखिरमा आर्थिक गतिविधिका कारणले चीन र भारत नजिक हुनैपर्छ र हाम्रो नेपालले बीचमा बसेर त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

एमसीसी परियोजना विविध कारणले अघि बढ्न सकेको छैन, यसलाई विकाससँग कसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ ?

नेपाल र नेपालको राजनीति नै दुई कित्तामा बाँडिए एमसीसीको कारणले । एकपक्षले एमसीसी सांसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने र अर्को पक्षले यसले हाम्रो सुरक्षामा खतरा आउँछ, पारित हुनुहुँदैन भन्ने छ । एमसीसीका कतिपय कुरामा अमेरिकन ९–१० वटा जति नेतृत्वले भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरुले एमसीसी भनेको इण्डोप्यासिफिकको एउटा अंग हो भन्न थाल्नुभएको छ ।

त्यसकारण यदि त्यो अंग हो भने इण्डोप्यासिफिकमा ३ वटा कम्पनी छ । एउटा इकोनोमिक छ, हामी आर्थिक सहायताहरु गर्न सक्छौँ, एउटा फियान ओपन इण्डोप्यासिफिक छ । त्यो गभर्नेन्स हो, यसबाट पनि व्यपार नेपाल आउँछ–जान्छ, त्यसलाई पनि केही हदसम्म मान्न सकिन्छ । तर तेस्रो पक्ष सेक्युरेटी हो ।

यसलाई क्लियर गरेर मात्रै एमसीसी पास गर्नुपर्छ । अर्को कुरा एमसीसीको सम्झौता गर्ने माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । उहाँले अर्थमन्त्री भएको बेला सन् २०१७ मा साइन गर्नुभएको हो । मेरो एनालाइसिस (अनुमान) मा एमसीसीको मुल सम्झौता २०१७ मा भएको थियो । त्योबाहेक करिब एक दर्जन जति त्यसका सप्लिमेण्ट (सम्झौता) हरु युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा गर्नुभएको छ ।

सम्झौताहरुमा एक–दुई वटा कुरामा अलि बढी स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यो आधा खर्बको हो । यो भनेको एकसय मेगावाट बत्तीसम्मको हो । त्यति ठूलो पैसा होइन, तर यो अनुदानमा आउने हुनाले र अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले दिने हुनाले तत्कालै हामीले नो भन्न सक्दैनौँ । तर अर्को कुरा एमसीसी पार्लिमेण्ट (सांसद) बाट किन पास गर्नुपर्ने ? भोलि पार्लिमेण्टबाट पास हुनासाथ नजिर हुन्छ, भोलि बीआरआईको प्रोजेक्ट आउँदा पनि चीनले त्यहीं कण्डिसनमा ल्याउँछ ।

सम्झौताको धारा ६ को २ मा के लेखिएको छ भने यदि सम्झौता र राष्ट्रिय कानून बाँझिएको खण्डमा सम्झौता कानून मान्य हुन्छ भनिएको छ । नेपालको कानून, संविधानलगायत पार्लिमेण्टबाट पास गरिएका नजिरलगायत, ऐन, कानून भन्दा पनि यो सम्झौता माथि रहने हो भने भोलि नजिर बनेपछि बीआरआईमा पनि त्यही सम्झौता राख भन्छ र भोलि भारतले रक्सौल–काठमाडौं ल्याउने करिव ३ खर्बको प्रोजेक्ट छ ।

यो भन्दा बढी ६/७ खर्बको कुरा पनि पार्लिमेण्टबाट पास गर् भन्यो भने विदेशबाट आएका सहायताहरु सधैँ पार्लिमेण्टबाटै पास गर्दै जाने ? यो अवस्था हुँदैन, उनीहरुले पनि सेक्युरेटी (सुरक्षा)को लागि त्यही भन्न थाल्छ ।

त्यसैले यो नजिर बस्यो भने के गर्ने ? यो एउटा कुरा हो । अर्को भनेको, यो नजिर पास भएसँगै १९५० को सन्धिमा पनि दखल गर्दछ । भारतीय संविधानको धारा ७ को १९५० को सन्धिमा नेपाल र भारतीय नागरिकहरुले इक्वेल (बराबर) ट्रिटमेण्ट पाउने भन्नेछ । यो भनेको भारतीयले नेपालमा जग्गा जमीन किन्न पाउँदैन तर नेपालीले भारतमा जग्गा जमीन किन्न पाउँछ ।

भोलि सबै भारतीयले नेपालमा जग्गा, जमीन किन्न थाले भने हाम्रो सानो जमीन त आर्थिक रुपमा हामी कोलोनाइज जस्तै हुन्छौँ । त्यसकारण हाम्रो नेपालको आन्तरिक कानूनले विदेशीलाई जग्गा जमीन किन्न पार्ईंदैन भन्छ । यदि एमसीसीको कानूनमाथि भएमा सन्धिको सबै प्रावधान (धारा ७) पनि अक्षरस लागू भयो भने र नेपालमा भारतीयले जग्गा, जमीन किन्न पाउनुपर्छ भन्न थाले भने के गर्ने ?

परराष्ट्रसम्बन्धमा नयाँ नेतृत्व एकपक्षीय हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

आशंकामा अलिकति दम छ, तर अहिलेको सरकार ३–४ पार्टी मिलेर बनेको हुनाले यसमा एउटै पार्टीको मात्र अवधारणा हुँदैन । अरु पार्टीबीचमा पनि आफ्ना विचार मत र भिन्नताका विषयमा छलफल हुन्छन्, त्यो एक किसिमले फाइदाजनक हो ।

पहिलेको सरकारले एकतर्फीले पेलेरै निर्णय गर्यो, तर अहिले धेरै पार्टीहरुको चाहना बाझियो भने त्यसमा विचार हुन्छ । त्यो एक किसिमले राम्रो पनि हुन्छ ।