कानून निर्माणमा कमजोर कर्णाली प्रदेशसभा, दर्ता भएका विधेयक टेबल हुनै पाएनन्

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा सरकारले ५६ विधेयक र तीन अध्यादेश दर्ता गरेको छ । तीमध्ये ३६ वटा विधेयक पारित भइ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । दर्ता भएकामध्ये ९ विधेयक टेबुल नै हुन नसकेको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।

सभामुख शाहीका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत छलफलमा लगिएको छ ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस हुन बाँकी छन् ।

‘सदन नियमित रुपमा सञ्चालनमा आइदिएको भए यी विधेयक पारित भइसक्थे, दलहरुबीच असमझदारी बढेका कारण बारम्बारका वार्ता र छलफलपछि पनि सदन सञ्चालन हुने अवस्था आएन’ सभामुख शाहीले भने, ‘यसअघिका ६ वटा अधिवेशनले भने राम्रोसँग कानून निर्माण गरिसकेको छ ।’