संवैधानिक परिषद्का नियुक्ति सरकारले बदर गर्न नसक्ने, अदालतले गरे फेरि पदपूर्ति कठिन

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ति सरकारद्वारा नियुक्त गरिएका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । सँगसँगै अघिल्लो ओली सरकारका पालामा संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति पनि खारेज गरिने चर्चाले राजनीतिक बजार गर्माएको छ ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगलाई ओली सरकारले अध्यादेशको सहारामा पूर्णता दिएको थियो । त्यसबेला आयोग पदाधिकारीको चयन गर्दा प्रमुख विपक्षी दलका नेता देउवाको पनि समर्थन र सहभागिता रहेको चर्चा थियो ।

किनकी अख्तियारमा जयबहादुर चन्दलगायत देउवानिकटले विभिन्न आयोगमा नियुक्ति पाएका थिए । अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउने चर्चामा विश्वास गर्नुअघि विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएजस्तो संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी फिर्ता बोलाउन सहज छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदले फिर्ता गर्न सक्दैन । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने विभिन्न अवस्था संविधानमा उल्लेखित छन् । जसअनुसार पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, पदाधिकारी स्वयम्‌ले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र पदाधिकारीको मृत्यु भएमा पद रिक्त रहन्छ । अन्यथा ६ वर्षको कार्यकालभित्र उनीहरूलाई हटाउन सक्ने कुनै प्रावधान छैन ।

अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति बदर गरेर परिषदको वैठकले यही टिमलाई फेरि विधिपूर्वक पुनः नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना छ त ? संविधानअनुसार एक व्यक्ति एक कार्यकाल कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा बसेपछि फेरि अर्कोपटक नियुक्त हुन सक्दैन । खारेज भइसकेको नियुक्तिलाई कार्यकाल मान्ने कि नमान्ने भन्ने सवाल पनि त्यसबेला पैदा हुने देखिन्छ ।

संसदबाट महाअभियोगमार्फत हटाउन दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । एमालेबाहेकका दलले संसदमा दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था अहिले छैन ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने, ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारी न त सरकारले नियुक्त गर्ने हो न त फिर्ता बोलाउने हो । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्ति सरकारले बदर गर्न सक्दैन ।’

निर्णायक उही सर्वोच्च

अहिले संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिका विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिट विचाराधिन छ । सर्वोच्चले नियुक्ति प्रक्रिया नै अवैध ठहर गरेर यसलाई खारेज गरिदिने सम्भावना रहेको संविधानविद्ले औंल्याएका छन् ।

संविधानविद् डा. अधिकारीले संवैधानिक आयोगका नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा अब अदालतले मात्रै निर्णय लिन सक्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत संविधान नै संसोधन गरेर नियुक्ति गरेकाले अदालतले खारेज गर्ने सम्भावना नै बढी छ । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सरकारलाई होइन, संसदलाई मात्र हुन्छ,’ उनले भने ।

यसअघि पाँच सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले मात्रै निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले त्यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर तीन सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने बनाएको थियो । अध्यादेश खारेज गर्न सर्वोच्चसँग बलिया आधार रहेको अधिकारी बताउँछन् । तर, खारेज भए पनि आयोगले यसबीचमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ ।

अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि संवैधानिक आयोगसम्वन्धी विवादमा सर्वोच्चको ब्याख्या नै अन्तिम हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदकै एक सदस्य प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र ओम अर्यालले मुद्दा पनि हालिसक्नुभएको छ ।

यसअघिको सरकारले संवैधानिक परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्तिसम्वन्धी जारी गरेको अध्यादेश वर्तमान सरकारले खारेज गरिसकेपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई संविधानले सम्वोधन नगरेको उनी बताउँछन् ।

ज्ञवालीले भने, ‘अध्यादेशमा टेकेर नियुक्ति गरिएको हुनाले अध्यादेश खारेज भएको १३ दिनसम्मको सेवा-सुविधा रोकिँदैन । अध्यादेशमा टेकेर गरिएको कामकारवाही पनि फिर्ता हुँदैैन । तर त्यसैमा टेकेर गरिएको सिफारिस वा नियुक्तिको विषयमा संविधानले केही पनि बोलेको छैन ।’

संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा आफैं संलग्न छन् । परिषद् बैठकमा भागमात्र लिएका छैनन्, राणाले मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष, निर्वाचन आयोगका आयुक्त, अख्तियारका आयुक्त, समावेशी आयोगका अध्यक्ष लगायतका नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे पारेका छन् ।

आफ्नो सरकारका पालामा भएका नियुक्ति बदर भएपश्चात नयाँ नियुक्तिका लागि ओलीले सहजै बाटो खोलिदिने सम्भावना क्षीण छ । त्यो अवस्थामा या त फेरि लामो समय संवैधानिक आयोग रिक्त रहने या फेरि ओलीकै शैलीमा देउवाले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अध्यादेश ल्याउन देउवा सरकारलाई नैतिक संकट पर्ने छ । त्यसैले लामो समय आयोगमा पदपूर्ति हुन नसकि राज्यसञ्चालनमा थुप्रै व्यवधान आइपर्ने देखिन्छ ।

