राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अधोगति- गौरवशाली इतिहास, धराशायी वर्तमान

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायूसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै यहाँका कर्मचारी संघर्षरत छन् । करिव एक महिनादेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीले महाप्रवन्धकलाई हटाउनुपर्नेदेखि विभिन्न माग उठाइरहेका छन् ।

लामो समयदेखि आर्थिकरुपले समस्यामा फसेको निगमको संकटमोचनका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ योजना अघि बढाएको थियो । ५१ प्रतिशत सेयर विक्री गर्ने योजनसहित अघि सारिएको प्रस्तावमार्फत निगमको माफियाकरण गर्न लागिएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरकार परिवर्तन भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पर्यटन मन्त्रालय खाली रहेकाले यो विषयमा थप प्रगति भएको छैन ।

गौरवशाली इतिहास बोकेको निगम खराव व्यवस्थापन र बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपले दिनानुदिन अधोगतिमा छ । अहिले ९ अर्ब सञ्चित घाटा र ४७ अर्ब ऋणले थिचेको निगमले नियमित ब्याजसमेत तिर्न सकेको छैन । सञ्चय र नागरिक लगानीकोषबाट चिनियाँ जहाज किन्दा लिएको ऋणको ब्याजत निगमले बुझाउन सकेको छैन । सरकार जमानी बसेर निमगले ती ऋण लिएको थियो । उसले ऋण तिर्न नसके सरकारकै टाउकोमा भार थुप्रिने निश्चित छ ।

६५ वर्षको इतिहास बोकेको निगम आजको अवस्थामा आउनुमा धेरै कारण छन् । सरकारको स्वामित्व रहेको निगमजस्तो सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक पार्टीले आफ्ना नजिकका मानिस भर्ती गर्ने अखडा बनाएका छन् । अर्कोतर्फ निगमको आन्तरिक व्यवस्था पनि सधैं समस्याग्रस्त रहिआएको छ ।

सार्वजानिक संस्थान डुबेजस्तै नेपाल एयरलाइन्स डुब्नुको एउटा कारण राजनीतिक हस्तक्षेप भएको बताउँछन् १२ वर्षदेखि कार्यरत निगमकै कर्मचारी ऋषिकेश पन्थी । उनका अनुसार वायुसेवासम्बन्धी ज्ञान भएको राम्रो व्यवस्थापक आउने हो भने निगम कुनै पनि हालतमा घाटामा जाँदैन ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको स्वीकार गर्छन् नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष सुशील घिमिरे । निगम सुधारका लागि बनाइएको सातौं प्रतिवेदनका संयोजकसमेत रहेका घिमिरेले ‘सञ्चालक समितिको संरचना र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति’ सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्डसहितको कार्यविधि आवश्यक रहेको सुझाव पेश गरेको थियो ।

निगम धरासायी बन्दै जानुमा सरकारको लगानी अत्यन्त न्यून लगानी पनि भएको उनको भनाइ छ ।

‘निगमले प्रगति गर्नका लागि सरकारले लगानीको दायरालाई पनि बढाउनु पर्छ,’ उनी भन्छन् ।

साथै, निगममा प्रक्रिया पूरा गर्नकै लागि हातमा फाइल बोकेर विभिन्न ठाउँमा फनफनी घुम्नुपर्ने लामो प्रक्रियाले पनि संस्था उँभो लाग्न नसकेको घिमिरे बताउँछन् ।

निगममा दिशानिर्देश गर्ने पर्यटनमन्त्री र सञ्चालक समिति अध्यक्ष नभएको वेलामा व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीबीचमा विवाद सृजना हुनु ठीक नभएको बताउँछन् निगमका पूर्वमहाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार । उनका अनुसार निगम सञ्चालन घाटामा कहिल्यै गएको छैन । तर, अन्य कारणले घाटामा जाँदा सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ । अहिले चिनियाँ जहाज र कोरोनाको कारण घाटा चुलिदै गएको कंशाकारले बताए ।

कम्पनीकरणका लागि सात प्रयास

निगम सुधारतर्फ नजाने तर आफूले पैसा खन्याइरहनुपर्ने भएपछि यसको निकासका लागि कुनै बाटो पहिल्याउनैपर्ने वाध्यता सरकारलाई थियो । यही बाटो पहिल्याउने क्रममा कम्पनीकरणको प्रस्ताव अघि सारिएको हो । विगतमा भएका प्रतिवेदनमा टेक्दै आफूले कम्पनी मोडलमा निगमलाई लैजान सकिन्छ भन्ने प्रस्तावित मोडल पर्यटन मन्त्रनलय पठाएको महाप्रवन्धक डिमप्रसाद पौडेलले बताउँदै आएका छन् ।

