श्वेतपत्रको गृहकार्य गर्दै अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्रीलाई नैतिक संकट

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे स्वेतपत्र ल्याउने तयारी अगाडि बढाएका छन् । अर्थविद् डा. सुरेन्द्र उप्रेतीको संयोजकत्वमा श्वेतपत्र लेखनसम्वन्धी काम अगाडि बढिरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

ओली सरकारका पालमा अर्थमन्त्री बनेका डा.युवराज खतिवडाले २०७४ फागुन १६ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै राष्ट्रको ढुकुटी रित्तो रहेको दावी गरेका थिए । प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेसले उक्त श्वेतपत्रको विरोध गरेको थियो । श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रको खराब चित्र देखाएका अर्थमन्त्री डा। खतिवडा यसलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन नपाइकन बिदा भए ।

खतिवडासँग कुनैवेला एउटै पार्टीमा रहेका शर्माको हातमा अर्थमन्त्रालयको बागडोर परेको छ । हाल उनी रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा पार्टी बनेको थियो । विगत ४ वटा बजेट कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् भने चुनावअघिको एउटा वजेट पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका छन् ।

आफ्नै पार्टी सरकारमा भएको समयको कामको समिक्षा गरेर त्यसलाई असफल ठहर्याउने सुविधा अर्थमन्त्री शर्मासँग नरहेको विश्लेषण भइरहेको छ । सफल देखाउन पनि उनी चाहँदैनन् । त्यसैले अर्थमन्त्री शर्र्मा नैतिक संकटमा परेका छन् । त्यसो त अध्यादेशमार्फत ओली सरकारले नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेकाले पनि शर्माले ल्याउने श्वेतपत्रले खासै महत्व नराख्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

खतिवडाले रेमिट्यान्समा आधारित आम्दानी र आयातमा आधारित राजश्व नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता भएको बताएका थिए । बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र व्यापारघाटा नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौति भएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचना गर्ने बताएका थिए ।

खतिवडाको उत्तराधिकारीकारुपमा अर्थमन्त्री बनेका बिष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेपछि विदा भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अर्थमन्त्री बनेका शर्माले ओली नेतृत्वको सरकारले करिव साँढे तीन वर्षमा गरेका आर्थिक प्रगतिको विवरण समेटर श्वेतपत्र जारी गर्न लागेका हुन् । श्वेतपत्रमा उनले अघिल्ला अर्थमन्त्रीले गरेका कामको समिक्षा र अर्थमन्त्रालयका आगामी कार्यदिशालाई समेटर श्वेतपत्र जारी गर्न लागेका हुन् ।

अर्थतन्त्र चुनौतिपुर्ण अवस्थामा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व सम्हालेपछि चारवटा वजेटहरु प्रस्तुत भएका छन् । जसमध्ये अधिकांश वजेटले लिएको लक्ष्य पुरान हुन सकेको छैन ।

ओली सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण करिब डेढ बर्षसम्म मुलुक अस्थिरताबीच गुज्रिदा त्यसको सोझो प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्यो । त्यस्तै बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुनुमा कोभिड १९ सबैभन्दा ठुलो कारण बन्न पुगेको छ ।

कोभिड- १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प बन्न पुगेका थिए । जसका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको वजेट मार्फत ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा २ प्रतिशत ऋणात्मक रह्यो ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा ४.०१ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएकोमा बैशाख महिनामा भएको निषेधाज्ञाका कारण उक्त लक्ष्य नभेटिने निश्चित छ । चालू आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर कायम हुने बताएको छ ।

खतिवडाले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेनुसार यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचना हुन सकेन । आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा बस्तु आयात तथा ब्यापारघाटामा कमी आएको छैन ।

वैदेशिक रोजगारी कोभिडका कारण प्रभावित भए पनि रेमिटान्सका आधारमा नै जनताको आम्दानी चलेको छ । सरकारको आम्दानी आयातमा आधारित राजस्वमा नै निर्भर रहेको छ । महामारीका कारण साना, मझौला तथा ठुला उद्योग व्यवसायहरु प्रभावति हुँदा उत्पादन रोजगारी र उपभोग प्रभावित भएका छन् ।

पर्यटन क्षेत्र तथा यसमा संलग्न व्यवसायी तथा श्रमिकहरुलाई कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभावित बताएको छ । विश्व बैंक, एसियाली बिकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबि तथा बेरोजगारीको दर बढेको देखाएका छन् ।