अदालतले खारेज गरे पदपूर्ति कठिन

यदि अदालतले संवैधानिक आयोगका नियुक्ति खारेज गर्ने फैसला सुनायो भने त्यसले फेरि नयाँ जटिलता सिर्जना हुने अवस्था देखिन्छ । नयाँ नियुक्तिको लागि ६ सदस्यीय सवैधानिक परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान छ । विगतमा प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा रहेका देउवा र सभामुख अग्नी सापकोटाले लामो समय हलो अड्काएर नियुक्ति रोकेका थिए । भोलिका दिनमा त्यसैगरी हालका प्रतिपक्षी नेता केपी ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले हलो नअड्काउलान् भन्न सकिन्न ।

आफ्नो सरकारका पालामा भएका नियुक्ति बदर भएपश्चात नयाँ नियुक्तिका लागि ओलीले सहजै बाटो खोलिदिने सम्भावना क्षीण छ । त्यो अवस्थामा या त फेरि लामो समय संवैधानिक आयोग रिक्त रहने या फेरि ओलीकै शैलीमा देउवाले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अध्यादेश ल्याउन देउवा सरकारलाई नैतिक संकट पर्नेछ । त्यसैले लामो समय आयोगमा पदपूर्ति हुन नसकि राज्यसञ्चालनमा थुप्रै व्यवधान आइपर्ने देखिन्छ ।

अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति बदर गरेर परिषदको वैठकले यही टिमलाई फेरि विधिपूर्वक पुनः नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना छ त ? संविधानअनुसार एक व्यक्ति एक कार्यकाल कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा बसेपछि फेरि अर्कोपटक नियुक्त हुन सक्दैन । खारेज भइसकेको नियुक्तिलाई कार्यकाल मान्ने कि नमान्ने भन्ने सवाल पनि त्यसबेला पैदा हुने देखिन्छ ।

संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई नै गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ । सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो भने संवैधानिक परिषदले उनीहरू सबैलाई वा अरु नयाँलाई पनि नियुक्ति गर्नसक्छ । तर कुरा नियुक्तिको होइन, अध्यादेशको औचित्यमाथिको प्रश्न हो । व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको होइन ।’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले जारी गरेदेखि नै संविधानविद्ले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीले चाहे जसरी संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भए संवैधानिक परिषद् जरुरी नै नभएको संविधानविद्को तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले पदाधिकारी प्रस्ताव गर्ने र अरु सदस्यले अयोग्य व्यक्ति प्रस्ताव भएको खण्डमा अस्वीकार गरुन् भन्नका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको उनीहरू बताउँछन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएकै दिन आठ महिनाअघि मंसिर ३० गते साँझ बसेको तीन सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित अन्य संवैधानिक आयोगमा ३५ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका ३५ जनामध्ये ३२ जना पदाधिकारीले मात्र सपथ लिएका थिए । नियुक्त भएर सपथ लिएका पदाधिकारी यसप्रकार छन् ।

दोस्रो चरणमा पनि ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त

बैशाख २६ गते आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका २० जना पदाधिकारीलाई पनि नियुक्त गरिसकेको छ । संसद विघटन भएकै अवस्थामा सिफारिस भएकाले उनिहरुले असार १० गते सपत खाएर पदाधिकारीमा नियुक्त भएर कामकाज समेत अघि बढाईसकेका छन् ।

यसअघि गत मंसिर ३० गते अध्यादेशमार्फत ३५ जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा कतिपय नियुक्ति खान नचाहेका पदाधिकारीले पछिल्लो पटक भने स्विकार गर्दै सपत खाएर नियुक्ति लिएका छन् । जसमा यसअघि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएपछि नियुक्ति अस्विकार गरेका रामकृष्ण तिमिल्सिनाले दोस्रो पटक अध्यक्षमा सिफारिस हुदाँ नियुक्ति लिएका छन् ।

३० मंसिरमा समावेशी आयोगकको अध्यक्षमा सिफारिस भएर शपथग्रहण नगरेका भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका बझाङका मानप्रसाद खत्री अहिले त्यही आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएपछि नियुक्ति लिएका छन् ।

दोस्रो चरणमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सपत लिएर दिनुक्त हुने पदाधिकारी यसप्रकार छन् ।

हुन नसकेको संसदीय सुनवाइ

संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा दुई सय ९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूको सिफारिस भएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले संसदीय सुनुवाइ समिति अस्तित्वमा थिएन ।

संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई सपथ गराएर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैबमोजिम उनीहरूलाई सपथग्रहण गराइएको थियो । सपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटाले बहिष्कार गरेका थिए ।

अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुअघि त्यसै दिन गणपूरक संख्या नपुग्दा स्थगित भएको बैठकमा सहभागी भएका नेता देउवा उक्त सिफारिस हुने बैठकमा भने सहभागी थिएनन् । पदाधिकारी सिफारिस गर्ने बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसहित सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र सहभागी थिए । परिषद्का सदस्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि उक्त बैठकमा सहभागी थिएनन् ।

संवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध सभामुख सापकोटाले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई शपथ गराएपछि सभामुख सापकोटा आफै अदालत पुगेका थिए । अध्यादेशमार्फत संविधानको मर्म र भावनाविपरीत ऐन संशोधन गरी बसेको बैठकले गरेका नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुख सापकोटा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।

सभामुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी र सपथ लिएका ३२ जना संवैधानिक अंगका सदस्यसहित ३९ जनालाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका हुन् । रिटमा सभामुखले संवैधानिक नियुक्ति र सपथ दुवै गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

संविधानमा कस्तो छ व्यवस्था ?

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा दुई सय ८४ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहने व्यवस्था छ । यसको सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्यको रुपमा रहन्छन् ।

संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायमा कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।