योभन्दा अघि पनि सात पटकसम्म निगमलाई कम्पनीमा लैजानका लागि प्रस्ताव गरिएको थियोे । निगम सधै घाटामा रहेपछि यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवाज विभिन्न ठाउँबाट उठे । विभिन्न समयमा यसको सुधारका लागि कार्यदल गठन गरेर विभिन्न प्रतिवेदन पनि बनाइए । तर, समयसँगै प्रतिवेदन दराजमा थन्किए र निगम जहाँको त्यहीँ रहिरह्यो ।

पहिलो पटक २०५८ सालमा पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो । उक्त पहिलो कार्यदलले ‘आन्तरिक तथा बाह्य सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी दर्ता गराउन र स्वामित्व परिवर्तन गरी सरोकारवालालाई सेयर दिन’ प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यसपछि, कम्पनी बनाउनु पर्छ भनेर अन्य पाँचवटा प्रतिवेदन निगममा आए ।

पछिल्लोपटक २०७६ मा पर्यटनमन्त्री योगश भट्टराईले ‘नेपाल वायुसेवा सुधार सुझाव कार्यदल’ बनाए, जसको संयोजक थिए निगम सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष घिमिरे । उक्त समितिले पनि निगमलाई कम्पनीमा लैजान सुझाव दियो । तर, कम्पनीमा लैजाँदा आधाभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व राख्न पनि उक्त समितिले सुझाएको थियो ।

यसलाई पूर्ण कम्पनीकरण गर्ने नभइकन ५१ प्रतिशत सरकारको स्वामित्व रहने गरी अन्य विदेशी ख्यातिप्राप्त हवाइ कम्पनीलाई सेयर होल्डरका रुपमा भित्र्याउने सुझाव समितिले दिएको थियो । नेपालका पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई पनि सेयर होल्डर बनाउनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न नपाइकन मन्त्री भट्टराई पदबाटै हटे । अहिले सातौ प्रतिवेदन बनाउने घिमिरेले पनि सञ्चालक समिति अध्यक्षबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

घिमिरे भन्छन्ः कम्पनी मोडलमा लैजानैपर्छ

निगमका तमाम समस्याका कारण निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव ठीक रहेको पूर्व अध्यक्ष घिमिरेको बुझाइ छ ।

‘कम्पनीमा गएपछि अहिले जसरी विभिन्न हस्तक्षेप निगमले सहँदै आएको छ त्यो सहनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘कानून बमोजिम द्रूत गतिमा कम्पनीस्तरीय निर्णय हुँदा निगम नाफामा जान्छ ।’

तर, यो पूर्ण कम्पनीकरण भने गरिनुनहुने उनको राय छ । यो राष्ट्रको स्वामित्व भएको राष्ट्रिय ध्वाजबाहक भएकाले सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी कम्पनीमा लैजानु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

घिमिरे भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ख्याति कमाएका थाई एयरवेजलगायतका कम्पनीले सरकारको स्वामित्वसहित निजी क्षेत्रलाई पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गरेका छन् । हामी पनि त्यही मोडलमा जानुपर्छ ।’

सरकारको स्वामित्वसँगै विदेशी ख्यातिप्राप्त हवाइ कम्पनीलाई पाटर्नर बनाउने हो भने पनि उनीहरुको व्यवस्थापकीय सफलता र विश्व बजारिकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनले बताए । कर्मचारीलाई कुरा बुझाउन नसक्दा अहिले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

२०७६÷७७ मा निगमलाई केही घाटा भएको थियो । तर, अहिले करीब ९ अर्ब रुपैयाँको घाटा चिनीयाँ जहाज किनेपछि तिर्नुपर्ने इन्स्योरेन्स र चर्को ब्याजका कारण भएको घिमिरे बताउँछन् । साथै अहिले कोरोनाले पनि निगमलाई नराम्रोसँग प्रभावित तुल्याउँदा घाटा झन् चुलिएको उनको भनाइ छ ।

घाटाको कारण चिनियाँ जहाज

अहिले निगम धरासायी अवस्थामा पुग्नुको विभिन्न कारणमध्ये चिनियाँ जहाज पनि एक हो । ६ वर्षअघि आन्तरिक रुपमा देशको दूरदराजमा हवाई उडान सञ्चालन गर्दै निगमलाई मुनाफा गराउने उद्देश्यले चीनबाट अनुदान र सहुलियत ऋणमा ६ वटा जहाज ल्याइएकोे थियो ।

देशको भू–परिवेशलाई ख्यालै नगरिकन चीनबाट ल्याइएका जहाज केही समयमै बिग्रिए । जहाज विग्रिएपछि निगमले चिनियाँ प्राविधिकलाई बोलाउनु पर्ने तथा पाटपुर्जाका लागि चीनलाई नै गुहार्नु पर्ने अवस्था भयो । तर उनीहरु समयमा नआउने । अर्कोतर्फ बीमा रकम अत्यन्त धेरै तिर्नु पर्नेलगायतका विभिन्न समस्याले ४ अर्ब ३३ करोडमा ल्याइएका विमान सञ्चालन गर्दागर्दै घाटा ८ अर्ब पुग्यो ।

वार्षिक औसत ४० करोड रुपैयाँ घाटा वेहोर्नु परेपछि निगम यसलाई उडाउ नसकिने भन्दै पछि हट्यो । र, गत वर्षबाट पाँचवटै जहाज ग्राउण्डेड भए । चिनियाँ जहाजले पाँच बर्षमा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो । त्यसमध्ये एउटा गत वर्ष नेपालगञ्जमा दुर्घटना हुँदा (वाई १२ ई) कामै नलाग्ने भएको छ । अहिले निगमलाई गलपासो भएका चिनियाँ जहाज विक्री गर्ने वा चीनलाई नै कुटनीतिक तवरले फिर्ता पठाउने भन्नेबारे बारम्बार छलफल भएको बताउँछन् निगमका महाप्रवन्धक पोडेल । तर, अझै के गर्ने भनेर निचोडमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेवानीको गौरवपूर्ण इतिहास

कुनै समय वायू सेवा निगमलाई थाइल्याण्डको थाइ एयरवेजसँग तुलना गरिन्थ्यो । थाइ एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्स लगभग एकै समयमा स्थापना भएका हुन् । आज थाइ एयरवेज विश्वको टप टेनमा विमान कम्पनीको स्तरमा पुगेको छ भने निगम अस्तित्व संकटमा छ ।

२०१५ सालमा ६२ जना कर्मचारीबाट शुरु भएको नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलोपटक २८ सिटे जहाज ‘डगलस डीसी–३ डकोटा’ उडाएको थियो । सन् १९५५ मा एउटा जहाजबाट शुरु गरिएको तत्कालीन समयको शाही नेपाल वायुसेवा निगमसँग सन् १९८९ सम्म आइपुग्दा २१ वटा जहाज पुगेका थिए । पहिलोपटक निगमले २०२८ सालमा जेट विमान, बोइङ ७२७ सञ्चालन गरेको थियो ।

२०२६ सालमा निगमले पहिलो हकर सिड्डली एचएस ७४८ विमान सेवा प्रवेश गरायो । यसपछि २०२७ मा ट्वीनटर र २०२८ मा बोइङ ७२७ विमान ल्यायो । २०४३ सालमा बोइङ ७५७ ले ७२७ लाई प्रतिस्थापित ग¥यो । २०४१ मा नेपालमा आएको कुल १ लाख ८१ हजार पर्यटकमध्ये ८० प््रतिशत हवाइमार्गबाट आएको पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क छ । जसमा नेपाल वायुसेवाले ३८ प्रतिशतलाई सेवा दिएको थियो ।

२०४३ सालसम्म आइपुग्दा निगमले ३८ आन्तरिक र १० अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा आफूलाई फैलाएको थियो । २०४४÷४५ मा निगमले कुल ५.४३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार गरेकोमा १.७ करोड अमेरिकी डलर नाफा गरेको थियो । २२ सय कर्मचारीलाई रोजगार प्रदान गरेको निगम देशकै सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाताका साथसाथै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सबैभन्दा ठूलो संस्था थियो । सो समयमा १.५ करोड डलर विदेशबाट भित्र्याएको निगमको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसबेला निगमका कुल यात्रुमध्ये ७५ प्रतिशत विदेशी थिए । त्यस समय लन्डन, दुबई, कराची र मुम्बई पनि उडान संजालमा जोडिएका थिए ।